७ प्रदेश बनाउने अनौपचारिक सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

वैशाख ६ - प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरूबीच प्रदेशको संख्या र नामकरणमा 'अनौपचारिक सहमति' भएको छ । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच हात्तीवन रिसोर्टमा भएको छलफलमा शासकीय स्वरूपलगायत विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेकाले त्यसलाई औपचारिकता नदिइएको स्रोतको दाबी छ । विवादित पाँचै विषयमा सहमति भएपछि मात्र राज्य पुनर्संरचनाअन्तर्गत प्रदेशको संख्या र नामांकनमा औपचारिक सहमति गर्ने कुरा भएको छ । माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसबाट सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदार र हृदयेश त्रिपाठी मात्र सहभागी अनौपचारिक बैठकमा यस्तो सहमति बनेको हो ।

प्रदेशको संख्या ६ देखि ८ सम्म राख्ने अडानहरू आए पनि ७ वटामा सहमति गर्ने मनस्थितिमा नेताहरू पुगेका हुन् । प्रदेशको नामकरण गर्दा ऐतिहासिक र पहिचानलाई आधार बनाउने पनि नेताहरूबीच एकखालको समझदारी बनेको छ । छलफलका क्रममा लिम्बुवान, खुम्वुवान र शेर्पालाई मिलाएर एक, ताम्सालिङ र नेवा मिलाएर एक र तमुवान र मगरात मिलाएर एक गर्ने, तराईमा दुई, कर्णाली प्रदेश र राजधानी प्रदेश बनाउने सोच नेताहरूको छ । औपचारिक रूपमा सहमति सार्वजनिक गर्नुअघि आ-आफ्ना दलभित्रका जनजातिहरूसँग समेत बसेर छलफल गर्ने गरी बैठक सकिएको थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपरेमा मगरात र तमुवानलाई छुट्टाछुट्टै राज्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कांग्रेस/एमाले ७ भन्दामाथि बढ्न नहुने भन्दै सबै दलले आ-आफ्ना दलभित्रका जनजातिलाई मनाउनुपर्नेमा जोड दिए थिए । सहमति जुट्न लागेको सुइँको पाएर जनजातिहरूले वार्तास्थल हात्तीवन रिसोर्टवर धर्ना दिएका थिए ।

अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको विषयमा भने सहमति जुटाउन बाँकी छ । कांग्रेस र एमालेले आत्मनिर्णय र अग्राधिकारको अडान माओवादीले छाड्ने विश्वासमा जातीय पहिचान र ऐतिहासिक आधारलाई मानेर राज्यको नामकरण गर्न सकिनेमा सहमति नजिक पुगेका हुन् । बैठकमा किराँत-कोसी, लुम्बिनी-थारुवट, मिथिला-भोजपुरा जस्ता नामसमेत प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै आधारमा अरूको पनि नामकरण गर्न सकिनेमा दलहरू एक ठाउँमा छन् । प्रदेशको सीमांकनमा भने समस्या देखिएको छ । सीमांकन गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका जनताको भावनासमेत सम्बोधन हुने गरी बनाउने तयारी भएको छ । हात्तीवन बैठकमा सहभागी माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानेर प्रदेश घटाउने सम्बन्धमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै शासकीय स्वरूपलगायत प्याकेजमा सहमति भए कुरा मिल्ने दिशामा गएको बताए ।

'शासकीय स्वरूपलगायत सहमति भए प्रदेशको संख्यामा विचार गर्न हामी तयार छौं,' उनले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, 'तर प्रदेश पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।' कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले हात्तीवन बैठकले एकले अर्कोलाई बुझ्ने र आफ्ना तर्कहरूलाई पुष्टि गर्ने काम गरेको बताउँदै वैशाख ९ गतेसम्म पाँचवटै विवादमा एकैसाथ सहमति हुने जनाए । 'सहमतिमा पुग्ने बाटो पहिल्याउने काम भएको छ । एकले अर्कोलाई पराजित नगरी मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा सबै एकठाउँमा छौ' सिटौलाले भने, 'केही दिन अनौपचारिक एकपक्षीय, दुई पक्षीय छलफलपछि धेरै विषय टुंगोमा पुग्छ ।' एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सबैको पहिचान सुनिश्चित गर्न हाल प्रस्तावित प्रदेशलाई मिलाएर नामांकन गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार दलहरूबीच सबैलाई मान्य हुने नाम राख्नेमा सहमति छ । शासकीय स्वरूपमा दलहरूले आ-आफ्ना अडान राखे पनि मिश्रति प्रणालीमा जान सक्ने संकेत दिएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिने सहितको मिश्रति प्राणलीमा जान सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचन स्विकारेको छैन । संघीयतामा सबै विषयमा कुरा मिले कांग्रेस शासकीय स्वरूपमा लचक हुन सक्ने देखिएको छ ।

त्यसबारे कांग्रेसभित्र मंगलबारदेखि नै छलफल चलेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले नेताहरूको मनस्थिति त्यतातिर जाँदै गरेको पाए पनि त्यसलाई राज्य सञ्चालनमा स्थायित्व दिन नसक्ने बताए । 'अहिलेको अवस्थामा माओवादीको राष्ट्रपतीय अडान र कांग्रेसको सुधारसहितको संसदीय प्रणालीलाई समेत सम्बोधन हुने उपयुक्त विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै हो,' आचार्यले भने, 'नेताहरूले यसमा जाने आँट देखाए सबैभन्दा बढी बुद्धिमता हुन्छ ।'