अनुगमन नगरेको भन्दै सरकार र अनमिनवीच जुहारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

फागुन १५,नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन (अनमिन)ले शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका सदस्यहरूको संख्या सरकारलाई दिन अस्वीकार गरेपछि सरकार र अनमिनवीच जुहारी चलेको छ।शिविर छाडिसकेका लडाकूको नाउँमा पनि माओवादी पार्टीले तलब लिइरहेको भन्ने विषय मिडियामा आएपछि सरकार लडाकूको यकिन संख्या पत्ता लगाउनतिर लागेको हो। सेना तथा हतियार ब्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौताको धारा २ मा उल्लिखित गोपनीयताको विषयलाई आधार मान्दै अनमिनले शिविरमा रहेका लडाकुको तथ्याङक उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको भोलीपल्टै सरकारका प्रवत्ता शंकर पोखरेलले अनमिन प्रमुखले शान्ति सम्झौता नै नपढेको वा अर्थ नबुझेको आरोप लगाएका छन्। 'अनमिन प्रमुखले शान्ति सम्झौता पढेका छैनन् या सम्झौताको अर्थ बुझेका छैनन्,' मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्। अनमिनले प्रमाणित गरेका लडाकुमध्ये अधिकांश बाहिरिएको र पठाइएको रकम दुरुपयोग भएको आशंका गर्दै सरकारले तथ्याङक माग्दा नदिएपछि मन्त्री पोखरेल आक्रोशित भएका हुन्। सही लडाकुको हातमा पैसा (तलब) जाओस् भन्ने लागेर लगत लिन खोज्दा अनमिनले सहयोग नगरेपछि सरकार-अनमिन सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको हो। शान्ति सम्झौताअनुरुप प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले माओवादी लडाकुको लगत राख्नुपर्ने भएकाले पनि सरकारले अनमिनसँग तथ्यांक मागेको हो। अनमिनको भुमिकालाई लिएर यसअघि नै नेपाली काग्रेस, एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टी जनाउदै आएका थिए। शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरूको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अनमिनले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार अनुगमन नगरेको भन्दै काग्रेस-एमाले लगायतका दलहरूले असन्तुष्टी जनाउदै आएका थिए।