नयाँ संविधानमा मिल्न नसकेका बिवादमा ४५ बुँदा मात्र बाँकी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

निर्माणाधिन संविधानका विवाद समाधानका लागि गठित संवैधानिक समितिअन्तर्गतको उपसमितिले विवादित ७५ मध्ये ३० वटा बुँदामा सहमति जुटाएको छ । अब नयाँ संविधानमा मिल्न नसकेका ४५ बुँदा मात्र बाँकी छन् । सबै विवाद समाधान गर्न उपसमितिलाई फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएकोछ । उपसमितिको बुधबारको बैठकमा ब्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल भएको थियो । उपसमितिमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन नसके प्रतिनिधिसभा नब्युँताउने र त्यस्तो संक्रमणकालमा राष्ट्रियसभाले काम गर्ने विषयमा प्रारम्भिक सहमति भएको मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो ।त्यस्तै संघीय ब्यवस्थापिकाका सदस्यहरुको उमेर, ब्यवस्थापिकाको कार्यविभाजनलगायतका विषयमा पनि उपसमितिमा सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको संख्या हालको २ सय ४० भन्दा कम राख्ने सहमति भए पनि कति बनाउने भन्ने टुङ्गो भने लाग्न सकेन । समितिका विवादमध्ये कतिपय राज्य पुनःसंरचना समिति र कतिपय निर्वाचनसँग सम्वन्धीत भएकाले त्यहाँ छलफल गर्ने गरि ति प्रश्नहरु हटाइएको समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । यसअघि केन्द्रमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका राख्ने सहमति भएको थियो । उपसमितिले आगामी बैठकबाट शासकीय स्वरुपका विवादीत बिषयमा छलफल थाल्ने जनाएको छ ।