नयाँ पासपोर्ट ल्याउने परराष्ट्र मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकृत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

फागुन १४, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनपछि मन्त्रिपरिषद्ले भारतबाट नयाँ पासपोर्ट ल्याउने परराष्ट्र मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'पासपोर्टसम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताव फिर्ता लिन' लगाएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शंकर पोखरेलले संवाददाताहरूलाई जानकारी दिए।
सार्वजनिक लेखा समितिले आधुनिक राहदानी छपाइसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको केही घन्टापछि बिहीबारै बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। भारतबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाई गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि छलफलमा बैठकले 'आवश्यकताअनुसार द्विपक्षीय वार्तालगायतका प्रक्रिया पूरा गरी मितव्ययी तवरमा समयभित्रै एमआरपी पासपोर्टको व्यवस्था मिलाउन' मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाले भने सरकारको निर्णयको आशय भारतलाई नै छपाइ गर्न दिने भएको जिकिर गरेकी छन्। 'यो भनेको भारतलाई नै दिने हो', उनले भनिन्,'त्यसका लागि एकजना मन्त्री छिट्टै भारत जाँदै हुनुहुन्छ।''नेपाललाई अप्रिल १ देखि नयाँ पासपोर्ट एमआरपीमा जाने भन्ने छ, त्योभन्दा अगाडि जुन पासपोर्ट लिइएका छन्, त्यो पासपोर्टका सम्बन्धमा पनि जानकारी गराइने छ,' मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै गृहमन्त्री भीम रावलले सञ्चारकर्मीलाई भने, 'अहिले जारी भएका पासपोर्ट ५ वर्षका लागि वैध हुन्छन्। त्यसका लागि अप्रिल १ मा नयाँ पासपोर्ट जारी गर्ने विशेष परिस्थिति भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मेवार भइ काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।'