हालसालै भएको बिपा सम्झौतामा के छ ?

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कार्तिक ५ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा भएको बहुचर्चित लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सम्झौता (बिपा) ले युद्ध, आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व, दंगालगायत कारणबाट हुने नोक्सानीको लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने सुनिश्चित गरेको छ । एकअर्का देशमा लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ हस्ताक्षर भएको बिपा सम्झौताको धारा ६ मा क्षतिपूर्ति दिँदा आफ्ना लगानीकर्ताभन्दा कम दिन नपाइने उल्लेख छ । 'युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द्व, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारणले अर्को देशका लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनःस्थापन, हर्जना, क्षतिपूर्ति वा अन्य समाधानका सम्बन्धमा आफ्ना वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रको लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएकोभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछ,' सम्झौतामा उल्लेख छ । भारतले केही युरोपेली देशसँग गरेको सम्झौतामा यसै बुँदामा राखिएको 'सामाजिक खलल' को सट्टा 'दंगा' भन्ने शब्द राखिएको छ । तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने दंगा उल्लेख नगरे पनि युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व र संकटकालसँगै 'इत्यादि' भन्ने शब्द पनि जोडेको छ ।

भारतले ५३ देशसँग यस्तै सम्झौता गरी त्यसैबमोजिम काम गरिरहेको छ । भारतीय लगानीका आयोजनामा आक्रमणका घटना भएको पृष्ठभूमिमा आएको यो १६ बुँदे सम्झौताको प्रस्तावनामा निजी क्षेत्रको लगानीको प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन र संरक्षण अत्यावश्यक भएको उल्लेख छ । यस्ता सम्झौताले विदेशी नागरिकले गर्ने व्यवसायको सुरक्षा गर्ने हुँदा लगानी बढ्ने अपेक्षाका साथ गरिन्छ । नेपाल र भारतबीच करिब दशकदेखि बिपा सम्झौता गर्नेबारे छलफल भइरहेको थियो । सम्झौताले सेयर लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँगै बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत समेटेको छ । सम्झौताले मुख्यतया अर्को देशको लगानीकर्ता र त्यही प्रकृतिको स्वदेशी वा तेस्रो देशको लगानीकर्ताबीच भेदभाव गर्न नहुने विषयलाई उठाएको छ । विश्व व्यापार संगठनको समेत मर्म रहेको यस व्यवस्थालाई दुई देशबीच सम्झौता गरेर थप प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ ।

सम्झौतामा एकअर्का देशको लगानीमा स्थापित आयोजनालाई राष्ट्रियकरण नगरिने, पुँजी एवं मुनाफा फिर्ता लान पाउने र आपसी सहमतिमा विवाद समाधान गर्ने प्रावधानलाई प्रमुखताका साथ समावेश गरिएको छ ।

सम्झौताको धारा ५ ले राष्ट्रियकरण नगरिने, उचित र समन्यायिक क्षतिपूर्ति दिएर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाहेक अधिग्रहण पनि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । एकअर्का देशमा हुने लगानीबाट स्थापित व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कुनै विवाद सिर्जना भए त्यसको समाधानका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानसम्बन्धी निकायको रहोवरमा काम गर्ने विकल्पसमेत समेटिएको छ ।

सम्झौताको धारा १० ले सकेसम्म विवाद वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र नभए मध्यस्थ न्यायाधिकरणको व्यवस्थासमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसमा दुवै देशका एक/एक जना सदस्य रहने र दुवैसँग सम्बन्ध भएको मुलुकको एकजना अध्यक्ष रहने गरी न्यायाधिकरण गठन गरिने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

सम्झौता भएको मितिले १० वर्षसम्म लागू हुने यस सम्झौताले यसअघिको कुनै पनि विवाद र समाधान भइसकेको दाबीका हकमा यो सम्झौता लागू नहुने स्पष्ट व्यवस्थासमेत गरेको छ । १० वर्षपछि दुवै देशले कुनै संशोधन माग नगरे स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । सन् १९९६ मा भएको दुई देशबीचको व्यापार सन्धिमा पनि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ ले समेत ग्यारेन्टी गरेको पुँजी वा मुनाफा फिर्ता लान पाउने व्यवस्थालाई यसमा पनि समेटिएको छ । धारा ७ ले लाभांश ब्याज, रोयल्टी सेवा शुल्क, सेयर बिक्रीबाट भएको आम्दानी र आयोजनामा काम गर्ने नागरिकले गरेको आर्जन फिर्ता लान सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी लगानी गर्ने देशका सम्बन्धित व्यवसायी तथा कर्मचारीको प्रवेश र बसाइको ग्यारेन्टी गरिएको छ । लगानी प्रोत्साहनसँगै जोडिएको दोहोरो कर नलाग्नेसम्बन्धी सम्झौतामा भने यसपटक पनि सहमति जुट्न सकेन । यसमा कुनै एक देशको नागरिकले अर्कोमा लगानी गर्न चाहेमा एक ठाउँमा मात्रै कर बुझाए पुग्ने व्यवस्था थियो । लगानीको अवस्था र आय आर्जनको स्रोतका आधारमा कहाँ र कसरी कर तिर्ने भन्ने विषय समेटिएको यस सम्झौतामा अन्य प्रयोजनका लागि समेत सूचना दिने प्रावधानसमेत राखिएको थियो । नेपालमा करको दर कम भएकाले लगानी प्रोत्साहन हुने दाबी नेपाली पक्षको थियो । यसैगरी नेपालमा वित्तीय अपराध गरी भारतमा जाने प्रचलन धेरै भएकाले सम्झौतापछि भारतले सघाउन सक्ने सम्भावना पनि यस सम्झौतामा थियो ।