लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअर्न्तर्गत सञ्चालित ४७ जिल्लाका ४७ वटै सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान बर्ढाई आंगिक क्याम्पससरह सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। विद्यार्थी भर्ना, भौतिक संरचना र क्रियाकलापको आधारमा क्याम्पस छनोट गरी अनुदान बढाउन लागिएको हो। चालू आर्थिक वर्षो बजेटमा आठवटा सामुदायिक क्याम्पसलाई त्रिविको आंगिक बनाउने उल्लेख गरिएको भए पनि संविधानसभाका सदस्यहरूले आंगिक क्याम्पस नभएका ४७ वटा जिल्लामा आंगिक क्याम्पस बनाउनुपर्ने माग गरेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सल्लाहअनुसार छनोटमा परेका ४७ वटा सामुदायिक क्याम्पसलाई थप सहयोग गर्न लागिएको हो।त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारीले त्रिविअर्न्तर्गत हाल सञ्चालित ६० वटा आंगिक क्याम्पसमध्ये छनोट गरी केही क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने योजना बनाइरहेको अवस्थामा आंगिक क्याम्पस थप गर्न नहुने बताएपछि सरकारले ४७ वटा सामुदायिक क्याम्पसलाई सहयोग गर्न लागेको हो।सबै जिल्लामा आंगिक क्याम्पससरह मान्यता दिई सामुदायिक क्याम्पसलाई थप सहयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छौं’, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. कमलकृष्ण जोशीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो- सबै जिल्लामा उच्च शिक्षामा र्सवसाधारणको पहुँच र सरकारको दायित्व बढाउन सो योजना अघि बढाएका हौं।’अर्थ र शिक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्यांकनपछि छनोटमा परेका ४७ वटा सामुदायिक क्याम्पसलाई आयोगले थप सहयोग गर्नेछ’ -अध्यक्ष डा. जोशीले भन्नुभयो।ँहाल सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसलाई नै त्रिविको आंगिक क्याम्पससरह आयोगले सहयोग गर्न लागेको हो’ -त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. माधवप्रसाद शर्माले भन्नुभयो।४७ वटा सामुदायिक क्याम्पस छनोट गरी त्यस आधारमा बाँकी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव विनोदकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शिक्षा र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित एक टोली गठन गरिएको छ।टोलीको निर्णय अनुसार छनोटमा परेका ४७ वटै क्याम्पसलाई चालू आवदेखि नै सहयोग उपलब्ध गराइने आयोगका अध्यक्ष डा. जोशीले बताउनुभयो।
No comments:
Post a Comment