शरणार्थी कानुन बनाउन सुझाव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

दशकौंदेखि नेपालीको समस्याका रूपमा रहेको शरणार्थी समस्यालाई समाधान गर्न शरणार्थीसम्बन्धी कानुन नबन्दा मुलुकले थप संकट भोग्नुपरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। दुइ दशकअघि सरकारले शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन बनाउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेकाले नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूले विभिन्न प्रकारका समस्या भोग्नुपरेकोमा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला समुदायले चासो व्यक्त गरेका छन्।इन्हुरेड इन्टरनेसनल र लुथरन विश्व फेडरेसन नेपालले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको शरणार्थी अधिकार र राष्ट्रिय कानुन विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनको अनुमोदन गरेको भए पनि नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थीसम्बन्धी अभिसन्धिलाई अनुमोदन नगरेका कारण नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूमाथि विभेद भएको बताए।कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता गर्न पुग्नुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले विगत दुइ हजार वर्षहिलेदेखि नेपालमा शरणार्थीहरू रहेको र ती शरणार्थीहरूले राज्यसत्ता कब्जा गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गरेको स्मरण गराउँदै शरणार्थीसम्बन्धी कानुन बनाउने विषयमा नेपाल सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।उहाँले भारत र चीनको बाटोबाट आएका व्यक्तिहरूले शरणार्थीको मान्यता पाएको र अन्य देशबाट आएका व्यक्तिहरूले शरणार्थीको मान्यता पाउन नसकेको बताउनुभयो।नेपाल सरकारले भुटान र तिब्बतबाट आएकाहरूलाई मात्र शरणार्थीको मान्यता दिएको छ भने सोमालिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरानलगायत विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आएर शरणार्थीको मान्यता दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने पनि रहेका छन्।कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नेपालले अनुमोदन गर्न आनाकानी गरिरहेकाले विश्वसामु नेपालको शिर निहुरिएको बताउनुभयो।इन्हुरेड इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीले विश्वव्यापी रूपमा चिन्ताको विषय बन्दै आएको शरणार्थी समस्याको समाधान गर्नेतर्फनेपाल सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण नगरे नेपाल शरणार्थीहरूको आश्रयस्थलमा परिणत हुने बताउनुभयो।कार्यक्रममा माओवादीका नेता दिनानाथ शर्मा, खिमलाल देवकोटा, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, एलडब्लुएफका यदुलाल श्रेष्ठलगायतले तत्काल शरणार्थीसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो।