News

Oct 31, 2011

विप्पा बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक १४ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणमा गरेको द्वीपक्षीय लगानी प्रवर्दन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) राष्ट्रघाती भन्दै त्यो तत्काल बदर गर्न सर्वोच्चमा आइतवार रिट परेको छ । बिप्पा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालसन्धी ऐन २०४७ विपरित भएकोले त्यो गैरसंवैधानिक पनि भएको रिट निवेदक अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको जिकिर छ । इलाकाको परिभाषामा भारतको हवाई क्षेत्रलाई पनि समेटिएको तर नेपालको चाहिँ 'संविधान एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने इलाका' भनिएकाले त्यो असमान भएको रिटमा उल्लेख छ । सम्झौताका कारण नेपालले आफ्नो हवाई क्षेत्र गुमाउन सक्ने निवेदकको जिकिर छ । निवेदकले सम्झौताको भाषामा पनि विप्पाले नेपाललाई तल पारेको तर्क गरेका छन् । संझौताको परिभाषा खण्डमा भारतको हकमा 'गणतन्त्र भारतको इलाका' भनिएको तर नेपालको हकमा 'गणतन्त्र नेपालको इलाका' उल्लेख नभएकाले पनि सम्झौता असमान भएको रिटमा उल्लेख छ । 'यो संझौताले विदेशी लगानी मात्र होइन त्यो लगानी संचालन गर्ने मजदूर र कर्मचारीलाई पनि अनुमती दिनु पर्ने प्रावधानले नेपालमा नेपालीको रोजगार श्रृजना हुँदैन ।' संझौताको धारा ११ मा रहेको प्रावधान सम्वन्ध रिटमा भनिएको छ,'यो प्रावधानले भारतमा अंग्रेजी इष्टइण्डीया कम्पनी खोली भारतमा ब्यापार गर्न आएका तर पछि त्यसै कम्पनीले भारतमा शासन गरेको कटु अनुभवलाई चरितार्थ गराउने उद्देश्य देखिन्छ ।'
संझौताको धारा ६ पनि अति असमान देखिएको रिटको जिकिर छ । त्यसमा भारतले नेपालमा स्थापना गरेको उद्योगको युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्धन्दको कारणले नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति पाउने तर नेपालीले स्थापना गरेको उद्योगमा भने नपाउने प्रावधान भएको निवेदकको तर्क छ । यसबाट भारतले लगानी गरेका उद्योगलाई संरक्षण हुने र नेपाली उद्योगी निरुत्साहित हुने निवेदकको दाबी छ । रिटमा तत्कालका लागि विप्पा विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने र अन्ततः त्यो खारेज हुनु पर्ने माग राखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजि श्रेष्ठ, माओवादी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, उद्योग मन्त्री अनिलकुमार झा, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र संविद्यान सभा र ब्यवस्थापिका संसद सचिवालय रिटका विपक्षी छन् ।

No comments: