सत्तासिन दलबीच सचिव बढुवामा तीव्र विवाद

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सत्तासिन दलबीच सचिव बढुवामा तीव्र विवाद भएपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिव बढुवाको टुंगो लगाउन सकेन ।बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा रिक्त २२ सचिवको पदपूर्ति गर्ने विषयले प्रमुखता पाए पनि त्यसको टुंगो लाग्न नसकेको हो । सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालयमा रिक्त रहेका सचिवको पदपूर्ति गर्न नसक्दा ती मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा चल्दै आइरहेका छन् ।
बढुवा समितिले सचिव पदमा पूर्ति गर्नका लागि ६६ जना सहसचिवको सिफारिस मन्त्रिपरिषद् समक्ष गरिसकेको छ । उनीहरूबाट सचिव छनोट गर्दा कसलाई गर्ने भन्नेमा विवाद चुलिएको हो ।सत्तासिन दुई प्रमुख दल एमाले र कांग्रेसबीच नै सचिवमा कसकसलाई ल्याउने भन्नेमा मन्त्रिपरिषद्मा तीव्र मदभेद देखिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बताएको छ । केही सचिव तथा सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेका सहसचिवहरूले मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेतासँग लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोख्रेलले सचिव बढुवाका लागि केही गृहकार्य जरुरी भएकाले त्यसका लागि प्रशासनिक समितिमा पठाइएको जानकारी दिए । 'अब सचिव छनोटसम्बन्धी कार्य प्रशासनिक समितिले नै टुंगो लगाउँछ,' प्रवक्ता पोख्रेलले भने ।प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रशासनिक समितिमा सरकारमा सहभागी भएका प्रमुख राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी विभिन्न मन्त्रीहरू सदस्यका रूपमा राखिएको छ । समितिका सदस्यमा उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छदार, गृहमन्त्री भीम रावल, परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रभाकर प्रधानांग रहेका छन् भने सदस्य-सचिवमा मुख्य सचिव भोजराज घिमिरे छन् ।सरकारले सचिव बढुवा गर्न नसक्दा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, जल तथा शक्ति आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, पाँचवटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, शिविर व्यवस्थापनलगायका २२ मन्त्रालय तथा निकाय निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव प्रमोदकुमार कार्कीलाई भने सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।