लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेठ २० - सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा गठबन्धनकारी २२ दलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको ती दलको बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।त्यस्तै सरकार संचालनको कार्यविधि, मन्त्रीको आचारसंहिता र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन प्रक्रियामा समेत सबै दलले हस्ताक्षर गरेका छन् । राज्य पुर्नसंरचनाका बिषयमा मधेसवादी दलसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, वेपत्ता नागरिकको खोजी तथा सहिद परिवारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, अघिल्लो सरकारले सदनमा पेश गरेको समावेशी बिधेयकलाई अघि बढाउने लगायतका बूँदा समेटिएका छन् ।त्यस्तै सामाजिक आर्थिक संरचना तथा शान्तिसुरक्षा र विकास निर्माण लगायतका बिषयलाई पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बैठकपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले साझा कार्यक्रमको हस्ताक्षरपछि सरकारलाई छिट्टै पूर्णता दिन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राजनैतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण, बिधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति, त्यसैगरी सहमति र सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिने उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना र नयाँ संविधानको निर्माण, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महंगी नियन्त्रण , जनताको लागि राहत तथा पुननिर्माण र आर्थिक विकासमा तिव्रता दिने उल्लेख छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको ती दलको बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।त्यस्तै सरकार संचालनको कार्यविधि, मन्त्रीको आचारसंहिता र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन प्रक्रियामा समेत सबै दलले हस्ताक्षर गरेका छन् । राज्य पुर्नसंरचनाका बिषयमा मधेसवादी दलसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, वेपत्ता नागरिकको खोजी तथा सहिद परिवारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, अघिल्लो सरकारले सदनमा पेश गरेको समावेशी बिधेयकलाई अघि बढाउने लगायतका बूँदा समेटिएका छन् ।त्यस्तै सामाजिक आर्थिक संरचना तथा शान्तिसुरक्षा र विकास निर्माण लगायतका बिषयलाई पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बैठकपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले साझा कार्यक्रमको हस्ताक्षरपछि सरकारलाई छिट्टै पूर्णता दिन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा राजनैतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण, बिधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति, त्यसैगरी सहमति र सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिने उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना र नयाँ संविधानको निर्माण, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महंगी नियन्त्रण , जनताको लागि राहत तथा पुननिर्माण र आर्थिक विकासमा तिव्रता दिने उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment