जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन प्रेस -विज्ञप्ति

जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन
United Alliance for National Self-Rule and Federalism
मितिः २०६८।०४।१३
प्रेस -विज्ञप्ति
१.मिति २०६८ साउन १२ र १३ गते गोदावरी (ललितपुर)मा जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन -United Alliance for National Self-Rule and Federalism) द्वारा संविधान र संघीयता सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति र मधेशवादी दलहरूबीच अन्तरसंवाद कार्यक्रम सफलतापूवक सम्पन्न भयो । यसमा निम्न पार्टी सगठनहरू को उपस्थिति रहेको थियो :
जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन
नेपाः राष्ट्रिय पार्टी
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल
जनमुक्ति पार्टी, नेपाल
आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपाल
अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत)
आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी) ।
मधेशवादी दलहरू
विजय गच्छदार, अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)
महेन्द्रप्रसाद यादव, अध्यक्ष, तर्राई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल
जयप्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)
गोविन्द चौधरी, महासचिव, तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
त्नेश्वर लाल कायस्थ, सचिव, मधेशी जनाधिकार फोरम, नेपाल
२.मुलुकमा विद्यमान ब्राहृमणवादी, केन्द्रीकृत र एकात्मकतावादी राज्य व्यवस्थाबाट आदिवासी जनजाति समुदाय र मधेशी समुदाय सदियौंदेखि उत्पीडित र बहिष्कृत रहँदै आएका छन् । त्यसैले आ-आफ्नो समुदायको पहिचान, स्वाभिमान, सम्मान र हक-अधिकारको प्राप्तिका लागि तिनीहरूले अलग-अलग प्रकारले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । यस क्रममा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता र स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, विभिन्न समुदायहरूको भाषिक-साँस्कृतिक अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता र र्सार्वभौमिकताको रक्षा र र्सवाधिक महत्वपूर्ण सवाल मधेशी र आदिवासी जनजाति समुदायहरूको पहिचानको मान्यता तथा अन्य कैयन् साझा मुद्दाहरूमा संयुक्त रुपले अघि बढ्न उचित र अनिवार्य रहेको कुरामा सहमत भएका छन् ।
३.उपर्युक्त आधारभूत मान्यताहरूप्रति दृढताका साथ प्रतिवद्धता जनाउँदै संविधानसभाबाट नै नयाँ नेपालको संविधान बनाउनु पर्ने दायित्व निर्वाहका लागि आगामी दिनहरूमा थप सहकार्य गर्नसमेत सहमति भएको जानकारी गराइन्छ ।
४.यस सन्दर्भमा मधेशी र आदिवासी जनजाति पक्षका विभिन्न मुद्दाहरूमा सहमत हुन, साझा अवधारणाहरू बनाउन र आगामी कार्यदिशा तय गर्न आवश्यक गृहकार्यका निम्ति जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन र मधेशवादी दलहरूको तर्फाट निम्न व्यक्तिहरू सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरिएको छः
i. सुरेश आले मगर
ii.खगेन्द्र माखिम
iii. जितेन्द्र नारायण देव
iv. राजकिशोर यादव
उक्त कार्यदलले यथाशीघ्र प्रतिवेदन तयार पार्नेछ र निकट भविष्यमा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

..................
परशुराम तामाङ
अध्यक्ष,
जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन

आदिवासी जनजाति र मधेशवादीदलहरूको अन्तरसंवाद सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू

१३ साउन २०६८,जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनद्वारा संविधान र संघीयता सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति र मधेशवादी दलहरूबीच गोदावरी ललितपुरमा १२ र १३ साउन २०६८ मा भएको दुई दिने अन्तरसंवाद कार्यक्रम संघीयता, गणतन्त्र, धर्मरिपेक्षता, स्वायत्तता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सहकार्य गर्न सहमत हुँदै सम्पन्न भएको छ । अन्तरसंवाद कार्यक्रमको समापनसँगै आयोजक जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनले कार्यक्रममा भएका सहमतिलाई एक प्रेस-विज्ञप्तिमार्फत सहमतिका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

संयुक्त गठबन्धनबाट प्रेसित विज्ञप्ति अनुसार "मुलुकमा विद्यमान ब्राहृमणवादी, केन्द्रीकृत र एकात्मकतावादी राज्य व्यवस्थाबाट आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदाय सदियौंदेखि उत्पीडित र बहिष्कृत रहँदै आएका छन् । त्यसैले, आ-आफ्नो समुदायको पहिचान, स्वाभिमान, सम्मान र हक-अधिकारको प्राप्तिका लागि तिनीहरूले अलग-अलग प्रकारले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । यस क्रममा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता र स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, विभिन्न समुदायहरूको भाषिक-साँस्कृतिक अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा र सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाल मधेशी र आदिवासी जनजाति समुदायहरूको पहिचानको मान्यता तथा अन्य कैयन् साझा मुद्दाहरूमा संयुक्त रुपले अघि बढ्न उचित र अनिवार्य रहेको कुरामा सहमत भएका छन् ।"

अन्तरसंवाद कार्यक्रममा जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन (United Alliance for National Self-Rule & Federalism)का तर्फबाट नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल, जनमुक्ति पार्टी, नेपाल; आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपाल; अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत), आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी)को सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, मधेशवादी दलहरूको तर्फबाट विजय गच्छदार, अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक); महेन्द्रप्रसाद यादव, अध्यक्ष, तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल; जयप्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक); गोविन्द चौधरी, महासचिव, तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी; त्नेश्वर लाल कायस्थ, सचिव, मधेशी जनाधिकार फोरम, नेपालको सहभागिता रहेको थियो ।

विज्ञप्तिमा उपर्युक्त आधारभूत मान्यताहरूप्रति दृढताका साथ प्रतिवद्धता जनाउँदै संविधानसभाबाट नै नयाँ नेपालको संविधान बनाउनु पर्ने दायित्व निर्वाहका लागि आगामी दिनहरूमा थप सहकार्य गर्नसमेत सहमति भएको जानकारी गराइएको छ ।

आदिवासी जनजाति र मधेशी पक्षका विभिन्न मुद्दाहरूमा सहमत हुन, साझा अवधारणाहरू बनाउन र आगामी कार्यदिशा तय गर्न आवश्यक गृहकार्यका निम्ति जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन र मधेशवादी दलहरूको तर्फबाट ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा जातीय स्वायत्तता संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट एनेकपा माओवादी सम्बद्ध आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपालका महासचिव सुरेश आले मगर, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासविच खगेन्द्र माखिम र मधेशवादी दलहरूको तर्फबाट जितेन्द्र नारायण देव र राजकिशोर यादव रहेका छन् ।

उक्त कार्यदलले यथाशीघ्र प्रतिवेदन तयार पारी निकट भविष्यमा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । विज्ञप्तिमा संयुक्त गठबन्धनका अध्यक्ष परशुराम तामाङद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

पाकिस्तानी स्टाइलिस मन्त्री हिना रब्बानी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

श्रावण १४ - पाकिस्तानी विदेशमन्त्री हिना रब्बानी खारको पहिलो भारत भ्रमणका लागि मंगलबार नयाँदिल्ली ओर्लने बित्तिकै टि्वटरमा छाइन् । भारत-पाक शान्ति वार्ताभन्दा पनि उनको कालो हर्मिज बिर्किन ब्यागले धेरैको ध्यान खिच्यो । दुवै देशका फेसन र सञ्चारमा भ्रमणअघि नै उनको पहिरन, मोतीको माला र फिल्मी स्टारको जस्तो सन-ग्लासको चर्चा भयो । यी फोटोजेनिक विदेशमन्त्रीको पहिरनले दुई पक्षीय वार्ता नै छायामा पारिदिएजस्तो देखियो । ३४ वर्षीया खारको फेसनले जति चर्चा पायो, त्यतिकै उनको कूटनीति पनि सफल देखियो । आफूभन्दा ४५ वर्ष जेठो निकै पाका भारतीय समकक्षी एसएम कृष्णासँगको भेटवार्तापछि उनले भारत- पाकिस्तान सहकार्यको यो नयाँ युग भएको समेत बताइन् । बृहद्, गम्भीर र दिगो वार्तामार्फत दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण मुद्दा समाधानको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको वार्तापछि कृष्णाको भनाइ थियो । विवादित काश्मिर सीमा क्षेत्रको तनाव कम गर्न सानो तर उल्लेखनीय सहमति उनले भारतसँग गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

काकाकी छोरीसँग यौनसम्पर्क पछि हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सिन्धुलीमा एक युवकले आफ्नै काकाकी छोरीसँग यौनसम्पर्क राखेपछि हत्या गरेको अभियोगमा सिन्धुली प्रहरीले ती युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुली पुरानो झाँगाझोली गाविस–२ नाङ्गेडाँडाका सीताराम थापा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले थापा माथि आफ्नै काकाकी छोरी गीताको करणीपछि हत्या गरेको अभियोग लगाएको छ । दुई दिनअघि विष सेवन गरेको अवस्थामा मृत भेटिएकी थापाका बारेमा अनुसन्धान गर्दा करणी गरी हत्या गरेको रहस्य खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार सितारामले सहमतिमै यौनसम्पर्र्क गरेपनि गीताकी आमाले आपत्तिजनक अवस्थामा फेला पारेपछि आमाबाट हल्ला हुनसक्ने त्रासका कारण सीताले विष मागेपछि आफूले खान दिएको बयान प्रहरीमा दिएको जनाइएको छ । विष सेवनपछि छटपटाएकी दिदीको मुन्टो आफूले भाँचिदिएर हत्या गरेको थापाले साविती बयान दिएका छन् ।

माओवादीले सिफारिस गरेका मन्त्रीलाई सपथ नगराए समर्थन फिर्ता लिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

एकीकृत नेकपा माओवादीले भोलीसम्म पार्टीले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरुलाई सपथ नगराए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकले पार्टीले सरकारमा पठाउने निर्णय गरेका नेताहरुलाई मन्त्रीपदको सपथ नखुवाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले जानकारी दिएका छन् । बैठकले सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरुलाई यस अघिनै फिर्ता बोलाएर नयाँ टिम पठाउने निर्णय गरिसकेकोले आज साँझसम्ममा पदबाट राजिनामा दिन निर्देशन पनि दिएको छ ।

भैंसीलाई झन्डै पाँच महिना 'हिरासत' मा राखेर मुक्त

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पर्सा, श्रावण १४ - भैंसी हिरासतमा ! अचम्म मान्नु पर्दैन । पर्शुरामपुरस्थित कट्टी बलुवा प्रहरी बेसक्याम्पले एउटा भैंसीलाई झन्डै पाँच महिना 'हिरासत' मा राखेर मुक्त गरेको छ । क्याम्पले फागुनदेखि नियन्त्रणमा लिएको पर्शुरामपुर- ९ का जोधा दासको गर्भिणी भैंसी गतसाता मात्रै परिवारलाई फिर्ता गरेको छ । दास परिवारले स्थानीय दुर्गा सिंहको परिवारलाई क्याम्पमा ४० हजार रुपैयाँ दिएपछि मात्र प्रहरीले उक्त भैंसी मुक्त गरेको हो । दासले उक्त रकम सिंह परिवारसित ऋण लिएका थिए । दासको परिवारसँग फागुनमा भएको कुटपिटमा ६५ वर्षीय सिंहको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता दास परिवारका जोधा, उनका जेठा छोरा कमलेश र कान्छा छोरा रमेश फरार छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोग लागेका तीनै जनालाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । दास परिवारको घरमा अहिले महिला र बालबालिका मात्रै छन् । उनीहरूले नै अर्को ऋण गरेर उक्त रकम तिरेका थिए । पहिले घनिष्ठ सम्बन्ध भएका बेला जोधाले आफूसँग ४० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको भन्दै उक्त रकम उठाउन दास परिवारको भैंसी लान खोजेपछि विवाद प्रहरीसम्म पुगेको थियो । दास परिवारले ऋण लिएको कागजी प्रमाण भने सिंह परिवारले देखाउन सकेको थिएन ।

त्यसपछि प्रहरीले सर्वपक्षीय भेला गरी दास परिवारले ४० हजार रुपैयाँ ऋण चुक्ता नगरेसम्म भैंसी आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । 'भैंसीकै कारण दुवै परिवारबीच पुनः काटमार हुने र गाउँको शान्ति सुरक्षा नै खलल हुने अवस्था आएपछि भैंसीलाई बेसक्याम्प परिसरमै राख्ने निर्णय गरेका हौं,' क्याम्प प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक रमेश तिमल्सेनाले भने, 'मैले आफ्नो १३ वर्षे जागिरे जीवनमा यस्तो अनौठो मुद्दा देखेको र भोगेको थिइनँ ।'यसबीचमा गर्भिणी भैंसीको उचित स्याहार गर्न दास परिवारले गाउँकै चिरकुट धोबीलाई सुसारेमा नियुक्त गर्‍यो । महिनाको दुई हजार रुपैयाँ वा त्यस बराबर अन्न पाउने गरी नियुक्त भएका धोबीले उक्त भैंसीलाई दैनिक चराउने, नुहाइदिनेलगायत स्याहारसुसार गरे । जोधाकी छोरी रिनाले आफूहरू प्रहरी बेसक्याम्प धाएर भैंसी स्याहार्न नसक्ने भएकाले चिरकुटलाई सुसारे नियुक्त गरेको बताइन् । भैंसी बेसक्याम्पबाट फिर्ता ल्याएको चार दिनमै ब्याएको र बुधबार ३५ हजार दुई सय रुपैयाँमा पर्शुरामपुर-६ का वीरेन्द्र मुखियालाई बिक्री गरिदिएको उनले बताइन् ।

भैंसीलाई मुक्त गर्न लिएको ४० हजार ऋणमध्ये पाँच हजार रुपैयाँ अझै तिर्न बाँकी रहेको उनले जनाइन् । घरमा पुरुष सदस्य कोही नभएकाले उक्त रकम तिर्न समस्या परेको उनले सुनाइन् । यता भैंसी खरिद गरेका वीरेन्द्र मुखिया पनि आफू ठगिएको अनुभव गर्दैछन् । गर्भिणी हुँदा राम्रो स्याहार नपाएकाले भैंसीले कम दूध दिएको उनले बताए । 'मानिसको झगडामा अनाहकमा पशुलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर काम गरी पशु अधिकार उल्लंघन गरेको छ,' छिमेकी गाउ वीरन्चिबर्वाका अनुप तिवारीले भने ।

आदिवासी जनजाति र मधेशवादी दलहरूबीच संवाद शुभाराम्भ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू

