लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेवाः २०६९ बैशाख १२,संविधान निर्माणको यो संक्रमणकालीन घडीमा मुलुकको संघीयताको ढाँचा संविधान सभाअन्तर्गतको राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले बुझाएको १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्र वमोजिम हुनुपर्ने अडानका गठनभएको संघीयता कार्यान्वयनका लिम्बुवान संघर्ष समितिले बैशाख १२ गते रिपोर्र्टर्स क्लव काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेल गरी निर्णायक लिम्बुवान आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संविधानसभा अर्न्तर्गतको राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले बुझाएको १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्र वमोजिम हुनुपर्ने अडानकासाथ जनताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिको लागि लिम्बुवानका मुख्य राजनीतिक दल, लिम्बुवानजन्य राजनीतिक दलहरू, सभासद्, वुद्धिजीविहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू सम्मिलित संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिले बैशाख ११ गते चुम्लुङहिम् ललितपुरमा लिम्बुवानका सबै दलका नेतृत्व, सभासद र संघर्ष समिति र किरात याक्थुङ चुम्लुङको समेत सहभागितामा बसको बैठकले विभिन्न विषलाई विस्तृत र मिहिन रुपमा छलफल गरी यो आन्दोलनको घोषणा गरको हो । लिम्बुवान संघर्ष समितिको प्रत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक विजय सुब्बाले समितिको संघर्षको आन्दोलन एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ''नेपालको इतिहासमा थुप्रै पटक राजनीतिक क्रान्ति भयो । नेपाली आमाका वीर सपुतहरूले न्याय, समानता, शोषणरहित समाजको निर्माण र समावेशीताका निम्ति जीवन वलिदान गरे । प्रजातन्त्र आयो । संविधानहरू बने । संविधान बन्नेताका तत्कालिन शिर्षथ नेताहरूले सम्पूर्ण जात जाति तथा समुदाय र जनतालाई केन्द्रमा नराखी हरेक पटकको संविधानमा एउटै कुरोको जतन गर्न सफल भएका छन्, त्यो हो- हिन्दू उच्चजातीय अहङ्कारवाद र ब्राहृमण-क्षेत्रीको सम्पूर्ण क्षेत्रमा अग्राधिकार । जो आजसम्म कायमै छ । शिर्षथ नेताहरूले विवाद समाधान गर्ने नाममा हजारौं हजार न्यायप्रेमी बीर सपुतहरूको वलिदानले साटिएको संविधानसभा र त्यसबाट जारी हुने संविधान पनि विगतको निरन्तरता मात्र भएमा कुनै पनि मूल्यमा सहृय नहुने व्यहोरा यहाँहरूको सञ्चारमाध्यममार्फ लिम्बुवान संघर्ष समितिको तर्फाट अवगत गराउँन चाहन्छौ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा नेपालमा वसोवास गर्ने जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र वर्गको पहिचानलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा ढृढ संकल्प गर्दै राज्यको पुनसंरचना गरिनेछ भन्ने सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका जिम्मेवार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी राजनेताहरूको उच्चजातीय अहङ्कारकै कारण संघीयता विरोधी अभिव्यक्तिहरू पटक पटक आउने गरेका छन् । संविधान सभाअन्तर्गतको राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले बुझाएको १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्रको संघीय ढाँचालाई अन्तरिम संविधानको मूल मर्मअनुरुप केहीलाई पहिचानको आधारमा सिफारिस गर्दा बहिष्करणमा पारिएका जातजातिहरूका विरोधी अलोकतान्त्रिक सोच र व्यवहार भएका उच्च जातीय अहङ्कारबादी नेताहरूलाई नपचेर त्यसलाई तुहाउन चलखेल गरिरहेका छन् । यस प्रकारको असमावेशी कार्यशैली, अन्तरिम संविधान विरोधी, प्रतिगमनकारी ताण्डव नृत्यको रमिते मात्र भएर बस्न अव लिम्बुवान र लिम्बुवानी जनताहरू तयार छैनन् ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलनको वलमा सम्पन्न सविधान सभालाई मात्र संविधान बनाउने अधिकार छ । लिम्बुवान संघर्ष समितिको खवरदारी छ: शिर्षथ नेताहरूले विवाद सुल्झाउने नाममा एक जाति, एक समुदायको मात्र शासन र शक्ति कायम गर्ने गरी समझदारी गर्ने र संविधान सभालाई फड्के किनाराका साक्षी मात्र बनाउने षडयन्त्र भएका यो सदियौंदेखि शोषित पिडित जात, जाति, आदिवासी जनजातिहरूका निम्ति पाच्य नहुने र संघर्षको कुनै विकल्प हुने छैन ।
संविधान निर्माणको यो संक्रमणकालिन घडीमा मुलुकको संघीयताको ढाँचा संविधान सभाअर्न्तर्गतको राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले बुझाएको १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्र वमोजिम हुनुपर्ने अडानका साथ जनताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिको लागि लिम्बुवानका मुख्य राजनीतिक दल, लिम्बुवानजन्य राजनीतिक दलहरू, सभासद्, वुद्धिजीविहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू सम्मिलित संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । उपरोक्त पृष्ठभूमिमा संघर्ष समितिको मिति २०६९ वैशाख ११ गतेको बैठकले संघीयतामा लिम्बुवान सुनिश्चित्ताका लागि र यदि लिम्बुवान उल्लेख नभई संविधान जारी भएको अवस्थामा समेतको निम्न संर्घष्ाका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दछ ।''
लिम्बुवान संघर्ष समितिका आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा संविधानसभाबाट संविधानको मस्यौदा आउनु अगाडि संघीयतामा लिम्बुवान प्रदेशको सुनिश्चित्ताका लागि प्रचारप्रसारको रुपमा एसएमएस, रिङटोन, अपील वितरण, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्वाद गर्ने, लिम्बुवान क्षेत्रका नेताहरूसँग अन्तरक्रियाहरू सम्पन्न हुनेछन् । सो अन्तरक्रियासँगै संविधानसभा, सरकार र दलका नेताहरूसँग संघर्ष समितिको प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरी ऐतिहासिक लिम्बुवान प्रदेशलाई नछुटाउन आग्रह गर्नेछ । त्यस्तै लिम्बुवान क्षेत्रमा चल्ने बस तथा सवारी साधनमा लिम्बुवान लेख्न लगाउने, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूको र्साईनबोर्डहरू मा लिम्बुवान लेख्न आग्रह गर्ने र स्थानीय पत्रपत्रिका, एफएम तथा टेलिभिजनहरूमा लिम्बुवान भनि प्रचार प्रसार गर्न आग्रह गर्ने रहेको छ ।
यसैगरी, काठमाडौमा लिम्वुवान सुनिश्चित्ताको निम्ति एकल तथा अन्य शक्तिहरूसँग मिलेर सम्बन्धित निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रभावकारी लविङ गर्ने, परिस्थीतिअनुसार धर्ना दिने, जनप्रदर्शन गर्ने र साझा शक्ति एवं संयन्त्र निर्माण गर्ने । यही बैसाख १५ देखि २० गतेसम्ममा लिम्बुवानका सबै जिल्ला तथा अन्य निकायहरूमा लिम्बुवान संघर्ष समिति गठन गर्ने । बैसाख २० देखि २५ गतेसम्म लिम्बुवानका नौवटै जिल्लामा जिल्ला आमसभा गर्ने तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानहरूमा थप आमसभा गर्ने र बैसाख ३० गते लिम्बुवानको दमक, झापामा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
संघर्ष समितिको दोस्रो चरणको आन्दोलन अर्न्तर्गत संविधानको मस्यौदामा लिम्बुवान भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा लिम्बुवानको सदरमुकाम र अन्य महत्वपूर्ण स्थानहरूमा संविधानको मस्यौदा जलाउने, राँके जुलुस गर्ने, आमहडताल घोषणा गर्ने, लिम्बुवानविरोधी नेता, सभासद आदिलाई बहिष्कार गर्ने; जिविस, गाविसहरूमा चेतावनी पत्र दिने; र सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूमा अनिवार्य लिम्बुवान लेख्न लगाउनेसम्मको आन्दोलनहरू रहेका छन् ।
यसैगरी, लिम्बुवान संघर्ष समितिको तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत संघीयतामा लिम्बुवान उल्लेख नभई संविधान जारी भएको अवस्थामा संघर्षका कार्यक्रमहरू लिम्बुवानको सदरमुकाम र अन्य महत्वपूर्ण स्थानहरूमा नयाँ संविधान जलाउने र आफ्नो संविधान जारी गरी लिम्बुवान प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नेसम्मको रहेको छ ।
डीबी आङ्बुङ लिम्बू, फोटो: सेमिमा लिम्बू
No comments:
Post a Comment