इजरायल पठाउने कार्यविधि स्वीकृत लागत खर्च तोक्ने तयारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

आश्विन २४ - वैदेशिक रोजागारका लागि इजरायल पठाउन श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सोमबार स्वीकृत गरेका छन् ।२००९ अपि्रलमा कामदारसँग अवैधरूपमा बढी पैसा असुल गरेको भन्दै इजरायल सरकारले नेपाली कामदार लैजान बन्द गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर मात्रै इजरायलमा कामदार पठाउने भएपछि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी कार्यविधि बनाएको हो । 'हामीले तयार गरेको कार्यविधि प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वीकृत भएको छ,' श्रम प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'अब स्वीकृत कार्यविधिअनुसार काम हुनेछ ।' कार्यविधिमा इजरायल पठाउने म्यानपावरको सूचीकरण गर्ने, केयरगिभर (हेरचाह) मा जाने कामदारले कम्तीमा एक महिना भाषा तालिम लिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) सहित सम्मिलित अनुगमन समिति बनाउने, म्यानपावरविरुद्ध उजुरी परेमा उसको काम स्थगन गरेर मात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छन् । इजरायल जान लाग्ने लागत खर्च भने तोकिएको छैन । 'म्यानपावरको सूचीकरण र लागत खर्च सँगसँगै गर्नेछौं,' भट्टराईले भने, 'यो दुवै काम भएपछि मात्रै इजरायल पठाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।'

कार्यविधि नबनाउँदा र लागत खर्च नतोक्दा इजरायल पठाउने काम रोकिएको छ । अवैधरूपमा इजरायल पठाउन सक्रिय व्यक्तिलाई पक्राउ गरी वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही थालेको छ । मन्त्रालयले यसअघि कालो सूचीमा परेका म्यानपावरलाई पुनः कामदार पठाउन अनुमति दिने/नदिनेबारे छलफल गरेपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने बताएको छ । यसअघि इजरायल सरकारले ठगी गर्ने एक दर्जन म्यानपावर कम्पनीको सूची श्रम मन्त्रालयमा पठाउँदै कारबाही सिफरिस गरेको थियो । इजरायलमा हाल सात हजार नेपाली कामदार छन् । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत कामदार महिला छन् । एक कामदारले कम्तीमा ८ सय डलर कमाउने गरेका छन् । कृषिमा काम गर्नेले भने १५ सयदेखि २ हजार डलरसम्म कमाउने गरेका छन् । दुई वर्षअघि अपि्रल २००९ मा इजरायल र नेपालका वैदेशिक रोजागार व्यवसायीले निकै बढी पैसा कामदारसँग असुल गरेको भन्दै बन्द गरेको थियो । सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा व्यवसायीले असीमित पैसा उठाएर बन्द गर्नुपरेको इजरायली दूतावासको भनाइ छ ।