जुलाइ २७ (साउन १२) आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूलाई वकालत गर्दै त्यसको समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा संघर्षरत जातीय संघीयता र स्वायत्तताका लागि संयुक्त गठबन्धन र मधेशवादी दलहरूबीच २७ जुला २०११ (साउन १२, २०६८) बाट ललितपुरको गोदावरीमा एक संवाद कार्यक्रमको सुरू गर्दै संविधान र संघीयता सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति र मधेशवादी दलहरूबीच संवाद शुभाराम्भ गरिएको छ ।

नेपालका आदिवासी जनजातिहरू सम्वद्ध विभिन्न आठ राजनीतिक संगठन तथा तिनका जातीय भातृ-सङ्गठनहरू आवद्ध संगठनहरूको साझा गठबन्धन जातीय संघीयता र स्वायत्तताका लागि संयुक्त गठबन्धनको आयोजना र एनटीटीपी तथा टीएएफ्को सहयोगमा सञ्चालित सो कार्यक्रम गठबन्धनका परशुराम तामाङको अध्यक्षतामा पहिलो दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा गठबन्धनमा आवद्ध एक सङ्गठन एनेकपा माओवादी सम्बद्ध आदिवासी जातीय-क्षेत्रीय महासंघका अध्यक्ष सुरेश आले मगरले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको औचित्य प्रकाश पारिएको थियो भने कार्यक्रको सञ्चालन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखिमबाट गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा गठवन्धनको तर्फाबाट ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दलका अध्यक्ष परशुराम तामाङद्वारा कार्यक्रम सम्बन्धी आयोजकको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त प्रस्तुतीकरणमा गठबन्धनको परिचय, आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायवीच संवादको औचित्यता, प्रारम्भिक मस्यौदा, संविधानसम्बन्धी आदिवासी जनजातिका दृष्टिकोण, संघीय प्रदेश निर्धारणको आधार र धरातलीय यथार्थता; र राज्यको पुनःसंरचनाका चुनौती र तात्कालीन कार्यभारहरूबारे प्रष्ट पारिएको थियो ।

त्यसैगरी, मधेशवादी दलहरूको तर्फाट संयुक्त मधेशी मोर्चाका सदस्य तथा मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का महासचिव जितेन्द्र नारायण देवले सामूहिक धारणा र मुद्दाहरूबारे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । यसका साथै, सबै मधेशीवादी दलहरूको तर्फाबाट थप आ-आफ्ना धारणाहरूसमेत राखिएको थियो । यसरी धारणा राख्नेक्रम्मा आदिवासी जनजाति र मधेशवादी दलहरूको अधिकांश मुद्दाहरू मिल्ने भएकाले गठबन्धले संविधान र संघीयताका सम्बन्धकमा सहकार्य गर्नका लागि राखेको अवधारणात्मक प्रस्ताव स्वीकार्य हुनसक्ने बताए । साथै, उनीहरूले नेपालका आदिवासी जनजाति र मधेशवादी दलहरूबीच सहकार्य नभई यावत समस्याहरूलाई समाधान गर्न नसकिने कुरालाई स्वीकार्दै त्यसतर्फजोड दिएका थिए ।

संवाद कार्यक्रमको पहिलो दिन साउन १२ गते मधेशवादी दलहरूको तर्फाट मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदार; तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादव; मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता; मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का महासचिव जितेन्द्र नारायण देव; तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव गोविन्द चौधरी; सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र मधेशी जनाधिकार फोरम, नेपालका सचिव रत्नेश्वर लाल कायस्थलगायत नेतृत्वहरू उपस्थित भई आ-आफ्ना धारणाहरू राखेका हुन् ।

यस अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा दुबै पक्षका तर्फबाट दुई दुईजना र्‍यापोर्टिअरहरूसमेत चयन गरिएका छन् । जसमा जातीय स्वायत्तता संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनका तर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष मण्डल सदस्य तथा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन “मिराक” र एनेकपा माओवादी सम्बद्ध आदिवासी जातीय-क्षेत्रीय महासंघका अध्यक्ष मा. सुरेश आले मगर तथा मधेशवादी दलहरूको तर्फबाट जितेन्द्र देव र राजकिशोर यादव रहेका छन् । यी र्‍यापोर्टियरहरूले दोस्रो दिनको कार्यक्रमका रिपोर्ट प्रस्तुत गरी सोका आधारमा गहन बहस र छलफल गरेर सहकार्यको ठोस खाका र कार्यक्रम तय गरिने जनाइएको छ ।

आयोजक जातीय स्वायत्तता र सङ्घीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनमा नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल, जनमुक्ति पार्टी नेपाल; आदिवासी जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपाल; अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत) र आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी) रहेका छन् ।

कार्यक्रमको दोस्रो दिन जुलाई २८ (साउन १३) मा र्‍यापोर्टियरहरूबाट रिपोर्ट प्रस्तुती, प्रस्तुतीप्रति सबै घटक सङ्गठन तथा सहभागीहरूबाट टिप्पणी र सुझावका साथ कार्यक्रमको निष्कर्षहित निरन्तरताका लागि ठोस योजना तय गर्दै सहकार्यको औपचारिक र्सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ ।

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकका आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

साउन १३,एनेकपा माओवादीले केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णयबारे फरक गुटका नेताद्वारा फरक फरक धारणा र विश्लेषण बाहिर ल्याइएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आधिकारिक निर्णय आफ्नै हस्ताक्षरमा सार्वजनिक गरेका हुन।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

हालै हाम्रो महान् तथा गौरवशाली पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी)को केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक आदरणीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको अध्यक्षतामा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। बैठकमा लिइएका आवश्यक निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।

१– समग्र क्रान्तिसहित महान् जनयुद्धका वीर अमर सहिदहरुप्रति एक मिनेट मौन धारण गरी सम्मानपूर्वक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो।

२– अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत “पार्टीको तात्कालिक कार्ययोजनाका सम्बन्धमा” शीर्षक प्रस्ताववारे व्यापक छलफल भयो र आवश्यक थपघट, संशोधन तथा परिमार्जन सहित विगतमा भएका मतभिन्नता कायमै रहने गरी सो कार्ययोजना पारित गरियो। सो प्रस्तावमा शान्ति, संविधान तथा सरकार, अन्तसंघर्ष र आगामी कार्ययोजनाबारे लिइएका निर्णयहरुको मूल अर्न्तवस्तु तथा सारसक्षेप निम्न अनुसार रहेको छ :

(क) शान्ति, संविधान र सहमतिको सरकार निर्माणका आधार निश्चित गरी अबिलम्ब अन्य राजनैतिक पक्षसँग परिणाममुखी वार्ताद्वारा निष्कर्षमा पुग्न विशेष जोड गर्ने निर्णय गरिएको छ।

(ख) राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा तथा संवेदनशील विषयलाई लिई सरकारद्वारा यथाशक्य सम्बोधन गराउन र अग्रगामी निकाससहितको शान्ति, जनताको संविधान तथा आमूल रुपान्तरणका लागि सडकबाट जनदबाव सृष्टि गर्न कार्यक्रम तथा कार्यतालिका बनाई भाद्र महिनाबाट प्रभावकारीरुपमा जनपरिचालनको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ।

(ग) सामूहिक नेतृत्व प्रणाली र कार्यविभाजनको प्रश्नलाई वैचारिकरुपले नै नयाँ उँचाइमा उठाई पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने आवश्यकता तथा केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणको द्वन्द्ववादमाथि ध्यान दिँदै पार्टीका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरुको कार्यविभाजन गर्ने ठेगान भएको छ।

(घ) पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्रलाई कायम राख्न तथा पार्टीमा एकता र विश्वासको वातावरणको विकास गर्न नेतृत्व तहबाट केही निश्चित विषयमा ध्यान दिई नयाँ आचारसंहिता पारित गरिएको छ र त्यसलाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिइएको छ।

(ङ) पार्टीद्वारा पारित नीति र कार्ययोजनाबारे सिंङ्गो पार्टीभित्र एकरुपता कायम गरी कार्यान्वयन गर्नकालागि भाद्र महिनाको पहिलो हप्तासम्म राज्यस्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न गर्ने।

(च) पार्टीमा विद्यमान वैचारिक बहस तथा मतभेदका विषयहरुवारे फोरम चलाउने तथा महाधिवेशनको प्रक्रियामा जाने र यसबारे ठोस निर्णय भाद्र १४ पछि सम्पन्न गरिने केन्द्रीय समितिको बैठकमा लिने।

३– पार्टीको आर्थिक आय–व्यय तथा स्रोत–साधनको सामूहिक व्यवस्थापन विधानअनुसार अर्थ तथा लेखा विभागलाई अविलम्म हस्तान्तरण गर्ने निर्णय लिइयो।

४– आगामी भाद्र १४ गतेसम्मका लागि नीतिगतरुपमा निर्धारित कार्ययोजनालाई स्थायी समितिको बैठकमा मूर्त बनाइने छ।

५– एक पद तथा एक प्रमुख जिम्मेवारीको मान्यता अवलम्बन गर्ने, आवश्यकता तथा योग्यतामाथि ध्यान दिने र विभिन्न प्रवृत्तिहरुलाई परिपूरक बनाउने मापदण्डका आधारमा सांगठनिक कार्यविभाजन गर्ने निर्णय लिइयो र त्यस अनुसार संगठनात्मक क्षेत्रमा आवश्यक कार्यविभाजन गरिएको छ।

अन्त्यमा, देश, जनता तथा क्रान्तिका ऐतिहासिक कार्यभारहरु पूरा गर्नेबारे विशेष ध्यान दिंदैं र पार्टीलाई एकता, संघर्ष तथा रुपान्तरणका आधारमा एकताबद्ध तुल्याउँदै अगाडि बढ्न केन्द्रीय समिति शानदाररुपमा सफल रहेको संश्लेषणसहित अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा बैठकको समापन गरियो ।

प्रचण्ड

अध्यक्ष

एनेकपा माओवादी

केन्द्रीय समिति

साउन १३, २०६८

२७ नेपालीले कतारको केन्द्रीय कारागारमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

दोहा (कतार), श्रावण १३ - विभिन्न अभियोग लागेका २७ नेपालीले कतारको केन्द्रीय कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् । वैशाख २९ (मे ९ ) सम्म १६ नेपाली युवकले कारागार सजाय भोगिरहेकोमा यो संख्या बढेर अहिले २७ पुगेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । कारागारको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी चोरी मुद्दामा १३ नेपाली छन् । उनीहरूविरुद्ध मोबाइल, टेलिफोन केबुल, बिजुली तार, चामल, मृग र चोरीको सामान किनेको मुद्दा छ । उनीहरूलाई ३ वर्षको कारागार सजाय छ । रक्तिको खरिद बिक्री, रक्सी पिएर गाडी चलाउने र रक्सी पिएर कुटपिट गरेको मुद्दामा ४ जनाले सजाय भोग्दै छन् । लागू पदार्थ कारोबारमा ४ जनालाई, बलात्कारमा ३ जनालाई, हत्या अभियोगमा २ जना र जाली नोटको कारोबारमा १ जनालाई अभियोग लागेको छ । दूतावासका अनुसार उनीहरूलाई १ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मको कारागार सजाय छ । यहाँको कानुनले सजाय भुक्तान गरेपछि कैदीहरूलाई सीधै स्वदेश पठाइदिने गर्छ । कतारमा नेपालीको बढ्दो संस्थासँगै दूतावासका द्वितीय सचिव जयबहादुर राईले नेपालीलाई यहाँको कानुन, सामाजिक र धार्मिक मान्यतालाई सम्मान गर्दै काम गर्न आग्रह गरे । कतारमा ३ लाख ८ हजार नेपाली कार्यरत छन् । कारागारमा रहेका नेपालीसँग भेटघाट गरी उनले साबुन, सर्फ, टुथपेस्ट, टुथब्रस, भेस्ट र पत्रपत्रिका दिएका थिए ।

काठमाण्डौमा दक्षिण एशियाली जुडो हुँदै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

'शान्तिका लागि जुडो' भन्ने नाराका साथ नेपाल जुडो संघको आयोजनामा आजदेखि काठमाण्डौमा दक्षिण एशियाली क्याडेट जुडो च्याम्पियनसीप प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ । प्रतियोगितामा नेपालका बाहेक भारत र बंगालादेशका गरी कुल १ सय सय १३ खेलाडीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा नेपालका सर्वाधिक ९६ तथा भारतमा अठार र बंगालादेशका नौ खेलाडीले २४ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्डहलमा हुने प्रतियोगिता भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

अवैध रूपमा टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने पाँच जना पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

अवैध रूपमा उपकरणहरू प्रयोग गरी टेलिफोन सेवा सञ्चालन गरेर राजस्वसमेत छल्दै आएका पाँच जनालाई प्रहरीले बिहीबार पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट गएको टोलीले विराटनगरका गुन्द्रि चोक, तीनटोलियालगायतका क्षेत्रका टेलिफोन सेन्टरहरूमा छापा मारी १७ वटा टेलिफोन सेट, ९ थान एन्टेना, १६ थान इन्डियन सिम, सात थान रिचार्जकार्ड र एन्टेनामा प्रयोग गर्ने एक बन्डल तारसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा प्रभु पान पसल रानीका सञ्चालक प्रभु शाह, तुलसी टेलिफोन सेवा तीनटोलियाका सञ्चालक निसान लिम्बू, विराटनगर-१४ मा रहेको महालक्ष्मी पान पसलका विनोद भगत र शिव गुरु टेलिफोन सेवाका सचिन शाह र महालक्ष्मी कम्युनिकेसन गुद्रीका सञ्चालक दिलीप भगत रहेका छन् । प्रहरीले बिहीबार दिनभरि संयुक्त टोली परिचालन गरी टेलिफोन पसलमा छापा मारेर छानबिन गरी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरिएका सबैलाई ऐनअनुसार कारबाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।

अविरल वर्षाका कारण बाँकेको जनजीवन प्रभावित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

गएराति देखि परेको अविरल वर्षाका कारण बाँकेको नेपालगञ्जका अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ । डुबानका कारण आज बिहानैदेखि सडकहरुमा साइकल,रिक्सा जस्ता साना र ठूला यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन भने सर्वसाधारणलाई पैदल हिँडडुल गर्नसमेत समस्या भएको छ । अधिक वर्षाले बिहानी सेवामा सञ्चालन हुने शैक्षिक संस्था खुलेका छैनन् भने व्यापार व्यवसायसमेत प्रभावित भएको छ । वर्षाका कारण नेपालगञ्जका फुलटेक्रा, सल्यानीबाग, बगिया, पुष्पलाल चौक, गणेशपुर, बेलासपुर, चारबाहिनी, खजुरारोड लगायतका स्थान जलमग्न भएका छन् । नेपालगञ्ज नगरपालिकाले ढल निकासको काम समयमै नगर्दा वर्षेनी नगर क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

उता वर्षातका कारण राप्ती नदीमा पानीको सतह बढ्न थालेपछि बाँकेका होलिया, बेतहनी, फत्तेपुर लगायत गाविसका बासिन्दा त्रसित बनेका छन् । यसअघि पानीको सतह २ मिटर ९० सेन्टिमिटर रहेकामा आज बढेर ४ मिटर ३ सेन्टिमिटर पुगेको कुसुम मापन केन्द्रका ‘गेज रिडर’ भद्रबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । राप्ती नदीमा पानीको सतह ५ मिटर ४० सेन्टिमिटर पुगेमा खतरा मानिन्छ । प्रप्त समाचार अनुसार बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका अन्तरगतका बिभिन्न क्षेत्रका घर हरुमा समेत पानि पसेको छ ।

कार्यकक्षमै मदिरा सेवन गर्ने निमित्त प्रमुखसहित दुई कर्मचारी हिरासतमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

रुकुम, श्रावण १३ - कार्यालय समयमा प्रमुखको कार्यक्षमै बसेर मदिरा सेवन गर्ने मालपोतका निमित्त प्रमुखसहित दुई कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी दुई दिनदेखि हिरासतमा राखेको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख नविन खड्का र नायब सुब्बा गोरखबहादुर खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको हो । कार्यालय समयमै रक्सी सेवन गरेको भेटेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीको आदेशमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरी निरीक्षक किशोर श्रेष्ठका अनुसार सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासनमा मौखिक गुनासो दिएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । ‘कार्यालय समयमा सेवाग्राहीको काम नगरि मदिरा सेवन गरेको भेटाएपछि प्रहरीले कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरेको हो’ प्रजिअ अधिकारीले भने ‘उनीहरुलाई आवश्यक कारबाहीको लागि माथिल्ला निकायहरुमा पत्राचार गरिएको छ ।’प्रहरीका अनुसार उनीहरुले पटक पटक कार्यालय समयमै मदिरा सेवन गर्ने गरेका थिए । दुबै कर्मचारीले एक महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग आईन्दा रक्सी नखाने भन्दै माफी मागेका थिए ।

कार्यालय प्रमुख आरामविक्रम शाह विदामा रहेकाले एकसातादेखि नायब सुव्वा नबिन खड्काले निमित्त कार्यालय प्रमुख चलाईरहेका छन् । निमित्त कार्यालय प्रमुख र नायब सुव्वा पक्राउ परेपछि सेवाग्राहीको कामकाजमा भने बाधा पुगेको छ । कार्यालयका कर्मचारीहरुका अनुसार निमित्त प्रमुखले एक सेवाग्राहीलाई जग्गा पास गरेबापत भोज खुवाउन भनेपछि सेवाग्राहीले नै मदिरा ल्याएका थिए ।

संयुक्त गठबन्धनले संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनाबारे स्वीस अनुभव लियो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू

जुलाइ २६, २०११ संविधान निर्माण प्रक्रिया, संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनालगायत आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारहरू सुनिश्चित गराउने सवालमा गठबन्धित आदिवासी जनजातिसँग सम्बद्ध राजनीतिक संगठनहरूको संयुक्त गठबन्धन जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनले २०११ जुलाई २६ का दिन काठमाडौमा एक अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । स्वीस संघीयता तथा संविधान निर्माणसम्बन्धी विज्ञ डा. निकोल टपरविनसँग गरिएको सो अनुभव आदान- प्रदान कार्यक्रममा गठबन्धनका आठवटै दल तथा सम्बद्ध संगठनका विशेष प्रतिनिधि र नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । गठबन्धनका अध्यक्ष परशुराम तामाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सबै सङ्गठनका प्रतिनिधि नेतृत्वहरू- ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दलका अमरधोज लामा, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका डा. रमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका चन्द्र श्रीस मगर, जनमुक्ति पार्टी नेपालका अटलमान राई, एमाओदवादी सम्बद्ध आदिवासी जातीय-क्षेत्रीय मोर्चाका मा. सुरेश आले मगर, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका किरण खम्बू, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत) का केबी गुरुङ र आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी)का रामसिंह लामाले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा स्वीस अनुभव सेयर गर्दै अतिथि डा. निकोल टपरविनले स्वीस संघीयताको मोडेल, संघीयतामा जाँदा अपनाइएका आधार र उपायहरू, सीमा निर्धारणका सवालहरू, राज्य शक्तिको बाँडफाँड, शासकीय स्वरुप, राजनीतिक शैली, शिक्षानीति, अर्थनीति र विभिन्न जाति तथा सिमान्तीकृत समुदायहरूलाई प्रदान गरिएको अधिकार आदिबारे अनुभव र विचारहरू सेयर गर्नुभएको थियो । 'एनटीटीपी थिमाटिक ग्रुप अन जनाजातिज'को प्रबन्ध संयोजनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखिमले गरेका थिए ।

यसै गठबन्धनले यही गत जुलाई २० मा संवैधानिक संवाद केन्द्र काठमाडौंमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र संविधान निर्माणका चुनौती” विषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको थियो । साथै, यही जुलाई २७ र २८ गते काठमांडूमा यसै संयुक्त गठबन्धनको आयोजनामा “संविधान र संघीयताका सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति र मधेशवादी दलहरूबीच एक अन्तरक्रियात्मक संवाद कार्यक्रम” समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

न्यूयोर्कमा लिम्बुवानको सुनिश्चिततामा प्रवासीहरुको बिचार" बिषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/बुद्ध चेम्जोङ

न्यूयोर्क, किरात याक्थुङ चुम्लुङ अमेरिकाले न्यूयोर्क शहरस्थित ज्याक्सनहाईट्समा गत जुलाई १९ मा, प्रा. डा. मारोहाङ लिम्बुको मुख्य अथित्य तथा नेपालका राजनीतिक ज्ञाता साथै अग्रज साहित्यकार अमर नेम्बाङ लिम्बूको उपस्थितिमा "लिम्बुवानको सुनिश्चिततामा प्रवासीहरुको बिचार" बिषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । डा. लिम्बु र नेम्बाङसंगको यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालको समसामयीक राजनीतिक विषयभित्र रहेर बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातिय लिम्बुवानको इतिहास, लालमोहरको औचित्य र किपटको व्याख्या, भाषा, संस्कृति, लिम्बुवानबारे राज्यको अबधारणा, लिम्बुवान सुनिश्चितताको आन्दोलन र यसको सफलता, लिम्बुवान सुनिश्चिततामा सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीहरुसंग गर्नुपर्ने सामञ्ज्यस्यता, लिम्बुवानवासीहरुको कर्तब्य, लिम्बुवान राज्य/प्रदेश नामाकरणपछिको शासकीय स्वरुप, बिकासका आधारहरु, शैक्षिक जागरण, नेपाल सुहाउंदो संघीयताका खाकाहरु र विश्वमा रहेका संघीय देशहरुको विश्लेषण आदि बिषयमा छलफल गरिएको थियो ।

संघीयता लागू भएपछि राज्यशक्तिको रुपान्तरण हुंदा एकात्मकवादी सोच भएका ब्याक्तिहरुको हाबी र केन्द्रिकृत राज्यसत्तामा मोज गर्नेहरुको स्थान नरहने भएकोले नै संबिधान लेखनलाई ढिलाई गर्ने र संघीयतालाई नै लागू हुन नदिने खेलहरु भई रहेको निष्कर्ष उक्त भेलाले निकालेको थियो भने त्यस्ता कुचेष्टालाई बिफल पार्न देशबिदेशबाट दवाब दिईरहनुपर्नेबारे जोड दिईेएको थियो । चुम्लुङ अमेरिकाका अध्यक्ष पूर्ण लिम्बूको आध्यक्षता, उपाध्यक्ष देवेन्द्र लिम्बुको स्वागत मन्त्यब्य र महासचिव दिपेस सुब्बाको सञ्चालनमा भएको सो कार्यक्रममा फिप्नाका उपाध्यक्ष बिनोद पोमो लिम्बु, एनआरएन यूएसएका बोर्ड अफ डाइरेक्टर दुर्गा सुब्बा, र साहित्यकार तथा पत्रकार नगेन्द्र ईङ्नाम "आठराइली" लगायतले आ-आफ्ना मन्तब्य राखेका थिए । डा. लिम्बू र नेम्बाङ दुबैजनाले कार्यक्रममा उपस्थित ब्यक्तिहरुबाट सोधिईेएका समसामयीक सवालहरुको संगोल रुपमा जवाफ दिएका थिए । डा. लिम्बु अमेरिकाको मिसिगन राज्यको पूर्बी लान्सिङ शहरमा अवस्थित मिसिगन स्टेट युनिभर्सिटीमा सहायक प्राध्यापक भएर अध्यापन पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ । साहित्यकार नेम्बाङ बिगत दूई बर्षदेखि नेपाली डाएस्पोरा साहित्य सम्बन्धी खोज अनुसन्धान गर्दै न्यूयोर्कमा रहनु भएको छ ।

तत्काल नयाँ ९ मन्त्रीलाई शपथ गराउन दाहालको आग्रह

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

श्रावण १२ - आफूले सिफारिस गरेका २४ जनामध्ये तत्काल नयाँ ९ मन्त्रीलाई मात्र भए पनि शपथ गराउन माओवादीले प्रस्ताव गरेको छ । सिफारिस गरिएका १२ मन्त्रीमध्ये तीन जना सरकारमै छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र विपक्षी कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासमेत उपस्थित रहेको 'पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन विशेष समिति'को बुधबारको बैठकमा यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । दाहालले तत्कालका लागि राज्यमन्त्रीलाई भने सहभागी नगरे पनि हुने बताएका थिए । 'दाहालले सुरुमा फुलमन्त्रीलाई मात्रै सरकारमा सहभागी गराइयोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभो,' स्रोतले भन्यो, 'प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुभएन ।' प्रधानमन्त्री खनालले यसबारे पार्टीमै छलफल भइरहेकाले अहिले तत्काल पुनर्गठन गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरेका थिए । माओवादीले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा १२ मन्त्री र १२ राज्यमन्त्रीको सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्री खनालले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल विद्यार्थी संघ द्वारा सीटीईभीटीमा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नेपाल विद्यार्थी संघले १६ बुँदे माग अगाडि सार्दै सीटीईभीटीमा तालाबन्दी सहित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संघले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी साउन १३ गतेबाट अनिश्चितकालिन तालाबन्दी सहितको आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । नेविसंघद्धारा घोषित आन्दोलनको कार्यक्रममा साउन १३ र १४ गते प्रत्येक परिक्षा केन्द्रमा मागपत्र सहितका पर्चा बाड्ने र विद्यार्थीहरुलाई आन्दोलन बारेमा जानकारी दिने, साउन १५ गते सीटीईभीटीमा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरी कोण सभा गर्ने, १६ गते प्रत्येक संस्थाको प्रशासनमा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गर्ने र आफूहरुको मागलाई अझै ब्यवस्था गरिए थप आन्दोलनको घोषणा गर्ने लगायतका रहेका छन् । संघले प्राविधिक शिक्षा वोर्ड र ब्यवसायीक तालिम परिषदलाई अलग-अलग सञ्चालन गर्नु पर्ने, प्रत्येक अञ्चलमा सीटीईभीटीको आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्नु पर्ने, अनियन्त्रित रुपमा कलेज सम्बन्धन दिने क्रम रोक्नु पर्ने र विद्यार्थी सहितको संलग्नतामा शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।

एमाले स्थायी समिति बैठक, पुरानै निर्णयमा यथावत्

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

श्रावण १२ - एमाले स्थायी समिति बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न ठिक नहुने पुरानै अडानलाई दोहोर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल माओवादीका केही मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराउन सकारात्मक देखिएका बेला एमाले स्थायी समितिले त्यसलाई अनुचित ठहर्‍याएको हो । माओवादीले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई शपथ ग्रहण गराउन दबाब दिइरहेकाबेला त्यसबारे थप छलफल गर्न भन्दै बिहीबार पनि स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । बैठकले शान्ति र संविधानका लाथि तीन दलबीच नयाँ सहमति जरुरी रहेको भन्दै थप छलफल गर्ने भएको छ । एमालेको गत मंगलबारको बैठकले पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नु अनुचित भएको भन्दै अस्वीकार गरेको छ । यो बीचमा माओवादी र एमालेबीच पटक-पटक वार्ता भइसकेका छन् । एमालेभित्र केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेललगायत शीर्ष नेताहरु मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले सहमतिको प्रक्रिययालाई विथोल्ने भन्दै माओवादीको दबाब बढे बरु प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री खनाल भने माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका काममा केही प्रगति गरे यही सरकारलाई सहमतिको स्वरुप दिने सकिने आशमा छन् ।

पहिरोका कारण छ दिनदेखि यातायात सञ्चालनमा अवरोध

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेदेखि तातोपानीसम्म २६ किमि सडकको ठाउँठाउँमा पहिरो लागेर छ दिनदेखि यातायात सञ्चालन हुन नसक्दा विदेशी पर्यटक र सयौँ मालवाहक गाडी बीचबाटोमै अलपत्र परेका छन् । अविरल वर्षाले फुल्पिङ्कट्टि गाविसको डाकलाङ भन्ने ठाउँमा करिब पाँच मिटर सडक भास्सिएपछि करोडौँका सामान बोकेर काठमाडौँ हिँडेका करिब ३००-४०० सङ्ख्याका मालवाहक भ्यानहरु बाटोमै अलपत्र परेका हुन् । पहिरो पन्छाउन सफलता नमिलेपछि पर्यटकहरु अलपत्र परेका छन् । दैनिक रु ७० लाख देखि रु एक करोडसम्म राजस्व सङकलन हुँदै आएकोमा लामो समयसम्मको अवरोधले करोडौँ राजस्व घाटा भएको तातोपानी भन्सारले जानकारी दिएको छ । दैनिक तीनवटा मेसिन प्रयोग गरी सडकको ट्याक खुलाएपनि पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले खोलिएका ट्याक पनि भास्सिने गरेको छ । अहिले दैनिक जसो नयाँ ट्याक खोल्नुपरेको सडक कार्यालय बाह्रबिसेका इन्जिनियर निरज शाक्यले बताउनुभयो । तल र माथि दुवैतिरबाट पहिरो लाग्ने क्रम नरोकिएपछि जियोटेकनिकल र बायोइन्जिनियरिङद्वारा रोकथाम गर्न सकिने हुँदा सो प्रविधिद्वारा बाटो खुलाइने इन्जिनियर शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौंमा साना हातहतियार आपूर्ति गर्ने गिरोहका नाइके पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

काठमाडौंमा साना हातहतियार आपूर्ति गर्ने गिरोहका नाइकेलाई सर्लाही प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको छ । ३४ वर्षीय भारतीय नागरिक मोहन सिंहलाई प्रहरीले पूर्व-पश्चिम लोकमार्गको मिलनचोकबाट मोटरसाइकलसहित पक्राउ गरेको हो। सिंहको साथबाट तीनवटा पेस्तोल र सात थान गोली बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । सिंहले नाइन प्वाइन्ट सिक्स टु अटोमेटिक पेस्तोल २२ हजारमा, माउजर १० हजारमा र कटुवा पेस्तोल ३ देखि ५ हजारमा बिक्री गर्ने गरेका खुल्न आएको छ । उनले भूमिगत समूहलाई पनि हतियार दिने गरेको प्रहरीले बताएको छ । सर्लाहीको सुदामा, ६ निवासी सिंह भारतीय नागरिक भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । नेपालको नागरिकता लिनसमेत सफल सिंहले सामान्य नागरिकका रूपमा काम गर्दै भित्री रूपमा अवैध धन्दा चलाएको प्रहरीको दाबी छ । भारतमा हत्या, अपहरण र लुटपाटका घटनामा संलग्न उनलाई भारतीय प्रहरीले व्यापक खोजी गरेपछि नेपालमा लुकेर हतियारको व्यवसाय गर्दै आएका थिए । भारतीय सीमा नजिकको गाविस सुदामामा बस्न समस्या भएपछि उनी जिल्लाको उत्तरस्थित ढुंग्रेखोला क्षेत्रमा आएर लुकिछिपी बस्ने क्रममा पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सत्य सार्इ सेन्टर चुनवानव्दारा र्इश्वरको अनुभूति सामुदायिक कार्यक्रम सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सन् २०११ जुलाई २४ तारीख आईतबारका दिन हंगकंगस्थित याउ मा तेको हेनरी जी ल्योंग कम्युनिटी हलको पहिलो तल्लामा र्इश्वरको अनुभूति सामुदायिक कार्यक्रम चुनवान सत्य र्साई सेन्टरव्दारा भब्यताका सम्पन्न गर्यो। उक्त कार्यक्रम साँझ ५:४५ बजे देखि स्वामीको पादुका अगाडीबाट ल्याएर स्वामीको कुर्सी अगाडी राखी वेदमन्त्रव्दारा कार्यक्रमकोसुरुआत गरिएको थियो । त्यसपछि क्रमश स्वागतम भजन,गणेश भजन नृत्य,बिजयव्दारा रिलेजन अफ लभ सम्वन्धि प्रवचन,कमला थापाव्दारा र्साई गुरु भजन,कल्पना आण्टीव्दारा भगवान छ भन्ने शिर्षकमा प्रवचन,युवा समूहव्दारा नाटक मञ्चन,रचना श्रेष्ठव्दारा सबको मालीक शिर्षक भजन,इभान अमात्यव्दारा कार्यक्रम सञ्चालन तथा स्लाइड सो,भिडीयो प्रदर्शन,युवा समूहव्दारा शिव भजन नृत्य, चुनवान सत्य सार्इ सेन्टरका अध्यक्ष कान्ता रार्इव्दारा पाँच मानविय गुण शिर्षकमा प्रवचन,सुरेश रार्इव्दारा आओ हाम सव मिल्कर भजन गाएर कार्यक्रमको समापन गरीएको थियो । सो कार्यक्रममा हंगकंगका नेपाली महावाणिज्यदूत सहित विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरुलाई समेत आसन ग्रहण गर्राईएको थियो। यस प्रकारको कार्यकम सञ्चालन गर्नुको प्रमुख उदेश्य र्साई बाबाको शिक्षालाई र्सबसाधरणले बुझेर ब्यावहारमा उतार्न सकुन भन्ने रहेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसद्वारा लगातार तेस्रो दिन सदन अवरुद्ध

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा माग्दै लगातार तेस्रो दिन सदन मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ। बुधबार सदनको नियमित कारवाही सुरु हुनासाथ कांग्रेस सभासदहरुले आ-आफ्नो ठाउँबाट उठेर विरोध जनाएका थिए।कांग्रेस सभासद उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले बोल्न समय दिएका थिए। सभामुखले दिएको समयमा बोल्दै कांग्रेस सभासद विमलेन्द्र निधीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी बस्नु सम्झौताको उल्लंघन भएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ।'कांग्रेसले विरोध जनाएपछि सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङले बुधबारको संसद बैठक भोलि ३ बजेसम्मको लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए।

आफ्ना मन्त्रीहरुको सपथ नभए समर्थन फिर्ता : सचिव गजुरेल

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले भोलिसम्ममा नयाँ सिफारिस मन्त्रीहरुको सपथ नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन् । उनले आजै आफ्नो पार्टीबाट सहभागी सबै मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय लिन माओवादी तयार रहेपनि प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा सपथ गराउने प्रयास भईरहेकोले पर्खन आग्रह गरेकाले आजै त्यस्तो निर्णय नगरेको उनले बताए । आज राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले भोलिसम्ममा आफ्नो पार्टीले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरुको सपथ हुने दाबि समेत गरे । माओवादीले केही दिन अघि मात्र सरकारमा सहभागी आफ्ना केही मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरुको सुचि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई बुझाएको छ । तर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सबै दलको सहमतिमा मात्रै सरकार पुनगर्ठन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

माओवादी नयाँ मन्त्रीहरुको प्रस्तावले राजनीतिमा नयाँ तरंग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सत्ता साझेदार एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्ना केही मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरुको जम्बो टोलिको सुचि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए पछि नेपाली राजनीतिमा अर्को तरंग पैदा भएको छ । माओवादीले आफूले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरुको सपथ गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र आफ्नै दलभित्रको विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सपथ खुवाउन सक्ने छाट छैन ।

माओवादीले केही दिनअघि मात्रै पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहितका केही मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरुको सुचि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई बुझाएको हो । माओवादीले प्रधानमन्त्री खनाललाई आफ्ना मन्त्रीहरुको सपथ खुवाउन आज बिहान ८ बजे सम्मको समय दिएको थियो । माओवादीले आज बिहानसम्म सपथ ग्रहण नभए ठोस निर्णय लिने चेतावनी समेत दिएको थियो तर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले केही समय ठोस निर्णय नलिन आग्रह गरेपछि आज बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले केही समय पर्खिने निर्णय गरेको छ ।

यता, माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले आज काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा भोलिसम्म पार्टीले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण नभए सबै पार्टीबाट सहभागी सबै मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने चेतावनी दिएका छन् । माओवादी स्थायी समितिको निर्णय र सचिव गजुरेलको यस्तो चेतावनीले प्रधानमन्त्रीले सपथ ग्रहण नगराए माओवादीले सबै मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउन सक्ने सम्भवना उत्तिकै रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री खनाल, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको कडा विरोध र आफ्नै दल भित्रको ओली–नेपाल खेमाको दबाबका कारण पनि तत्काल माओवादीको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसले जेठ १४ गते भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि वर्तमान सरकारले राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न लागेको भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रेसले यो सरकारको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने दाबि गरेको छ ।

यता, आफ्नै दल भित्र पनि प्रधानमन्त्री खनाललाई मन्त्रीमण्डल विस्तार नगर्न र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि तत्काल राजीनामा दिन दबाब दिइदै आएका छन् । आज राजधानीको एक कार्यक्रममा एमाले स्थायी समिति सदस्य प्रदिप ज्ञवालीले माओवादीले प्रस्ताव गरेको नयाँ मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण गराउनु परेमा राजीनामा दिने उल्लेख गरे । यसरी माओवादीले प्रस्ताव गरेका नयाँ मन्त्रीहरुको विषयले नेपाली राजनीतिमा एउटा तरंग त पैदा गरेकै छ । यो विषयलाई प्रधानमन्त्री खनालले हल गर्न नसकेमा यो सरकार नै संटमा पर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ । अहिले माओवादीहरु पर्ख र हेरको नीतिमा अडिग छन् भने एमालेहरु माओवादीको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपरेमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमा रहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भने सहमतिमा सपथ ग्रहण गराउनेमा उभिएका छन् जो सहमति त्यति सजिलो छैन ।

फेसबुकका संस्थापक विश्वकै 'सञ्चार शक्तिशाली'

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

लन्डन (एजेन्सी), श्रावण ११ - फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकेरवर्ग सबैभन्दा सञ्चार क्षेत्रका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भएका छन् । गार्जियनले वाषिर्क रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको सय शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीमा सन् २०११ मा मार्क पहिलो स्थानमा आएका हुन् । टि्वटरका सहसंस्थापक ज्याक डोर्से सञ्चार क्षेत्रमा शक्तिशाली व्यक्तिको सूचीको दोस्रो स्थानमा आएका छन् । यसले सामाजिक संजालसम्बन्धीका साइटको शक्ति बढेको देखाएका छन् । यी सामाजिक सन्जालको उच्च प्रयोगले यसअघि अगाडि रहेका पुराना सूचना प्रविधिमा सफल व्यक्ति एप्पलका स्टेभ जब्स र माइक्रोसफ्टका मालिक स्टेपभ बाल्मर पछि परेका छन् । गार्जियनले प्रविधि क्षेत्रमा विज्ञहरू, जनसम्पर्कमा काम गरिरहेका व्यक्ति र सञ्चार माध्यमको सहयोगमा यो सूची तयार गरेको हो । सामाजिक सन्जालका संस्थापकले पहिलो २ स्थानमा रहेको अवस्थामा टि्वटरका स्पेटफेन फ्राइ भने एक सयको सूचीबाटै बाहिरिएका छन् । सूचीमा विकिलिक्समा जुलियन असान्जको स्थानमा अघिल्लो वर्षको भन्दा माथि आएको छ । सन् २०१० मा ५८ स्थानमा रहेको असान्ज सन् २०११ मा ३२ स्थानमा उक्लिएका छन् । गत नोभेम्बरबाट अमेरिकाको कूटनीतिक गोप्य कागजातलाई चुहाउन सफल भएपछि उनको स्थान नाटकीय रूपमा माथि पुगेको हो ।

माओवादीमा हस्ताक्षर प्रकरणले तनाव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

श्रावण १० - करिब एक महिना चलेको माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको अन्तिम दिन सबै विषयमा सहमति भए पनि हस्ताक्षर अभियानलाई लिएर केही बेर तनाव भयो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई पक्षले संकलन गरेको केन्द्रीय सदस्यका हस्ताक्षर सार्वजनिक गर्न माग राखेपछि तनाव भएको हो । बैठकमा चर्को माग भएपछि महासचिव रामबहादुर थापाले हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी ७४ केन्द्रीय सदस्यको नाम पढेर सुनाएका थिए । वैद्य-भट्टराई गठबन्धनमा मिसिएका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर छैन ।

केन्द्रीय समितिमा हाल एक सय ४७ केन्द्रीय सदस्य छन् । केन्द्रीय सदस्य गौरीशंकर खड्काको मृत्यु भइसकेको छ भने कालीबहादुर खाम र रामप्रसाद बञ्जाडे निलम्बित छन् । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार दाहाल पक्षीय पोलिटब्युरो जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर अभियानबारे बताउन बैठकमा माग गरेका थिए । त्यसपछि थापाले हस्ताक्षर गर्नुको औचित्य उल्लेख भएको बेहोरा र केन्द्रीय सदस्यको नाम पढेर सुनाएका थिए । 'हस्ताक्षर गर्नुको औचित्यमा वैज्ञानिक कार्यविभाजनको माग हुनुपर्ने, पार्टीर् सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्ने उल्लेख छ,' पोलिटब्युरो सदस्य धर्मेन्द बाँस्तोलाले कान्तिपुरसँग भने, 'त्यसपछि महासचिव बादल (थापा) ले हस्ताक्षर गरेका ७४ केन्द्रीय सदस्यको नाम पढेर सुनाउनुभएको भयो ।' बैठकमा दाहालले हस्ताक्षरको विषय नउठाउन आग्रह गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले जनाए । वैद्य, भट्टराई र थापा पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुगेको औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी भएको दाबी गरे पनि दाहाल पक्षले दुई निलम्बित केन्द्रीय सदस्य गणना हुने भन्दै आफ्नै पक्षमा बहुमत पुगेको जिकिर गरेका छन् । थापाले हस्ताक्षर गर्ने नेताको नामवली पढेर सुनाएलगत्तै दाहाल पक्षीय स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले कडा आपत्ति जनाएका थिए । 'यो हस्ताक्षर अभियान अराजकतावादी, बुर्जुवा, गैरराजनीतिक कार्यशैली हो,' पुनले भने, 'म यस्तो कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ज गराउन चाहन्छु ।' उनलाई पोलिटब्युरो सदस्य शर्मा, केन्द्रीय सदस्य महेश्वर गहतराजलगायतले समर्थन गरेका थिए । गहतराजले कन्द्रीय सदस्यहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन गरी जबरजस्त हस्ताक्षर गराएको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले हस्ताक्षर अभियान सामूहिक नेतृत्व प्रणालीका लागि गरिएको भन्दै यो कसैका विरुद्ध लक्षित नभएको जनाएका थिए । सचिव सीपी गजुरेलले केन्द्रीय सदस्यको मागअनुसार हस्ताक्षरको सूची बैठकमा प्रस्तुत भएको जनाए ।

माओवादीको प्रस्ताव नेकपा एमालेद्वारा अस्विकार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने माओवादीको प्रस्तावलाई नेकपा एमालेले अस्विकार गरेको छ । नेकपा एमालेको स्थायी समितिको आज बसेको बैठकले अहिले आएर सरकार विस्तार गर्ने कुरा उपयूक्त नहुने ठहर सहित माओवादीको प्रस्ताव व्यवहारिक नभएको भन्दै अस्विकार गरेको हो । बैठकले शान्ति संविधान र सत्ता साझेदारी सम्बन्धी विषयलाई प्याकेजमै समाधान गरिनु पर्ने भन्दै त्यसमा कम्तीमा पनि पाँच बुंदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दलहरुबीचको न्यूनतम सहमतिको सर्त अगाडि सारेको छ ।

काँग्रेसले फेरी संसद रोक्यो, राजीनामा नदिएसम्म अबरोध गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

श्रावण १० - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभासद्हरु आफ्नो ठाउँबाट उभिएर अवरोध गरेपछि मंगलबार पनि संसद अवरुद्ध भएको छ । सभामुख सुभाष नेम्वाङले बुधबार सम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । अवरोध गर्नु अघि काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा नदिएसम्म संसदको कारवाही अघि बढ्न नदिने बताएका थिए । ‘शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणमा आफु असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री आफैले पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो’ उनले भने, ‘त्यसको पालना हुनुपर्छ ।’गत जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद थप्ने बेला माओवादी, काँग्रेस र एमालेबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री र माओवादीले भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था बनि नसकेकोले तत्काल राजीनामा नदिने उल्लेख गर्दै आएको छ । काँग्रेसका सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले सरकार काम चलाउनबाट पनि चलाउ मात्र बन्न पुगेको टिप्पणी गर्दै अव प्रधानमन्त्रीसंग संसदमा बोल्नेसमेत हैसियत नभएको बताए । उनले एमाले स्थायी समितिले मंगलबार गरेको निर्णय स्वागत योग्य भएको उल्लेख गर्दै त्यसैको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

माओवादीका सात मन्त्रीले आफ्नो पद छाडे

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

महरासहितिका माओवादीका सात मन्त्रीले आफ्नो पद छाडेका छन् । सोमबार गृहमन्त्री कृष्णवहादुर महराको नेतृत्वमा उनीहरुले सरकार छाडेका हुन् । आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले नयाँ मन्त्रीहरूको नाम छनोट गरिसकेको अवस्थामा नयाँ टिमलाई मार्गप्रशस्त गर्न राजिनामा दिएको बताइएको छ । सरकार छाड्ने मन्त्रीहरुमा महरासहित सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्नि सापकोटा, स्वास्थ्य मन्त्री शक्तिवहादुर बस्नेत, भूमिसुधार मन्त्री रामचरण चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री हितवहादुर तामाङ, शान्ति मन्त्री विश्वनाथ शाह र भूमिसुधार राज्यमन्त्री हकिकुल्लाह खाँ रहनुभएको छ ।

मञ्च सम्बद्ध सलिराप हङकङको मञ्च सम्बद्ध सलिरापको

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/हरिस्चन्द्र लावती

मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद प्रवास कार्य समिति हङकङ अन्तर्गत न्यूटेरिटोरिज क्षेत्रिय कार्य समितिको एकदिने अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मिति १७ जुलाई २०११ का दिन युनलङ् स्थित घडीपार्कमा न्यूटेरिटोरिज क्षेत्रिय कार्य समितिको आयोजनामा सम्पन्न भएको सो प्रशिक्षण कार्यक्रमको प्रमूख अतिथि तथा प्रशिक्षकको रुपमा हङकङ प्रवास कार्य समितिका अध्यक्ष तथा परिषदकै केन्द्रिय सदस्य नबराज काम्बाङ्ग हुनुहुन्थ्यो । प्रशिक्षणको क्रममा ऐतिहासिक तथा भावी लिम्बुवान स्वायत्त राज्य वारेे, संघीययता, गणतन्त्र, सह-अस्तित्व, भावी लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा आदिवासी, अल्पसंख्यक र अन्य जातिहरुको हकअधिकार, मिशन जेएमएस र मिशन डिएसको महत्व लगायत जम्मा ९ वटा वुंधामा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो भने सो प्रशिक्षण कार्यक्रममा अर्का अथिति प्रवास कार्य समिति हङकङ कै्र सह-सचिव हरिसचन्द्र लावतीले ऐतिहासिक लिम्बुवान स्वायत्त राज्यवारे संक्षिप्त मन्तब्य दिनु भएको थियो । सो कार्यक्रमको सभापति यूटेरिटोरिज क्षेत्रिय कार्य समिति का अध्यक्ष प्रेम नेम्बाङ्गले गर्नु भएको थियो र सञ्चालन न्यूटेरिटोरिज क्षेत्रिय कार्य समितिका सचिब सुरज सुब्वाले गर्नु भएको थियो ।

संघीय मञ्चद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन-पत्रको पूर्ण विवरण

मितिः २०६८/०४/०६

सम्माननीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यु,

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषयः ज्ञापन-पत्र ।

अहिले मूलुक गम्भीर सङ्क्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अन्तरिम् संविधानमा तोकिएको समयभित्र संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने कार्य पूरा भएन । त्यसपछि, थपिएको एकवर्षसमयावधिमा पनि संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने काम पूरा हुन सकेन । अहिले संविधानसभाको म्याद पुनः तीन महिना थप गरिएको छ । निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न नसक्नु आफैमा कमजोरी हो । संविधान लेख्नको लागि थप गरिएको महत्वपूर्ण समय प्रमुख दलहरूले सत्ताको उछलकुदमै बिताए । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षम्म पुर्‍याउनेतर्फठूला दलहरूको कुनै ध्यान गएन । बरू, सत्तामा आफू छउञ्जेल केही बितेकै नदेख्ने अनि सत्ताबाट बाहिरिए लगत्तै सबै बितेको देख्ने प्रवृत्ति प्रमुख जिम्मेवार दलहरूमा देखियो । जसको कारण सत्तामा रहेका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू र विपक्षमा रहेका दलहरूको संविधान निर्माण गर्ने कुरा कहिले प्राथमिकताको विषय बन्न सकेन जसको परिणाम आजसम्म संविधान निर्माण भएन । यसरी समयमा संविधान निर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारक प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक दलहरू नै हुन् ।

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नेक्रम्मा जिम्मेवार दलहरूबीच पटक-पटक गरिएका सहमतिले संविधान निर्माण प्रक्रिया र मूलुकका मुख्य मुद्दाहरू तथा मूलुकका महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालहरू ओझेल पार्दै दलहरू सत्ता र शक्तिकेन्द्रित राजनीतिमामात्र अल्मलिएर सिङ्गो मूलुकलाई चरम राजनीतिक सङ्कटको दलदलमा फसाउँदै लगिरहेका छन् ।

यतिखेर, सत्ताको लुछाचुडिले गर्दा देशमा अस्थिरता बढेको छ । भ्रष्टाचार र्सवत्र व्याप्त छ । तस्कर र कालोबजारीको विगविगी बढेको छ । यही मौकामा विदेशीको हस्तक्षेप तीब्र बढेको छ । देशको सिमाना अतिक्रमण भइरहेको छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत-साधानमाथि विदेशीले नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । यी सबै अवस्थाले आज देशको राष्ट्रियता, र्सार्वभौमिकता नै अति संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्था आम जनता तथा हामी आदिवासी (मूलवासी) जनजातिहरूका लागि ज्यादै नै दुखद् र चिन्ताको विषय बनेकोछ ।

सयौंवर्षेखि लगातार लादिएको एकात्मक हिन्दू राज्यसंरचना र एकाधिकारवादी राज्यसत्ताको कारण नेपालका आदिवासी -मूलवासी) जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक आदि जनताहरू लगातार उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् । हालसम्म बनेका नेपालका संविधानहरूमा उपरोक्त जाति र समुदायको हक-अधिकारलाई कहिले पनि सम्बोधन गरिएको छैन । ता कि आदिवासी -मूलवासी) जनजातिहरूले मूलुकको मुख्य धरोहरको रुपमा रहेको जल, जङगल, जमिनलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत-साधनको अटुट रक्षागर्दै आइरहेका छन् । यसरी शासकहरूले नेपाली इतिहासको वास्तविकतामा आँखा चिम्लेर आदिवासी (मूलवासी) जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक आदि जनताप्रति नेपाली इतिहासको लामो काल खण्डदेखि लगातार उनीहरूको पहिचान नै गुम्ने गरी जबरजस्त चरम अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन गर्दै आएकोले राज्य सत्ताले उनीहरूसँग औपचारिक रुपमा माफी माग्नु पर्दछ। र उचित क्षतिपूर्तिसमेत प्रदान गर्नुपर्दछ ।

आदिवासी (मूलवासी) जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य सबैको लामो संघर्ष तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि स्थापित नेपाली जनताको आमूल परिवर्तनकारी मुद्दा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी, समानुपातिक व्यवस्थालगायतको संस्थागत विकास र कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । र यही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूको जगमा गठन भएको संविधानसभाबाट बन्ने संविधानबाटै जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितका लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट, नेवाः मण्डल, तमुवान, मगरात, मिथिला र खसान आदि स्वायत्त राज्यहरूको व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएर आउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको स्पष्ट माग रहेको छ ।

यही मागहरू राखेर हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र यस मञ्चसम्वद्व राज्य परिषदहरू संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदलगायतको आन्दोलनपछि नेपाल सरकारसहितको तत्कालीन सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालबीच २०६४ फागुन १८ गते पाँच बुँदे सहमति भयो । र्

भर्खरै संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णयसंगै तीन दलबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिमा मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने भनी उल्लेख गरेर हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालले नेपाल सरकारसँग २०६४ फागुन १८ गते गरेको पाँचबुँदे सहमतिलाई बेवास्ता गरेकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै, उक्त सहमति तत्काल कार्यान्वयनको लागि गम्भीर ध्यानाकर्षा गराउन चाहन्छौं ।

संविधानसभाको प्रारम्भमा नै अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिम राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्दथ्यो । तर संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा संविधानसभाको विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू बुझाइसकेको अवस्था र संविधानसभाले नै १४ राज्यको पुनर्संरचना प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ । निश्चित रुपमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा प्रस्ताव गरिएको खाकामा नामाकरण, सिमाङकरण आदि विषयमा अपूर्ण छ, अब त्यसलाई पूर्ण बनाउनै पर्दछ । तर पूर्णता दिने शीर्षकमा केही भएको आधारलाई पनि भत्काउनु यो राज्यको पुनर्संरचना हुन नदिने कुत्सित षडयन्त्र हो । त्यसकारण, कुबेलामा गलत नियतले गर्न खोजिएको राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नुपर्ने औचित्य समाप्त भइसकेकोले यो कार्य नगर्न नगराउन हुन हामी जोडदार माग गर्दछौ ।

नेपाल सरकारले यही २०६८ असार ५ गते व्यवस्थापिका संसद्मा नेपालको अन्तरिम संविधानबाटै मूलुक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भइसकेको अवस्था र त्यसलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाले काम गरिरहेको स्थितिमा विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात पुग्नेगरी विधेयक सङ्ख्या १२ फौजदारी कसूरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद २ चौपायासम्बन्धी कसूरको धारा २९१, २९२ र २९३ प्रति हाम्रो ध्यानाकृष्ट भएको छ । उक्त विधेयकको धारा २९१(१) मा भनिएकोछ, "कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्‍याउने नियतले कुनै काम गर्नुहुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कामबाट कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षम्म कैद हुनेछ । (३) कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अंग भंग पारेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पुर्‍याएमा ५०,०००।- रुपैयाँसम्म जरिमाना हुनेछ । त्यस्तै, धारा २९२ (१) मा चौपायाप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने, (२) कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा जरिमाना वा दुबै हुनेछ ।"

यो विधेयकले सिद्धान्ततः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको खिल्ली उडाएको छ । सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने मूलुकको मूल्य र मान्यता विपरीत गलत नियतले ल्याइएको यो विधेयकको हामी जोडदार विरोध गर्दछौं र उक्त विधेयक पारित भएमा हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन । त्यसकारण, नेपाल सरकारलाई तत्काल सो गलत नियतले ल्याउन खोजिएको विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौं ।

नेपाल विविधतायुक्त मूलुक भएकोले यो देशको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात नपार्ने खालको हुनुपर्दछ । त्यसकारण, हालको चन्द्र र सूर्य अङ्कित झण्डा ''हिन्दू धर्मको द्योतक'' भनी परिभाषित गरिएकोले सबै धर्मको साझा झण्डाको निर्माण हुनुपर्दछ । र, राष्ट्रिय जनावरको रुपमा गाई राख्दा विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात पुग्ने भएकोले राष्ट्रिय जनवारको विकल्प खोज्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

संविधानसभाको संवैधानिक समितिको उपसमितिले राष्ट्रिय राजनीतिक रुपमा सहमति भैसकेको "संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान" को सट्टामा संघीयता र गणतन्त्रलाई छोडेर नेपालको संविधानको नाम "नेपालको संविधान" मात्र राख्ने निर्णय गरेको र खस भाषालाई मात्र "सरकारी कामकाजको भाषा तथा राष्ट्र भाषा" बनाउने भनी भएको सहमत्रि्रति हाम्रो दलको गम्भीर असहमति रहेको छ ।

संविधान सभाको थपिएको एक वर्षो समयावधि सकिनेक्रम्मा प्रमुख दलका जिम्मेवार नेताहरूबाट संविधान सभा नै भङ्ग गर्न अहोरात्र सक्रिय हुने कार्य भयो, अर्कोतिर ब्राहृमण, क्षेत्री समाज, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा नेपालले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातीय स्वायत्तता र संविधान सभाको स्पष्टरुपले विरोधमा उत्रेका छन् । संविधान बन्ने प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती र सरकार बनाउने र गिराउने घृणित खेलले त्यस्ता गलत तत्वहरूले प्रत्यक्ष प्रश्रय पाइरहेका छन् । ती कार्यहरू अन्तरिम संविधान विपरीत छन् । र जनताका महान उपलब्धिहरूको संस्थागत र कार्यान्वयन हुन नदिने सुनियोजित षडयन्त्र हुन् । त्यसैले, हामी त्यस्ता कार्यको जोडदार विरोध गर्दछौं ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने तर नेपालमा लामो समयदेखि जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गीक उत्पीडनबाट सृजित समस्याहरूलाई राजनीतिक रुपले व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा एकात्मक र सामन्ती सोचबाट निर्देशित तर्कहरू अगाडि सार्ने एवम् त्यस्तो कार्यलाई प्रश्रय दिने तर शताब्दीयौंदेखि थाँती रहँदै आएको अशान्ति र द्वन्द्वको मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न नचाहने दल तथा नेताहरूको नियतमाथि हाम्रो दल घोर विरोध गर्दछ ।

साथै, संविधान सभाबाटै जारी हुने संविधानमा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितका जातीय स्वायत्तता, राजनीतिक अग्राधिकार, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी व्यवस्था तथा आदिवासी (मूलवासी) जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक आदिको पहिचान र हक-अधिकारको सुनिश्चितता नै स्थायी शान्ति र द्वन्द्व समाधानका मूल बाटोहरू हुन् । यही मुद्दाहरूको सम्बोधन र प्राप्तिका लागि हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च निरन्तर संघर्षरत छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु,

शताब्दीयौदेखि हालसम्म लगातार रुपमा ऐतिकासिक उत्पीडनमा पर्दैआएका आदिवासी -मूलवासी) जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक आदि जनताको हक-अधिकार स्थापित हुन नदिन विभिन्न सङ्गठनका नाममा अप्राकृतिक षडयन्त्र हुन थालेको छ । अर्कोतिर, यो तीनवर्षो समयावधिलाई हेर्ने हो भने अब बन्ने संविधानमा ती समुदायका मागहरू सम्बोधन हुने कुरामा आशङ्का बढेर गएको अवस्था छ । यहीबेला संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले निम्न मागहरू राखेर यो ज्ञापन-पत्र पेश गरेको छ । यी मागहरू लामो संघर्ष र वलिदानपछि प्राप्त जनताका आमूल परिवर्तनकारी मुद्दाहरू हुन् । इतिहासको वास्तविकतालाई बेवास्ता गरी जातीय विभेद, शोषण र उत्पीडनका संयन्त्रहरूलाई थाँती राखेर मूलुकमा स्थायी शान्ति अर्थात् द्वन्द्वको अन्त्य हुने अवस्था छैन । त्यसकारण, ती मागहरू सुनिश्चित नगरी जारी हुने संविधान हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन । र त्यस्तो संविधान जारी भएमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं । त्यसबाट सृजना हुने परिणामको लागि राज्यसत्ता स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यहोरासमेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।

हाम्रा मुद्वाहरू

१. नेपाल सरकारसहितको तत्कालीन सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च -संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, तामाङसालीङ, स्वायत्त राज्य परिषद, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद र खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद) तथा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालवीच २०६४ फागुन १८ गते भएको पाँच बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । र, थरुहट संघर्ष समिति, आदिवासी थारु समुदाय तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच मिति २०६५ चैत्र १ गते भएको छ बुंदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

२. संविधानसभाबाट बन्ने संविधानबाटै जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशाससहितका लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट, नेवाः मण्डल, तमुवान, मगरात, मिथिला र खसानलगायतका स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

३. संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

४. राज्य, प्रदेश वा प्रान्तले संघीय संविधानको मर्मअनुरुप आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

५. रक्षा, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार र कुनै पनि सूचीमा नपरेका अवशिष्ट राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार राज्य वा प्रदेशतहमा रहने व्यवस्थाको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने।

६. कुबेलामा गलत नियतले गर्न खोजिएको राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नु नहुने ।

७. आदिवासी -मूलवासी) जनजातिको जल, जङगल, जमिन, खानी -प्राकृतिक स्रोत-साधन) तथा परम्परागत ज्ञान, प्रविधि र उपयोग वा उपयोगबाट प्राप्त लाभमाथि अधिकार, षडयन्त्रपूर्वक खोसिएको ऐतिहासिक आदिवासी भूमि फिर्ता हुनुपर्ने र स्वतन्त्र, पूर्व जानकारीसहितको मञ्जुरी (free, prior and informed consent) अधिकारको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने ।

८. अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ (ILO C. 169) र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयक्त राष्ट्र संघीय घोषणा-पत्र (UNDRIP) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

९. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली लागू हुनुपर्ने ।

१०. आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक भूमिलाई खण्डित बनाउँदै राज्य पुनर्संरचना समितिद्वारा प्रस्तावित सुनकोशी र नारायणी प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्ने ।

११. संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेशको खाकामा आएको "किरात" प्रदेश नभई ऐतिहासिक "खम्बुवान" राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनु पर्ने, "ताम्सालीङ" प्रदेश नभई "तामाङसालीङ" राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनु पर्ने र "लुम्बिनी-अवध-थारुवान" प्रदेश नभई "थरुहट" राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनु पर्ने ।

१२. नेपाल विविधतायुक्त मूलुक भएकोले यो देशको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात नपार्ने खालको हुनुपर्दछ । त्यसकारण, हालको चन्द्र र सूर्य अङ्कित झण्डा हिन्दू धर्मको द्योतक भनी परिभाषित गरिएकोले सबै धर्मको साझा झण्डाको निर्माण गर्नुपर्ने । र राष्ट्रिय जनावरको रुपमा गाई राख्दा विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात पुग्ने भएकोले राष्ट्रिय जनावरको विकल्पमा एक सिङ्गे गैंडा वा अन्यको पहिचान गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१३. भाषिक समानता तथा बहुभाषिक नीतिअर्न्तर्गत केन्द्रीयस्तरमा राज्य भाषाहरूको पनि समान प्रयोगको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

१४. समग्र महिलाको कोटामा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

१५. आदिवासी जनजातिको पहिचानमा आधारित संघीयवादी शिक्षाप्रणाली लागू गरी सबै तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र व्यवहारिक एवम् गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने । साथै, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरणको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने ।

१६. आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित परम्परागत् न्यायिकप्रणालीको संवैधानिक ग्यारेण्टी हुनुपर्ने ।

१७. फौजदारी कसूरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको चौपायासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।

१८. रोजगारी वा अन्य कामको लागि विदेशमा वसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू अहिले करिब ३५ लाख रहेको सरकारी अनुमान छ । ती नेपाली नागरिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्स्ले अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था धानिरहेको छ । बेरोजगार र गरिवीका कारण विदेशिन बाध्य नागरिकहरूको विदेशमा सम्मानजनक काम, तलब, भत्ता, सुविधा तथा उनीहरूको सुरक्षा हुन सकिरहेको छैन । यसको ग्यारेण्टीका लागि तत्काल सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । सथै, ती नेपाली नागरिकहरूले विदेशमै रहेर पनि अब हुने निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउनु पर्दछ । उनीहरूको मतदान गर्न पाउने अधिकार तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

१९. गोर्खा सैनिकहरूले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता, पेन्शन र अन्य सुविधामा हुँदैआएको विभेदलाई तत्काल अन्त्य गरी समान, सम्मानजनक र समतामूलक व्यवहार गर्न गराउन नेपाल सरकारले तत्काल र्सार्थक पहल कदमी लिनुपर्ने । साथै, प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालको ग्रामीण विकासमा लगानी गर्न गराउन वातारवरण बनाई सोका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने ।

२०. दलितहरूमाथिको भेद्भावको अन्त्य गरी छुवाछूत प्रथा पूर्णरुपले अन्त्य गर्नुपर्ने ।

२१. स्वदेशी मौलिक उत्पादनलाई महत्वका साथ प्रयोगमा ल्याउन वातावरण बनाउने र उचित बजारको व्यवस्था गर्ने । र पर्यटन विकासलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनु पर्ने ।

२२. किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने । सरल, सस्तो र गुणस्तरीय मल, बीउ आदिको व्यवस्था हुनुपर्ने । गरिब किसानहरूलाई बसोवासको उचित व्यवस्था गरी र कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने ।

२३. भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनतन्त्र, नातावाद, दलीय भागवण्डा, महँगी, कालोबजारी, तस्करी, गुण्डागर्दी आदिको अन्त्य गर्नुपर्ने ।

२४. विशेष सुरक्षाव्यवस्थाको नाममा शान्तिपूर्णरुपमा गरिएका आन्दोलनहरूमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने ।

२५. सबैलाई समान रोजगारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने । वेरोजगारलाई भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२६. जलवायु परिवर्तनको असरले आदिवासी (मूलवासी) जनजातिको दुखले बचेको अस्तित्व र पहिचानमाथि झन् गम्भीर खतरा भएकोले त्यसप्रति राज्यले तत्काल पहल गर्नुपर्ने ।

२७. आदिवासी (मूलवासी) जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यकलगायतप्रति नेपाली इतिहासको लामो काल खण्डदेखि राज्यले लगातार उनीहरूको पहिचान नै गुम्ने गरी चरम अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन गर्दै आएकोले राज्य सत्ताले उनीहरूसँग औपचारिक रुपमा माफी माग्नु पर्दछ र निरन्तर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।

धन्यवाद ! संघीय अभिवादन !!

...............

इन्द्रहाङ खम्बू्

अध्यक्ष

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

तथा

खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद

.................

कुमार लिङदेन 'मिराक'

अध्यक्ष मण्डल सदस्य

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

तथा

अध्यक्ष, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद

...................

डी.के. बुद्धिष्ट तामाङ

अध्यक्ष मण्डल सदस्य

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

तथा

अध्यक्ष, तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषद

.................

विष्णु तुम्बाहाम्फे र्राई

अध्यक्ष मण्डल सदस्य

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

...............

खगेन्द्र माखिम

महासचिव

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च

...........

योगेन्द्र थारु

अध्यक्ष

थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद

(संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च)

संघीय मञ्चद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू

६ साउन २०६८,संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नेक्रममा जिम्मेवार दलहरूबीच पटक-पटक गरिएका सहमतिले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ओझेल पार्दै सत्ता र शक्तिकेन्द्रित राजनीतिमामात्र अल्मलिएर सिङ्गो मुलुकलाई चरम राजनीतिक सङ्कटको दलदलमा फसाउँदै लगेको भन्दै समयमै संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गरी संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र स्वशासन सहितका स्वायत्त राज्यहरुको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न गराउन २०६८ साउन ६ मा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमक्ष एक ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ ।

सो ज्ञापन पत्र संघीय मञ्च र यससम्बद्ध राज्य परिषदहरु संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद र थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदको तर्फबाट दिइएको हो । ज्ञापन-पत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष राज्य नेपालअर्न्तर्गत जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितका लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालीङ, थरुहट, मगरात, तमुवान, खसान र मैथिललगायतका स्वायत्त राज्यहरुको संवैधानकि सुनिश्चिता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा भर्खरै संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णयसंगै तीन दलबीच पाँचबुँदे सहमति भएको र उक्त सहमतिमा मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनी उल्लेख गरेको तर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालले नेपाल सरकारसँग २०६४ फागुन १८ गते गरेको पाँचबुँदे सहमतिलाई बेवास्ता गरेकोप्रति कडा आपत्ति जइएको छ । साथै, उक्त सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयनको लागि गम्भीर ध्यानाकर्षासमेत गराइएको छ ।

यसैगरी, सदियौंदेखि लगातार लादिएको एकात्मक हिन्दू राज्यसंरचना र एकाधिकारवादी राज्यसत्ताको कारण नेपालका आदिवासी -मूलवासी) जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक आदि जनताहरू लगातार उत्पीडनमा पर्दै आएको र हालसम्म बनेका नेपालका संविधानहरूमा उक्त जाति र समुदायको हक-अधिकारलाई कहिले पनि सम्बोधन नगरेको भन्दै तत्काल ती मागहरु सम्बोधन गरिनु पर्ने जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ- "संविधानसभाको प्रारम्भमा नै अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिम राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी राज्यको पुनर्संरचना पर्दथ्यो। तर संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा संविधानसभाको विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू बुझाइसकेको अवस्था र संविधानसभाले नै १४ राज्यको पुनर्संरचना प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ । निश्चित रुपमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा प्रस्ताव गरिएको खाकामा नामाकरण, सिमाङकरण आदि विषयमा अपूर्ण छ, अब त्यसलाई पूर्ण बनाउनै पर्दछ । तर पूर्णता दिने शीर्षकमा केही भएको आधारलाई पनि भत्काउनु यो राज्यको पुनर्संरचना हुन नदिने कुत्सित षडयन्त्र हो । त्यसकारण, कुबेलामा गलत नियतले गर्न खोजिएको राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नुपर्ने औचित्य समाप्त भइसकेकोले यो कार्य नगर्न नगराउन हुन हामी जोडदार माग गर्दछौ ।"

त्यसरी नै नेपाल विविधतायुक्त मूलुक भएकोले यो देशको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात नपार्ने खालको हुनुपर्ने र हालको चन्द्र र सूर्य अङ्कित झण्डा ''हिन्दू धर्मको द्योतक'' भनी परिभाषित गरिएकोले सबै धर्मको साझा झण्डाको निर्माण हुनुपर्ने पनि माग राखिएको छ । साथै, राष्ट्रिय जनावरको रुपमा गाई राख्दा विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात पुग्ने भएकोले राष्ट्रिय जनवारको विकल्प खोज्न पनि माग गरिएको छ ।

मञ्चले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ (ILO C. 169) र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयक्त राष्ट्र संघीय घोषणा-पत्र (UNDRIP) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । रोजगारी वा अन्य कामको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सम्मानजनक काम, तलब, भत्ता, सुविधा तथा उनीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल कार्य गर्नुपर्ने र ती नेपाली नागरिकहरूले विदेशमै रहेर पनि अब हुने निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । यसरैगरी, गोर्खा सैनिकहरूले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता, पेन्शन र अन्य सुविधामा हुँदैआएको विभेदलाई तत्काल अन्त्य गरी समान, सम्मानजनक र समतामूलक व्यवहार गर्न गराउन नेपाल सरकारले तत्काल र्सार्थक पहल कदमी लिनुपर्ने र प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालको ग्रामीण विकासमा लगानी गर्न गराउन वातारवरण बनाई सोका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद अध्यक्ष इन्द्रहाङ खम्बू्; मञ्चका अध्यक्ष मण्डल सदस्य तथा सम्बछ संघीय लिमबुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'; संघीय मञ्चका अध्यक्ष मण्डस सदस्य तथा तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष डीके बुद्धिष्ट तामाङ, मञ्चका अधयक्ष मण्डल सदस्य विष्णु तुम्बाहाङ्फै र्राई र महासचिव खगेन्द्र माखिमद्वारा हस्ताक्षरित सो ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा एक प्रतिनिधि मण्डलले बुझाएको हो ।

संघीय लिम्बुवान महिला परिषद दमक गठन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/दिलकुमार लावती

दमक, झापा, लिम्बुवान ७ साउन २०६८,संघीयता र स्वायत्तताको आन्दोलन लिम्बुवानबाट सशक्तताका साथ उठिरहेको बेला यहाँका महिलाहरू पनि थप सशक्त र सङ्गठित हुँदैछन् । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको भातृ-सङ्गठन संघीय लिम्बुवान महिला परिषद दमक नगर कार्य समितिको प्रथम सम्मेलन २०६८ साउन ७ गते दमक नगरमा सम्पन्न भई मनिषा राईको अध्यक्षतामा अधिकांश गैर लिम्बू लिम्बुवानवासी महिलाहरूको संलग्नता रहेको ३५ सदस्यीय दमक नगर कार्य समिति गठन भएको छ । मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान महिला परिषद दमक नगर समितिको आयोजनामा औषधी व्यावसायी संघ, दमकको हलमा सम्पन्न उक्त सम्मेलन बविता राईको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि संघीय लिम्बुवान महिला परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा परिषदका सचिवालय सदस्य शान्ता योङ्हाङ् रहनु भएको थियो । कार्यक्रमका अन्य अतिथिहरूमा परिषदका महासचिव तथा एल.भी. केन्द्रीय कमाण्डर फक्ताङ्लुङ् योङ्हाङ्, अर्थ सचिव सुरेन्द्र लिम्बू 'नोनाम', सचिवालय सदस्य प्रेमदीप थाम्सुहाङ्, बुद्धिजिवी परिषदका संयोजक भानु भट्टराई, पत्रकार परिषदका अध्यक्ष दिलकुमार लावती, राष्ट्रिय पार्षदहरू राम चेम्जोङ् र दुर्गा तिम्सिनालगायत रहेका थिए ।

