वीरका उपकुलपतिलाई कारबाही हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

वीर अस्पताल चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. दामोदर पोखरेलले नियम मिचेर डा. माधव दाहाललाई उपकुलपतिस्तरीय निर्णय गरी उमेरको हदमा अवकाश प्राप्त भएपछि पनि ईएनटी डिपार्टको प्रमुखमा करारमा नियुक्त गरेको ठहर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छ। अख्तियारस्रोतका अनुसार निर्णय बदरको पत्र पठाएको चार साता बितिसक्दा पनि डा. पोखरेलले कार्यान्वयन नगरी कानुन मिच्ने काममा लागेको ठहर गर्दै डा। पोखरेलउपर अख्तियारले कानुनी कारबाही अघि बढाउन लागेको स्रोतको दाबी छ।अख्तियारस्रोत भन्छ- कर्मचारीसम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार ४५ वर्षमाथिको उमेरका व्यक्तिलाई सीधै करारमा नियुक्त गर्न पाइँदैन। त्यति मात्र नभई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ। पदपूर्ति सेवा आयोगमार्फत हुनुपर्नेमा उपकुलपति पोखरेललाई कानुनको मर्मविपरीत काम गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटकपटक पत्राचार गर्दा समेत उहाँ कानुनको बर्खिलापमा उत्रिएकाले कारबाही किन नगर्ने ?उपकुलपति स्तरबाट १०औं तहसम्मका चिकित्सक कर्मचारी नियुक्तिको निर्णय गर्न पाउने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै डा. पोखरेलले सीधै नियम मिचेर डा. दाहाललाई करारमा नियुक्त गरेको प्रस्ट भई निर्णय बदर गर्न पत्राचार गरिएको हो। कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार ११औं तहको चिकित्सक अर्थात् कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्र भएको र मन्त्रालयले उमेरको हदमा अवकाशप्राप्त डा. दाहालको म्याद नथप्ने निर्णय गरिसकेको छ।डा. दाहालले एकातर्फ यही सरकारी अस्पतालबाट अवकाश पाएको पेन्सन खाँदै आएका छन् भने अर्कातर्फ यही अस्पतालमा रहेर तलब भत्ता खानु र मन्त्रालयको यातायात प्रयोग गर्नु कत्तिको न्यायसंगत हो’ वीर अस्पतालका कर्मचारीहरु भन्छन्- उनले खाइपाई आएको दोहोरो सुविधा कानुनी रुपमा खोसिनुपर्छ र अख्तियारले पठाएको निर्णय बदर गर्ने पत्रको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यदि यसो नगरेमा डा. पोखरेललाई संवैधानिक अंगको समेत अपमान गरेको ठहर्याई कानुनी कारबाही चलाइने अख्तियारस्रोतको दाबी छ।कुनै पनि पद रिक्त भएको कारणले प्रतिष्ठानको काममा असर पर्ने भएमा पदमा कार्यरत कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गर्दा निजको सट्टा काम गर्ने अर्को कुनै कर्मचारी नभई निजलाई नै विशेषज्ञका रुपमा सेवा बहाल राख्न आवश्यक भएमा मन्त्रालयले म्याद थप गर्न सक्छ तर डा. दाहालको हकमा माथिका कुनै पनि अवस्था नभएको भन्दै मन्त्रालयले म्याद नथप्ने निर्णय गत असोज १० गते गरिसकेको छ। अख्तियारले पटकपटक पत्र पठाई सेवा आयोग गठन गरेर मात्र नयाँ कर्मचारी करार अस्थायी र ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्नू भन्ने निर्देशन दिएपछि २०६७ साउन २ गते प्रतिष्ठानमा सेवा आयोग गठन भए पनि त्यसले कुनै पनि काम गरेको नदेखिएको स्रोतको दाबी छ।