राजधानीका सडकमा सोलार बत्ती

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

४ फागुन,लोडसेडिङ गरिए पनि राजधानीका धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्रमा बत्ती बलिरहनेछन् । लोडसेडिङका समयमा विद्युत् प्राधिकरणले सडकबत्तीका लागि छुट्टै लाइनमार्फत् विद्युत् दिएर होइन, दिनभरि जम्मा गरेको सौर्यऊर्जा प्रयोग गरेर । सरकारले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यकाका धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक तथा पर्यटकीय गरी ९ वटा क्षेत्रमा सौर्यऊर्जाको प्रयोग गरी सडकबत्ती राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।सडकबत्तीका लागि नवीकरणीय ऊर्जा नाम दिइएको कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंको वसन्तपुर दरबार क्षेत्र, ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र र भक्तपुरको दरबार क्षेत्रमा सौर्यऊर्जाको प्रयोग गरी सडकबत्ती राखिनेछ । यसैगरी पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, बौद्ध, ठमेल, इन्द्रचोक र न्युरोड क्षेत्रमा सौर्यऊर्जाको प्रयोग गरी सडकबत्तीको प्रयोग गरिनेछ । ९ स्थानमा एक हजार सोलार प्यानल र चिम राखिनेछ । जसका लागि २३ लाख डलर (१६ करोड ७९ लाख) लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।सडकबत्तीका लागि ऊर्जाको बढी खपत र महँगो भएपछि सौर्यऊर्जाको प्रयोग गर्न लागिएको हो । सडकबत्तीबापत स्थानीय निकायले प्रयोग गरेको बिजुलीको करौडौँ रुपैयाँ बक्यौता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन ।नौ स्थानमा सडकबत्तीलगायतका ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एडिबीले ऊर्जा पहुँच र दक्षता सुधार योजनाको प्रस्ताव गरेको छ । ६ करोड ९५ लाख डलर -५ अर्ब ७५ लाख) को ऋण तथा अनुदान सहयोगको प्रस्ताव स्विकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव अविनाथ राईले मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृति दिएपछि नेपाल सरकार र एडीबीबीच ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए ।एडिबीले ६ करोड ९५ लाख डलरमध्ये ६ करोड ५० लाख डलर (४ अर्ब ७४ लाख ४५ हजार) ऋण र ४५ लाख डलर (३२ करोड ८५ लाख) अनुदान प्रस्ताव गरेको छ । ९ करोड ३६ लाख डलर ( ६ अर्ब ८३ करोड २८ लाख)को ऊर्जा पहुँच तथा दक्षता सुधार आयोजनाको बाँकी २ करोड ४१ लाख डलर भने नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । एडिबीले दिने ऋण तथा अनुदान सहयोग ऊर्जामा पहुँच, स्वच्छ ऊर्जा तथा दक्षता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रममा खर्च हुनेछ ।यही सहयोग रकममध्ये जर्मन सरकारले नेपालको आर्थिक विकासका लागि दिएको ९५ करोड अनुदानमध्ये ८५ करोड ४५ लाख सौर्यऊर्जा परियोजनामा खर्च गर्न लागेको हो । यसैगरी, बत्तीमा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरि १० लाख सिएफएल चिम वितरण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा खपत कम गर्नका लागि प्राधिकरणले अहिले देशका केही भागमा सिएफएल वितरण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।सिएफएल चिमले साधारण चिमभन्दा ५ गुणा बढी उज्यालो दिने बताइन्छ । ऊर्जामा पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडांैको चपलीमा सबस्टेसन निर्माण र मातातीर्थमा सबस्टेसनको विस्तार गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । एडिबीले प्रस्ताव गरेको आयोजना सन् २०१४ सम्म चल्नेछ । यसैबीच विश्व बैंकले त्रिदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत् विद्युत् सञ्जाल विस्तार गर्न प्रस्ताव नेपाललाई राखेको छ ।