सम्मेलनको बन्दसत्रले नगर इन्चार्जमा बविता राई, अध्यक्षमा मनिषा राई, उपाध्यक्ष मेरी राजवंशी, उपाध्यक्ष सरस्वती राई, सचिव उषा दाहाल, सह-सचिव रेनु लावती र कोषाध्यक्षमा सावित्रा गुरूङ् लावतीलाई चयन गरेको छ । त्यसैगरी, सदस्यहरूमा सरस्वती सुब्बा, रामदीपा राई, चन्द्रकला राई, सृजना राई, सविता सुब्बा, टीकाचन्द्री लिम्बू, हेमा परिवार, विनुका राई, शिला राई, बिनिता राई, बन्दना लिम्बू, अमृता सावदेन, रीता राई, तारा बस्नेत, अन्जु पौड्याल, फूलकुमारी सङ्बाङफे, निशा राई, सिमा राई (गुरूङ), रमा लिम्बू, मञ्जु पन्थी, रुपा पन्थी, तारादेवी गुरूङ्, भारती कुमाल, धनकुमारी लिम्बू, भिमकुमारी लिम्बू, वीना पालुङ्वा र सुनिता साम्सुहाङ् रहेका छन् ।

नव निर्वाचित मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान महिला परिषद दमक नगर समतिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई संघीय लिम्बुवान महिला परिषदका अध्यक्ष शान्ता योङहाङद्वारा पद तथा गोपनियताको सपथ गराइएको थियो । नव निर्वाचित दमक नगर समितिका अध्यक्ष बबिता राईले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सबै लिम्बुवानवासीको हक अधिकार सुनिश्चित हुने लिम्बुवान राज्यको स्थापनार्थ लागि पर्ने प्रतिवद्धता जोहेर गर्दै सोका लागि सबै लिम्बुवानवासी महिलाहरूलाई एकसाथ लागि पर्न आह्वानसमेत गर्नुभयो । सो कार्यक्रमको सञ्चानन विष्णु मगरबाट गरिएको थियो ।

जनकपुर चुरोट कारखानालाई भोलिदेखि सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानालाई भोलिदेखि सञ्चालनमा ल्याउन उद्योग मन्त्रालय र कारखानालाई निर्देशन दिएको छ । आर्थिक समस्या, धेरै कर्मचारी, कमजोर व्यवस्थापनलगायतका कारण देखाउदै जनकपुर चुरोट कारखाना पछिल्लो केही महिना यता बन्द रहदै आएको थियो। समितिले भोलिदेखि नै कारखाना सञ्चालनमा ल्याएर चुरोट उत्पादन गर्न निर्देशन दिएको सभापति रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरेर लेखा समितिले कारखानाको आयव्यय, लेखापरिक्षण, लगानी, रणनीति, योजनाबारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । समिति सदस्य तथा एमाले सभासद रविन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको छानविन समितिमा राजेन्द्र खेतान, कृष्णबहादुर गुरुङ, नारायणीदेवी घिमिरे र सविता कार्की सदस्य रहनुभएको छ । समितिले राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा जनकपुर चुरोट कारखाना दयनीय अवस्थामा पुगेकोले चुरोट कारखानालाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ, आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री महराद्वारा राजीनामा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

श्रावण ९ - उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार दिउँसो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटी उनैमार्फत राजीनामा बुझाएका हुन् । महराका प्रेस संयोजक मनोज मगरले राजीनामापत्र सोमबार दिउँसो नै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल समक्ष पुगिसकेको जनाए । माओवादीले गरेको मन्त्रीहरुको हेरफेरप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेकै बेला माओवादीका तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री महराले राजीनामा दिएका हुन् । माओवादीको केन्द्रीय समितिले आइतवार सरकारको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्वको जिम्मा दिइएको छ । नयाँ टिमलाई सरकारमा सहभागी हुन मार्गप्रशस्त गर्नका लागि महराले राजीनामा दिएको बताइएको छ । माओवादीको समर्थनमा गएको माघ २० गते एमाले अध्यक्ष खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको १ महिनापछि फागुन २१ गते माओवादी स्थायी समिति सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख महरा माओवादीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेर उपप्रधान तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका थिए । माओवादी सरकारमा सहभागी भएको दुई महिनापछि वैशाख २१ गते माओवादीले सरकारलाई पूर्णता दिंदै महरालाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

प्रचण्डको प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा प्रस्तुत शान्ति र संविधान निर्माणको कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित गरेको छ । पारित प्रस्तावमा संसदीय दलको नेता र पार्टीको जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सम्हाल्ने भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि बढाउने संगठन विभागको जिम्मेवारी अर्का उपाध्यक्ष मोहन बैद्यलाई दिने सैन्य विभागको जिम्मेवारी महासचिव बादललाई दिने लगायतका कार्यविभाजनहरु समेटिएका छन् । प्रतिवेदन पारित सँगै माओवादीभित्र देखिएको लामो समयदेखिको अन्तरसंघर्ष केही समयकोलागी मत्थर भएको छ । माओवादीको आइतबार बसेको बैठकले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नयाँ सूची तयार पारेको थियो भनेसंसदीय दलका नेता मुख्य सचेतक सचेतक जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी फेरेको थियो ।

नर्वे घटना 'एक्लैले आक्रमण गरें’- एन्डर्स बेहरिङ ब्रेभिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

ओस्लो,श्रावण ९ - कम्तीमा ९३ जनाको ज्यान लिने गरी नर्वेमा शुक्रबार भएका घटनामा पक्राउ शंकास्पद बन्दुकधारी ३२ वर्षीय एन्डर्स बेहरिङ ब्रेभिकले उक्त विस्फोट र गोलीकान्ड आफूले गरेको स्विकारेका छन् । उनले आफू एक्लैले उक्त घटना गरेको दाबी गरेका छन् । ब्रेभिकले उक्त घटनालाई 'वीभत्स तर आवश्यक' भनेका छन् । राजधानी ओस्लोमा भएको विस्फोटमा ७ जना र उटोइयाको गोलीकान्डमा ८६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ती घटनामा ९६ जना घाइते छन् भने अझै केही हराइरहेका छन् । प्रहरी प्रमुख स्वेइनुग स्पोन्हुइमले पत्रकार सम्मेलन गरी ब्रेभिकले विस्फोट र गोली कान्ड आफूले गरेको स्वीकार गरेको जानकारी दिए । 'उसले आफूले अपराध गरेको भने स्विकारेको छैन,' उनले भने, 'उसले घटना आफू एक्लैले गरेको बताएको छ । तर प्रहरीले यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । उटोइया प्रान्तका केही प्रत्यक्षदर्शीका भनाइले त्यहाँ एक जना वा धेरै बन्दुकधारी थिए भन्नेमा हामी टुंगोमा पुग्न सकेका छैनौं ।' प्रहरीले तत्कालै अर्को कसैमाथि दृष्टि नराखेको तर उसलाई कसैले सहयोग गरेको हुन सक्नेबारे इन्कार गरिनहालेको उनले बताए । ब्रेभिकले अनुसन्धानमा सघाउ पुर्‍याइरहेको उनको भनाइ थियो । 'ऊसँग राम्रो संवाद भएको छ,' उनले भने । दुवै घटनाको अभियोग लगाइएको ब्रेभिकलाई सोमबार अदालत लगिनेछ ।

नर्वेली कानुनअनुसार ब्रेभिकले २१ वर्षसम्म जेल सजाय पाउन सक्ने स्पोन्हुइमले बताए ।

गोलीकान्ड सुरु भएको करिब डेढ घन्टामा घटनास्थल पुगेको प्रहरीले बे्रभिकलाई पक्राउ गरेको थियो । गोलीकान्डमा कम्तीमा ४ जना अझै हराइरहेका छन् । गोलीबाट बच्न केहीले तलाउमा पौडी खेलेकाले उनीहरू डुबेको हुन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ । प्रहरीले उनीहरूको खोजी गरिरहेको छ । घटनाको स्मृतिमा ओस्लोस्थित मुख्य लुथरन चर्चलगायत मुलुकभर शोक सभाहरू गरिएका छन् । नर्वेली राजा हराल्ड पाँचौं र उनकी रानी सोन्जा प्रधानमन्त्री जेन्स स्टोल्टेनबर्ग उक्त चर्चमा आयोजित शोकसभामा उपस्थित थिए । 'घटना भएयताका दुई दिन निरन्तर घन्टा, दिन र रातहरू चोट, दुःख र रोदनले भरिएका छन्,' प्रायः सबै रोइरहेका उक्त सभामा प्रधानमन्त्री स्टोल्टेनबर्गले भने, 'यो राष्ट्रिय वियोग हो ।'प्रहरीले आइतबारै उत्तरी ओस्लोको एक स्थानमा छापा मारेर केहीलाई पक्राउ गरेर छाडिदिएको छ । त्यहाँ कुनै विस्फोटक पदार्थ नभेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । ओस्लो प्रहरीले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने जनाएको छ । ब्रेभिकले घटनापछि आफैंले आत्मसमर्पण गरेको उनका वकिलले बताएका छन् । 'उनले यो घटना वीभत्स हुने सोचे पनि उनले यो आवश्यक ठाने,' ब्रेभिकका वकिल गेइर लिप्पेस्टाडले सञ्चार माध्यमहरूसँग भने, 'उनी समाज परिवर्तन गर्न चाहन्थे । उनको दृष्टिकोणमा यसका लागि क्रान्तिद्वारा बल प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । उनी समाज र समाजको संरचनालाई आक्रमण गर्न चाहन्थे ।' ब्रेभिकले केही समयको योजनापछि घटना गराएको उनले बताए ।

१५ करोड धरौटी बुझाउन नसकेपछि राणा जेल चलान

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

श्रावण ९ - बहुचर्चित सुडान घोटालाका एक मूख्य आरोपी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासँग विशेष अदालतले १५ करोड धरौटी माग गरेको छ । धरौटी बुझाउन नसकेपछि सोमबार साँझ नै उनलाई न्यायिक हिरासतमा रखिएको छ । विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले राणासँग १५ करोड धरौटी मागेको हो । राणालाई धरौटी तोकिएपछि घोटाला भएको रकम पनि उठेको छ । सुडान घोटालामा २९ करोड घोटाला भएको थियो । अहिलेसम्म फैसला भएका आरोपीसँग मागिएको धरौटीबाट घोटाला रकम उठेको हो । यसअघि पूर्व आईजीपीद्वय रमेशचन्द ठकुरीसँग ७ करोड र हेमबहादुर गुरुङसँग ५ करोड धरौटी मागिएको थियो । तीन पूर्व आईजीपीबाटै २७ करोड धरौटी उठेको छ । म्याद तामेली भएको २९ औं दिन आइतबार नै विशेष अदालत पुगे पनि राणाविरुद्ध थुनछेकको बहस गर्ने समय सकिएपछि न्याधिक हिरासतमा राखिएको थियो । फौजदारी मुद्दामा बयान भइसकेपछि थुनछेकको आदेश नहुञ्जेल हिरासतमै बस्नुपर्ने प्रावधान छ । अख्तियारका सचिव भगवती काफ्लेले सहमति विपरीत मुद्दा लगाएको भन्दै राणाले म्याद तामेलीको पत्र बुझ्न नमानेपछि जिल्ला अदालतको टोलीले असार १२ गते कुसुन्तीस्थित राणा निवासमा पत्र टाँसेको थियो ।

देहरादुनमा करेण्ट लागेर पाँच जना नेपालीको मृत्यु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कामको खोजीमा भारतको देहरादुन जाँदा करेण्ट लागेर हिजो पाँच जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । बसको छतमा चढेका यात्रा गर्ने क्रममा बिजुलीको तारले बस छुँदा उनीहरुको करेण्ट लागेर मृत्यु भएको हो । भारतीय प्रहरीले उनीहरुको शव आज नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको छ । मृत्यु हुनेमा कैलालीको मनोज चौधरी, सुकराम चौधरी, बमबहादुर चौधरी, सल्यानका धनबहादुर खत्री र जाजरकोटका शेरबहादुर अधिकारी रहेका छन् । उनीहरुको शव आज बिहान देहरादुनबाट कञ्चनपुरको नाका गड्डाचौकी ल्याइएको हो । सुकराम र बमबहादुरको शब आफन्तले बुझेर लगेपनि अरु तीन जनाको शव मृतकका आफन्त नआएकोले गड्डाचौकीमै राखिएको छ ।

गोर्खालीहरुको बहादुरी र शाहस संसारभर प्रशंसनिय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

लण्डन २१ जुलाई - बेलायतका लागि नेपाली राजदुत डा. सुरेशचन्द्र चालीसेले गोर्खाहरुको बहादुरी र शाहस संसारभर प्रशंसनिय रहेको बताएका छन । पहिलो नेपाली काउन्सीलर धन गुरुङको एजेन्सी गोर्खा सर्भिसेस लिंकुको विहिबार लण्डनमा उद्घाटन गर्दै राजदुत चालीसेले यस्तो बताएका हुन । उनले बेलायती महारानीदेखि जनतासम्म गोर्खाहरुको छाप राम्रो रहेको जिकिर गरे । बेलायती महारानी संगको भेटमा उनले अफगानीस्तान गएका राजकुमार नाती गोर्खाहरुसंग सुरक्षित भएको स्मरण गराएकोले गोर्खाहरुको इमान्दारीता र इज्जत बढेको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा गोर्खा आन्दोलनकी अगुवा जोअन्ना लुम्लेले बेलायतमा गोर्खाहरुको शाहसीक इतिहास रहेको बताइन । उनले गोर्खाहरुलाई इंगित गर्दै भनिन् 'तपाईहरु इमान्दार र शाहसी हुनुहुन्छ यस्ता शाहसीक व्यक्तित्वलाई बेलायत सरकारले कदर गर्नुपर्छ ।' नेपालीहरुसंग आफ्नो आत्मिय सम्बन्ध रहेको बताउंदै गोर्खा जस्टिस आन्दोलनकी क्यान्पेनर लुम्लेले गोर्खालीहरुको समस्यामा आफ्नो साथ रहने विश्वास दिइन ।

कार्यक्रममा बेलायती संसदका सांसद डेभिन कोलीन डेनमार्कका लागि नेपाली राजदुत विजयकान्त कर्ण गोर्खा जस्टिसका क्याम्पेनर पिटर क्यारोल लगायत करीब एकसयको हाराहारीमा नेपाली तथा बेलायती नागरिकहरुको उपस्थिति रहेको थियो । आयोजकले गोर्खा आन्दोलनकी अभियन्ता जोअन्ना लुम्लेलाई विशेष तामझामकासाथ कार्यक्रमस्थल पुर् याएका थिए । यसैबीच कार्यक्रममा हल उपलब्ध गराएको सेन्ट प्याटि्रक इनटरनेशनल कलेजले गोर्खालीहरुका छोराछोरीलाई विशेष छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । गोर्खालीका बच्चा तथा तिनका परिवारको अध्यायनलाई सहज बनाउन वार्षिक ५० हजार पाउण्ड बराबरको छात्रबृत्ति दिने निर्णय गरिएको कलेजका प्रिन्सिपल गिरीश चन्द्रले बताए । सहमती पत्रमा कलेजका तर्फबाट प्रिन्सिपल गिरीश र गोर्खालीहरुको तर्फबाट रिटायर्ड गोर्खा धन गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन । यो छात्रबृत्ति रकम गोर्खा सर्भिसेस लिंक मार्फत जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरीने छ । उपस्थित महानुभावहरुलाई इभरेष्ट इन रेष्टुरेण्टबाट स्वदिष्ट खाजाको व्यवस्था गरीएको थियो ।

