कर्मचारी र नेतालाई कानुन लागेन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भारतीय कुख्यात अपराधी अशोककुमार पाण्डेलाई जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन मुख्य सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारी र राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । भारत बलरामपुरमा पण्डित उपनामले चिनिने पाण्डेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट खटिएको नागरिकता टोलीले रमेश सोनारको नाममा नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराएको हो । सत्तारुढ माओवादीसहित कांग्रेस र एमालेका स्थानीय कार्यकर्ताको सहयोगमा पाण्डेले २६ फागुन ०६३ मा नागरिकता लिन सफल भएको बताइएको छ । पाण्डेले चार वर्षदेखि आफू बस्दै आएको नेपालगन्ज- १६ बाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए । पाण्डेले लिएको नागरिकता नं. ६६३०१५/२८२४ रहेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ बमोजिम जन्मको आधारमा 'प्रमाण पुर्‍याएर' पाण्डेले नागरिकता लिएका हुन् । पाण्डेको नेपाली नागरिकतामा डबल बिसीको हस्ताक्षर छ । हस्ताक्षर गर्ने बिसी जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेका अधिकृत हुन् । भारतीय अपराधी पाण्डेलाई नेपाली नागरिकता दिनका लागि पार्टी प्रतिनिधिको हैसियतमा सिफारिस गर्ने माओवादी, एमाले र कांग्रेसका प्रतिनिधि तथा नागरिकता दिने कर्मचारीहरूलाई भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत दायर गरिएको सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीसम्म बनाइएको छैन । पाण्डेले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि प्रमाणको रूपमा पेस गरेको फारममा माओवादीका कृपाराम बर्मा, एमालेका पुष्पराज जोशी र नेपाली कांग्रेसका उस्मान अली ढपालीले आफ्नो नागरिकताको नम्बरसमेत उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेका छन् । नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने बर्मा, जोशी र ढपालीमाथि अहिलेसम्म पनि प्रशासनको नजर पर्न सकेको छैन भने नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकृत बिसीमाथि पनि कारबाही भएको छैन । पाण्डेको कोठाबाट बरामद भएको कागजका आधारमा उनी भारतीय नागरिक भएको निष्कर्षमा पुगेर प्रहरीले पाण्डेविरुद्ध नक्कली नागरिकता र डकैतीको अभियोगमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलाएको छ । 'उसको नागरिकता गैरकानुनी छ,' बाँकेका प्रहरी नायव उपरीक्षक गोविन्दराम परियारले भने । स्थानीय प्रशासनले नक्कली विवरण दिएर नागरिकता लिने पाण्डे र उनलाई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनका लागि सिफारिस गर्ने नेपालगन्ज- १६ का नौजना सहायक मतियारविरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गरेको छ । 'नागरिकता दिने ठूल्ठूला मान्छेलाई कानुनले छोएन, हामी दुःखी-गरिबलाई अदालतले दुःख दिएको छ,' प्रतिवादी बनाइएकामध्ये कृपाराम कुर्मीले भने, 'यो देशमा शक्ति हुनेलाई चैन छ ।'मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लछिराम कुर्मी, मुन्नीदेवी कुर्मी, कृपाराम, राधेश्याम चिडिमार, रंगी कोरी, ओमप्रकाश चिडिमार, कमलेशकुमार सोनार, जाकिर हुसेन बागबान र माधव गोडिया रहेका छन् । प्रतिवादीमध्ये लछिराम, मुन्नीदेवी, कृपाराम र राधेश्याम अदालतमा हाजिर भए पनि अन्य भने फरार रहेका छन् । अदालतमा हाजिर भएका प्रतिवादी कुर्मीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'मैले त्यो पाण्डेलाई चिनेको छैन ।'पुनरावेदन बार एसोसिएसनका सचिव एवं अधिवक्ता मधुर पाठक नेपाली नागरिकता दिनका लागि पार्टी प्रतिनिधिको हैसियतमा सिफारिस गर्ने पार्टीका कार्यकर्ता र नागरिकता दिने कर्मचारीलाई ०६३ को दफा २१ (२) बमोजिम मुद्दा चलाउनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ को दफा २१ को १ अनुसार विदेशी नागरिक भएको दाबी गरी झूटो विवरणको आधारमा नागरिकता लिएमा एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै र नागरिकता रद्द हुनेछ । त्यसैगरी, विदेशीलाई झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउने कार्यमा सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई दफा २१ को २ अनुसार ६ महिनादेखि तीन वर्ष कैद वा २५ देखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । नागरिकता प्राप्त गर्ने पाण्डे अवैध हतियार र डकैती गरेको अभियोगमा भारतीय प्रहरीले खोजी गर्न थालेपछि चार वर्षदेखि नेपालगन्जमा सुरक्षित रूपमा बस्दै आएका थिए । नेपालगन्जमा अन्डा व्यापार गर्ने पाण्डे रातको समयमा विभिन्न अपराधमा संलग्न हुने गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक परियारले बताए । एक वर्षमा नेपालगन्जका विभिन्न स्थानमा पाँचपटक डकैती गरेको स्वयं पाण्डेले पनि स्विकारेका छन् । जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश भरतप्रसाद अधिकारीको इजलासले १५ असार ०६५ मा दिएको आदेशपछि मुख्य अभियुक्त पाण्डे थुनामा छन् ।