वर्ष २०६८मा मुलुकका लागि भएका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन र सस्ता नारामा रमाएको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकका लागि जटिल काम सेना समायोजनको प्रकृयादेखि केही साहसिक कामसमेत गरे। त्यसैले मुलुकका लागि वर्ष २०६८ महत्त्वपूर्ण रह्‍यो। यस वर्ष नेपाली राजनीतिमा देखिएको उत्तारचढावको महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरुः

३५ औं प्रधानमन्त्रीमा बाबुराम

सिंहदरबारभित्र प्रधान मन्त्रीको फोटो झुन्ड्याउने स्थानको ३५ औं भाग बाबुराम भटटराईको भागमा पर्‍यो। झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार विघटनपछि भएको चुनावमा मधेसी दलहरुसँगको चार बुँदे सहमतिबाट बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सुरुमै नेपालमा एसेम्बल्ड मुस्ताङ गाडीमा सवार भएर बाबुरामले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने प्रयास गरे। सरकारी खर्च घटाउन उनले गरेको प्रयास पनि सस्तो लोकप्रियताबाहेक केही हुन सकेन। शेरबहादुर देउवाको जम्बो मन्त्रिमण्डलको 'दाग' मेटाउँदै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल गठन गरे। यो मन्त्रिमण्डलमा 'पछाडि पारिएको' दाबी गर्दै आएको मधेसवादी दलका नेताहरुको वर्चस्व रह्यो। भदौ ११ गते प्रधान मन्त्री बनेका भट्टराईको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु भने बारम्बार विवादमा परिरहे।

सेना समायोजनको जटिल प्रकृया टुङ्गोतिर

१० वर्ष लामो 'जनयुद्ध' को 'विसर्जन' मा सबैभन्दा कसिलो विषय बनेको थियो सेना समायोजन। झलनाथ खनालको सरकार विघटन र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यो जटिल गाँठो विस्तारै फुक्दै गयो। प्रधान मन्त्री बाबुराम भटटराईको सरकारको सबैभन्दा सफलता यही रह्‍यो। त्यसो त २०५८ जेठ २२ गते प्रधान मन्त्री झलनाथ खनालकै कार्यकालमा माओवादी नेताको सुरक्षामा खटिएका लडाकुलाई क्यान्टोनमेन्ट फिर्ता गरियो। सेना समायोजनका लागि यो एउटा खुड्किलो थियो। तीन प्रमुख राजनीतिक दल र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको सात बुँदे सहमतिमा ६ हजार ५ सय लडाकुलाई समायोजनमा लैजाने तय भयो। त्यहीँबाट सुरु भएको यो प्रकृया लडाकुको पुनर्वर्गीकरण, अवकास हुँदै लडाकुको हतियार नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा राख्ने महत्त्वपूर्ण र जटिल कार्य पूरा भयो। तर, माओवादी पार्टीभित्र भने यी सबै घटनाक्रमले संस्थापन र मोहन वैद्य पक्षबीचको ध्रुवीकरण भने तीव्र हुँदै गयो।

भ्रष्ट नेता र भ्रष्ट प्रहरीको जेलयात्रा

बहालवाला वरिष्ठ मन्त्री जेपी गुप्‍ता भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल गए। सञ्चार मन्त्रालय सम्हालिरहेका उनीमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो। मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै बाबुराम भट्टराईले 'आरोपित' नेताहरुलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले गुप्‍ताले भ्रष्टाचार गरेको फैसला सुनाएपछि उनी जेल परे। यसअघि मन्त्री भइसकेका श्‍यामसुन्दर गुप्‍ता पनि व्यापारी पवन साङ्घाई अपहरणको आरोपमा जेल परे। अर्का पूर्व मन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले पनि यो जेलमै रहे। सर्वोच्च अदालतको मन्त्रीलाई जेल पठाउने निर्णयलाई सबैले स्वागत गरे। सुडान काण्डका आरोपी प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीलाई जेल पठाएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो भूमिका दरिलोरुपमा स्थापित गर्‍यो। तीन पूर्व प्रहरी प्रमुखहरु दोषी ठहरिए।

