सहमतीय सरकारका लागि पहल सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

वैशाख १ - शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण मानिएको सेना समायोजनको काम अघि बढेपछि संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारतर्फ प्रमुख दलहरूले ध्यान केन्दि्रत गर्न थालेका छन् । जेठ १४ अगावै सहमतिको सरकार बनाउने र त्यही सरकारबाट संविधान घोषणा हुन सकेमा सकारात्मक सन्देश जाने प्रमुख दुई दल कांग्रेस/एमालेको जोड छ । लामो समयदेखि सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने कुरा चल्दै आए पनि राजनीतिक दलहरूले यो एजेन्डालाई आफ्नो दाउपेचका रूपमा मात्र उठाउँदै आएका थिए । शान्ति प्रक्रियामा मंगलबार भएको सकारात्मक निर्णयपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बिहीबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा नै जोड दिएका छन् । तर कहिले बन्ने ? तत्काल भट्टराईको विकल्प खोज्ने या यही सरकारलाई राष्ट्रियस्वरूप दिने ? भन्नेमा भने दलहरूबीच मतैक्य छैन । माओवादीले भट्टराई नेतृत्वकै सरकारलाई जेठ १४ सम्म राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्दै आएको कांग्रेसले पनि माओवादीको त्यस दाबालाई स्वाभाविक ठान्दै छलफल गर्न तयार रहेको बताएको छ । एमाले भने भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन नसकिने अडानमा छ ।

कांग्रेसले माओवादीको नेतृत्वमा जानै नहुने हो भने माओवादी किन कांग्रेसको नेतृत्वमा जाने ? भन्ने प्रश्न पछिल्लोपटक माओवादीका वरिष्ठ नेताहरूबाटै आउन थालेपछि कांग्रेस छोटो अवधिकै लागि भए पनि भट्टराई नेतृत्वकै सरकारमा जान सकारात्मक देखिएको छ । तर सहयात्री दल एमालेको अडानका कारण भने ऊ अप्ठ्यारोमा परेको छ । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भट्टराई नेतृत्वकै सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने बताए । 'भट्टराईजीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्छ भन्ने मागलाई हामी अन्यथा ठान्दैनौं, यस विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ,' सिटौलाले भने । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भट्टराई नेतृत्वकै अहिलेको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिन नसकिने बताए । 'जुन जगमा यो सरकार गठन भएको छ त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हँुदैन,' उनले भने, 'सहमतिको नयाँ आधार तयार गर्नुपर्छ ।' उनले राष्ट्रिय सहमति हुँदा जोसुकैको नेतृत्व हुन सक्ने जनाए । विषय केन्दि्रत भएर छलफल गरेपछि सहमतिको वातावरण बन्ने र त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्व जसको पनि हुन सक्ने उनको धारणा थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रको नाममा बिहीबार सम्बोधन गर्दै घुमाउरो भाषामा आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिनुपर्नेमा जोड दिए । सिटौलाले वैशाख १५ सम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एउटा प्रारूप खडा हुने बताए । उनले बाँकी रहेका शान्ति प्रक्रियाका काम र संविधानका विवादित विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याएपछि सरकारको बारेमा छलफल हुनेसमेत बताए । 'मेरो विचारमा वैशाख ५ गतेसम्म संविधानका विवादित विषयमा समेत टुंगोमा पुग्छ, त्यहाँसम्म शान्ति प्रक्रिया बाँकी काम पनि सकिनेछ,' सिटौलाले भने, 'त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको वातावरण बन्छ ।'

सहमतिको सरकारका लागि माओवादीले अन्य राजनीतिक विषयहरूमा विपक्षी दलहरूको इमान्दार भूमिका हुनुपर्ने बताएका छन् भने विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसभित्र अन्योल रहेको र यसबारे मधेसी मोर्चाको अनिणर्ीत अवस्थाका कारण पनि उसले तत्काल भट्टराईलाई हटाउन हतारो देखाएको छैन । 'प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन र संविधानका विवादित विषयमा छलफल अघि बढाउन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोग बनाउन ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्छ,' सिटौलाले भने, 'यी काम सकिएपछि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने वातावरण बन्छ ।' एमाले महासचिव पोखरेलले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी निर्णयले राजनीतिक वातावरण सहज बनेको बताए । माओवादीकै कारण यो मुद्दा अल्भिmएको र उसकै बोल्ड डिसिजनले गाँठो फुकेको उनको भनाइ छ । उनले अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन जरुरी भएको बताए । 'शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ,' उनले भने, 'दलहरूबीच कात्तिक १५ को सातबुँदे सहमतिमा पनि राष्ट्रिय सरकार बनाउने समझदारी भइसकेको विषय हो ।'