संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ज्ञापन-पत्र

मितिः २०६५।०८।२०
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु,

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषयः ज्ञापन-पत्र ।
महोदय,

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले संविधानसभाको निर्वाचनलाई सफल, सार्थक र परिणाममुखी बनाउन लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहटलगायत्मा चरणबद्घ आन्दोलनको सञ्चालन र नेतृत्व गरेको थियो । आन्दोलनको क्रममा पटक-पटकको वार्तापछि नेपाल सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसहित गठित तत्कालीन संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चासँग २०६४ फागुन १८ गते पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपश्चात् हाम्रो पार्टी संविधानसभाको निर्वाचनमा सरिक भई अहिले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । नेपाल सरकार र मोर्चाबीच सम्पन्न पाँचबुदे सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीज्युलाई पहिलो भारत भ्रमण जानुभन्दा दुइ दिन अघि स्मरण-पत्र बुझाइसकेका छौं । यसैक्रममा शान्ति मन्त्रीज्युलाई पनि हामीले पटक-पटक जानकारी गराइसकेका छौं । तर, हालसम्म यो पाँचबुदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा यहाँको नेतृत्वमा रहेको सरकार मौन रहेको हुनाले आज हामी निम्न मागहरू सरकारसमक्ष राख्दै यो ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत गर्न बाध्य भएका छौं ।

१. नेपाल सरकार र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाबीच २०६४ फागुन १८ मा भएको पाँचबुँदे सहमतिको तुरुन्तै कार्यान्वयन हुनुपर्ने,

क. लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट आन्दोलनको क्रममा मिति २०६४ असोज २० गते शहादत भएका लिम्बुवान भोलेण्टियर्स (LV) राजकुमार आङ्देम्बे "माङ्तोक" लाई तत्काल शहीद घोषणा गरी रू. दशलाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घाइतेहरूलाई उपचार खर्च र जलेका सवारी साधनहरूको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने,

ख. जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा र क्षेत्रको आधारमा आत्मनिर्णय अधिकारसहितको लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटलगायत्का स्वायत्त गणराज्यहरूको संविधानसभामार्फ् संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्ने,

२. संविधान सभामा सहभागी रहेका तर सरकारमा सहभागी नरहेका उदयमान दलहरूलाई सम्मानजनक ढङ्गले संविधान निर्माणको हरेक गतिविधिहरूमा सहभागीता गराउँदै लैजानु पर्ने,

क. राज्यले गठन गर्ने सम्पूर्ण आयोगहरूमा अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने,

ख. गठन हुन गइरहेको स्थानीय निकायहरूमा प्राथमिकताका साथ स्थान दिइनुपर्ने,

३. राज्यको पुनर्संरचनाजस्तो गम्भीर विषयको केवल धज्जी उडाउने कार्य मात्र भइरहेकोले सो कार्यकलाप अविलम्ब बन्द गरी एक अधिकार सम्पन्न राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरेर तत्काल काम कार्वाही थालिनु पर्ने र गठन गर्नुपर्ने सबै आयोगहरू तत्काल गठन गरी सबै पक्षको समानुपातिक सहभागिता गराइनु पर्ने ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्रले निर्दिष्ट गरेको आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरू तत्काल कानून बनाई लागू गराउनु पर्ने,

५. नेपालका बहुसङ्ख्यक् आदिवासी जनजातिहरूको सवाललाई सम्बोधन र समाधान गर्न आदिवासी जनजाति आयोगको गठन गरी सबै आदिवासी जनाजतिको सहभागितामा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरू निर्धारण गरिनु पर्ने,

६. संविधान निर्माण गर्नेक्रममा दलीय सहमति र समझदारीलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने ।

७. अरुण तेस्रो र कोशी उच्च बाँधलगायत् अन्य कुनैपनि किसिम्का संघीय स्वायत्तता विरोधी राज्यका निर्णयहरू अविलम्ब खारेज गरी कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउनु पर्ने,

८. लिम्बुवानको पान्थरथुम् सिलौटीस्थित् महागुरु फाल्गुनन्दको समाधिस्थल, खम्बुवानको भोजपुर घोडेटारस्थित् हतुवा गढी र तामाङसालीङ राज्यको रामेछापस्थित् तल्जु गढीमा सरकारले सेना क्याम्प खडा गरी लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ राज्यको ऐतिहासिक सम्पदामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेकोले उक्त सेना क्याम्पहरू तत्कालै हटाउनु पर्ने,

९. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भए वमोजिम राज्यका हरेक निकाय र संघ-संस्थाहरूमा सरकारी नियुक्ति आदिमा आदिवासी जनजातिलगायत् सबैलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने ।

१०. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन (पहिलो संशोधन २०६३ फागुन २५ गते) गरी तर्राईका २० जिल्लालाई संवैधानिक रुपमा मधेश कायम गरिएको छ त्यसलाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने,

११. नेपालको ऐतिहासिक संविधान सभामा आदिवासी थारुहरूलाई मधेशी भनी प्रतिनिधित्व गराइएकोले तत्काल खारेज गरी आदिवासी जनजाति समूहमा कायम गरी राखिनु पर्ने,

१२. सरकारी कामकाजमा आदिवासी जनाजतिका मातृ भाषा, लिपिको प्रयोग र पठन-पाठनको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारले लिनुपर्ने,

१३. संविधानतः धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा भइसकेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिका धर्म, संस्कृति, चाड, पर्व लगायत् अन्यलाई पनि राज्यले राष्ट्रिय चाड पर्वको रुपमा मान्ने र मनाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने
उपरोक्त मागहरू बारे आजको मितिले १५ दिनसम्ममा पनि सरकारबाट सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्ने सकारात्मक पहल नभएमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र यससम्वद्ध राज्य परिषद्हरू संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद्, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद् र थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्लगायतका राज्य परिषद् र जनसङ्गठनहरू सशक्त संघर्षमा उत्रन बाध्यहुने जानकारी गराउँदछौं । यसबाट उत्पन्न हुनजाने जुनसुकै असहज परिस्थितिको पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान सरकार स्वयम् हुनुपर्नेछ ।
धन्यवाद !
......................

अध्यक्षडी. के. बुद्धिष्ट

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च