चिनियाँ प्रम आए, बानको भ्रमण रोकियो

छिमेकी मुलुक चीनका प्रधान मन्त्री विन जिया वाओ र राष्ट्र सङ्घका महासचिव बान कि मुनको भ्रमण यो वर्ष चर्चामा रह्‍यो। बाबुराम सरकारले चिनिया प्रधान मन्त्री नेपाल आउने हल्ला 'प्रोटोकल' बाहिर गएर गर्‍यो। त्यसैले उनको भ्रमण तोकिएको समयमा भएन। उनी नेपाल भ्रमणमा त आए तर एक दिन पूरा पनि नेपाल नबिताई फर्किए। उनको भ्रमणमा भारतसँग भइसकेको बिप्पा सम्झौता चीनसँग पनि हुने 'हल्ला' चलाइए पनि त्यो हल्लामै सीमित बन्यो।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव वान कि मुन नयाँ वर्षमा नेपाल आउने कार्यक्रम थियो। तर, नेपालका केही नेता तथा नागरिक समाजका सदस्यहरु उनको भ्रमणको विपक्षमा उत्रिए। पुष्पकमल दाहालसँग सहअध्यक्षता गर्न लुम्बिनी आउने लगभग तय भएको कार्यक्रम रोकियो। शान्ति प्रकृयाको पूरा काम नगरेको माओवादीका अध्यक्षसँग सहअध्यक्षता गर्न लागेकोमा मुनलाई नेपाल नआउन बलियो 'लविङ' भएको थियो।

विप्पा सम्झौता र माओवादीभित्र चर्को विवाद

झलनाथ खनाल प्रधान मन्त्री बनेपछि भारत भ्रमण गर्ने प्रयास असफल भएको थियो। बाबुराम भट्टराईले यो 'काम' पूरामात्र गरेनन्, भारतसँग दोहोरो व्यापार सुविधासम्बन्धी सम्झौता (बिप्पा) पनि गरे। माओवादी पार्टीभित्रै यसले ठूलै वितण्डा ल्यायो। उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरहरु बाबुराम सरकारको विरोधमा उत्रिए। बिप्पा सम्झौताको प्रतिलिपि जलाउने र बाबुराम भट्टराईका पुत्ला दहन आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताबाट हुने क्रम सुरु भयो।

मन्त्री बर्खास्तीमा पनि बोर्ड फस्ट

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार जम्बो मन्त्रिमण्डलका कारण विवादित मात्र भएन। यो सरकारका मन्त्रीहरु पनि विभिन्न विवादमा फसे। फलस्वरुप बाबुराम भट्टराई मन्त्रीहरु नै बर्खास्त गर्न बाध्य भए। देश टुक्र्याउने अभिव्यक्तिका कारण पहिलो शिकार बने शरदसिंह भण्डारी। उनले मधेस बेग्लै देश बन्न सक्ने बयान दिएपछि चर्को आलोचना भएको थियो। प्रभु साह पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्यामा संल‌ग्न रहेको प्रहरीले दाबी गरेपछि मन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परे। श्रम विभागमा आर्थिक चलखेलकै आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेपछि सरिता गिरी श्रम मन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परिन्। जयप्रकाश गुप्ता सर्वोच्चको फैसलाले जेल नै परे। अर्का मन्त्री नन्दन दत्त पार्टीकै आदेशमा बर्खास्तीको सिकार भए।

ढुङ्गेलका कारण बाबुराम बदनाम

व्यक्ति हत्यामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर्‍याएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफी मिनाहा दिने निर्णय सरकारले गरेपछि भट्टराई निकै आलोचित भए। उनले जतिसुकै प्रतिरक्षा गरे पनि त्यसको आलोचना भइ नै रह्यो। अहिले ढुङ्गेल न अदालतको आदेशअनुसार सजाय भोगिरहेका छन्, न त सभासद्‍बाटै निलम्वित भएका छन्।