सुडान घोटालाका आरोपी महानिरीक्षक राणा प्रहरी हिरासतमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सुडान घोटालाका एक मुख्य आरोपी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको आज विशेष अदालतमा बयान सकिएपछि प्रहरी हिरासतमा रहने भएका छन् । उनको बयान सकिए पनि थुनछेक बहस बाँकी रहेकाले प्रहरी हिरासतमा राखिएको हो । थुनछेकको बहस भएपछि मात्र उनलाई सफाइ दिने, धरौटीमा रिहा गर्ने वा थुनामा पठाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनेछ। उनी म्याद तामेली भएको २९ औं दिन राणा विशेष अदालत जान लागेका हुन् । राणाले म्याद तामेलीको पत्र बुझ्न नमानेपछि जिल्ला अदालतको टोलीले असार १२ गते कुसुन्तीस्थित राणा निवासमा पत्र टाँसेको थियो । उनीभन्दा अघि पूर्व आइजीपी रमेशचन्द ठकुरी र हेमबहादुर गुरुङ, पूर्व एआइजी दीपेन्द्रबहादुर बिष्ट र डीएसपीहरु प्रकाश अधिकारी र दिनेश केसी अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन्। उनीहरुलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। यसैगरी बिशेष अदालतले निलम्वनमा परेका एसपीहरु विद्याराज श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद गुरागाईं १५ र १५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ । धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेल चलान गरिएको छ ।

गैर आवासीय नेपालीको क्षेत्रीय सम्मेलन सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

मस्को (रुस), श्रावण ७ - गैरआवासीय नेपालीहरुको छैटौं क्षेत्रीय सम्मेलन रुसी महासंघको राजधानी मस्कोमा शनिबार सुरु भएको छ । दुईदिने सम्मेलनमा यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापानलगायतका मुलुकबाट आएका तीनसय भन्दा बढी नेपाली नागरिक र नेपालीभाषीको सहभागिता छ । 'गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) सञ्जालको सम्बर्द्धन: 'नेपालको प्रवर्द्धन' नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनको उदघाटन उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादब र मस्कोका प्रान्तीय संसदका सभामुख प्लातोनोभ भीएमले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । आर्थिक कुटनीतिको सम्बर्द्धन एवम् एनआरएनको विस्तारसम्बन्धी बिषयमा केन्द्रित सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडा र यूरोपस्थित नेपाली राजदूतहरु सहभागी छन् । 'आर्थिक कूटनीतिको सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा एनआरएनका अधिकतम मुद्दा स्वतः सम्बोधन हुनेछन्,' कार्यक्रमका बिशेष अतिथि परराष्ट्रमन्त्री यादबले भने, 'बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको अध्ययन, अनुभव र बिशेषज्ञताबाट थुप्रै कुरा सिक्न हामी तत्पर छौं ।' सरकारले एनआरएनको बिशेष भूमिकालाई आधिकारिक रुपमै पहिचान गरिसकेको उनले उल्लेख गरे ।

माओवादीद्वारा १२ मन्त्री र १२ राज्यमन्त्रीको नामको टुङ्गो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

एकीकृत नेकपा माओवादीले सरकारमा पठाउनका लागि १२ मन्त्री र १२ राज्यमन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएको छ। पार्टीले नयाँ मन्त्रीहरु सरकारमा पठाउने निर्णय पाँचबुँदे सहमति विपरित भएको भन्दै उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लिलामणी पोखरेल र अमिक शेरचनले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । माओवादीले उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई निकट भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कानुनमन्त्री प्रभु साह र मोहन बैद्य खेमाका पर्यटनमन्त्री खड्कबहादुर विश्वकर्मालाई भने यथावत राख्ने भएको छ । यसैगरी सञ्चारमन्त्री अग्नीप्रसाद सापकोटाको स्थानमा सचिव पोष्टबहादुर बोगटीलाई पठाइने भएको छ । शान्ति मन्त्रालयको जिम्मा विश्वनाथ साहको ठाउँमा पम्फा भुसाललाई दिने तय गरेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यमन्त्रीमा शाक्ति बस्नेतको स्थानमा लोकेन्द्र विष्ट, भूमिसुधारमन्त्री रामचरण चौधरीको स्थानमा हिसिला यमी र खेलकुदमन्त्री हितबहादुर तामाङको स्थानमा ओनसरी घर्तीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा लेखराज भट्ट, महिला तथा बालबालिका मन्त्रीमा जयपुरी घर्ती, उद्योगमन्त्रीमा महेन्द्र पासवानलाई पठाउने निर्णय पनि माओवादीले गरेको छ । त्यसैगरी माओवादीले केही राज्यमन्त्रीलाई यथावत राखेको छ भने केही नयाँ मन्त्रीहरु पठाउने निर्णय गरेको छ । आजको बैठकले सदनको जिम्मेवारी अन्र्तगत देब गूरुङलाई प्रमुख सचेतक, कमला रोकालाई सचेतक र खिमलाल देबकोटालाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।

माओवादी पदाधिकारी बैठक बिना निष्कर्ष सकियो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

श्रावण ६ - कार्यविभाजनमा सहमति जुटाउन बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकअघि विवाद मिलाउने भन्दै माओवादी पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । बैठक पछि उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पदाधिकारी बैठकमा कुनै सहमति हुन नसकेको उल्लेख गर्दै शनिबार स्थायी सिमितको बैठक बसेर सहमति खोजिन जानकारी संवाददाताहरुलाई दिए । शीर्ष नेताहरुबीच सहमति नभएपछि शुक्रबार पनि केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गरिएको छ । अध्यक्ष दाहालले शीर्ष नेताहरुबीच 'केही विषयमा' गृहकार्य पूरा नभएको जानकारी गराएपछि बिहीबारको बैठक १० मिनेटमै स्थगित भएको थियो । अध्यक्षबाट संगठन, सरकारको नेतृत्व खोस्नेगरी 'एक व्यक्ति एक पद'मा उपाध्यक्षत्रय र महासचिवको मोर्चा अडिग रहेपछि विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन । 'एक व्यक्ति एक पद'को एजेण्डामा एक हुने निर्णय गर्दै अध्यक्षसँग कुनै हालतमा सम्झौता गर्ने निर्णय बुधबार भएको थियो । उनीहरुले मतदानै भए पनि अध्यक्षविरुद्ध एक हुने निर्णय गरेका थिए ।

बिना रकम दुई सय विद्यार्थीको भर्ना गरेको रहस्य सार्वजनिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

काठमाडौँको रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस (आरआर) मा २०६५ सालमा भएको स्ववियु निर्वाचनमा एमाले निकट अनेरास्ववियुले दुई सय फर्जी मत हालेर चुनाव जितेको रहस्य खुलेको छ । क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनका बेला क्याम्पस प्रशासनको मिलेमतोमा अनेरास्ववियुले २ सय बिद्यार्थीलाई बिना रकम भर्ना गराई निर्वाचन पश्चात खारेज गरेको रहस्य खुलेको हो । खुलासा पछि अखिल क्रान्तिकारी र नेवीसंघले क्याम्पस प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन । घटनाको बारेमा प्रशासनले जवाफ दिनुपर्ने र सत्यतथ्य सार्वजनिक नभएसम्म क्याम्पसमा लगाइएको ताला नखोल्ने उनीहरुले जनाएका छन । २०६५ सालमा भएको स्ववियु निर्बाचनमा अनेरास्वबियु १५० मतले बिजयी भएको थियो । अन्य बिद्यार्थी संगठनहरुले निर्बाचनको समयदेखी नै अनेरास्ववियुले धाँदली गरेर चुनाब जितेको बताउदै आएका थिए । २–२ बर्षमा स्ववियु निर्वाचन हुनुपर्ने भएपनि विद्यार्थी संगठनबीचको विवादका कारण २०६५ सालमा निर्वाचित कार्यसमितिले अहिले स्ववियु चलाउँदै आएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधान सेनापतिलाई नियन्त्रणमा लिने गोप्य षड्यन्त्र

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याएर २०६८ भदौ १४ गते संविधानसभाको मस्यौदा जारी गर्ने सहमति गरे पनि सहमति अनुसारको काम अगाडि बढ्न नसक्दा मुलुक गम्भीर राजनैतिक दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी मुलुकलाई संकटबाट निकास दिने सक्रियता दलहरूले देखाएका छैनन् । राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न असफल भए मंसिर १४ गतेसम्म संविधान–सभाको म्याद थपिने र त्यसपछि मुलुकमा गम्भीर राजनैतिक अनिष्ट हुने स्पष्ट संकेत देखापरेको छ । यही अवस्थामा मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउने गहन जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनासमेत स्पष्ट रूपमा दुई भागमा विभाजित भएको छ । नेपाली सेनाको मुख्यालयले उपरथी द्वय गौरवशम्सेर राणा र नेपाल भुषण चन्दलाई रथीमा बढुवा गर्नका लागि एकसाथ सिफारिस गरेको थियो । रक्षामन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रतिगामी र अराष्ट्रिय तत्वहरूको योजनामा मन्त्री परिषद्लाई नै गुमराहमा पारेर राणाको मात्र बढुवा गरे । असार २२ गते नेपाली सेनाको मुख्यालयले दुई उपरथीको रथीमा बढुवा गर्नुपर्ने फाइल रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर सोही दिन राति बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकमा रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले राणाको मात्रै फाइल मन्त्री परिषद्मा लगेर चन्दको रोकिदिएका थिए । राणाले रथीमा बढुवा हुनेबित्तिकै आफ्नो गुटका जर्नेलहरूसँग गोप्य छलफल गरेका थिए । त्यसपछि नेपाली सेना दुई भागमा विभाजित हुन पुगेको हो ।

रथीमा बढुवा हुनेबित्तिकै गौरवशम्सेर राणा प्रतिगामीहरूको इशारा र निर्देशनमा २०४७ सालको संविधान ब्युँताउने योजना बनाउँदै जोडदाररूपमा लागि परेका छन् । राणालाई यस कामका लागि रासस र हिन्दू अतिवादीहरूको सहयोग र निर्देशन प्राप्त भएको उच्च समाचार स्रोतको दावी छ । गौरवशम्सेर राणालाई नेपाली सेनाको भावी सेनापति बनाउने राससको योजना रहेको छ । गौरवशम्सेर राणा नेपाली सेनाको सेनापति बनेपछि पूर्वसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने र २०४६ को संविधान ब्युँताई ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायणहिटी फिर्ता गराउने गुप्त योजना बनिसकेको समाचार सुत्रले दावी गरेको छ । सुत्रका अनुसार कटुवाल प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादव, सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांगे्रसका सभापति सुशील कोइराला, नेता शेरबहादुर देउवालगायत २६० जना बरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने योजना बनिसकेको छ । यस कार्यका लागि रथी गौरवशम्सेर राणालगायत १८ जना जर्नेलहरू लागिपरेको समाचार स्रोतको दावी छ ।

मुलुक गम्भीर राजनैतिक संक्रमणमा रहेको र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी भदौ १४ गतेसम्म संविधान–सभाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न नसके मुलुकमा राजनीतिक अनिष्ट हुने अड्कलबाजी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरिरहेकै समयमा नेपाली सेना दुई भागमा विभाजित हुन पुगेको हो । यस्तो जटिल र संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकको सार्वभौतिकता जोगाउने गहन जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेना दुई भागमा विभाजित भएपछि नेपाल र नेपाली जनताको भलो चिताउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

रथी राणाले रासस र हिन्दू अतिवादीहरूको इशारा र निर्देशनमा २०४७ को संविधानलाई ब्युँताई राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने तयारीका साथ बनाएको यस गुप्त योजनालाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गहिरो अनुसन्धान गरी बेलैमा निराकरण गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू असफल भए त्यसले मुलुकमा गम्भीर परिणाम ल्याउने स्रोतको दावी छ । गम्भीर संक्रमणमा रहेको अवस्थामा मुलुकलाई ‘फेलिएर स्टेट’ बन्न नदिन सेनाको ठूलो भूमिका हुन्छ । गौरवशम्सेर राणालगायत १८ जना जर्नेलहरूले बनाएको यस योजनाले मुलुककै अस्तित्व मेटिने खतरा रहेको छ । सैनिक मुख्यालयले उपरथी द्वय गौरवशम्सेर राणा र नेपाल भुषण चन्दको रथीमा एकसाथ बढुवाको सिफारिस गरेको भए पनि मन्त्री मण्डलमा बढुवा प्रस्ताव पेस गर्दा कक्षा ८ राम्रैसँग पास गरेका रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले गौरवशम्सेरको नाममात्र मन्त्री परिषद्मा प्रस्तुत गरी बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हुँदा मन्त्री पौडेलको यस कार्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले उपरथी द्वय राणा र चन्दको रथीमा बढुवा गर्नका लागि असार २२ गते एकसाथ सिफारिस गरेर पठाउनु भएको भए पनि राणाको त्यही दिन र चन्दको असार २९ गते मात्र बढुवा गर्ने निर्णय गरेका छन् । सेनापति गुरुङले रक्षा मन्त्रालयमा एकैसाथ पठाएका रथी बढुवाको सिफारिसलाई रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा भावी सेनापतिका लागि भइरहेको अनावश्यक चलखेल र गुटबन्दी व्यापकरूपमा चर्कंदै गएको छ । रथी गौरवशम्सेर राणा नेपाली सेनामा राजनीतिकरण गर्न खोज्ने एक विवादित व्यक्तिको रूपमा चिनिनु हुन्छ । सेनापति गुरुङले २१ असारमा तोरणबहादुर सिंहले अवकास पाएपछि सँगै बढुवा फाइल पठाउने र सिनियरलाई नै बरिष्ठता कायम राख्ने आश्वासन दिँदा पनि गौरवशम्सेरले बढुवा फाइल छिटो पठाउनका लागि सेनापतिलाई परोक्षरूपमा दवाब दिने गरेका थिए । राणाले बढुवा छिटो गराउनका लागि राजनीतिक तहमा घर–दैलो गर्ने, कुटनीतिक निकायसम्म पुगेर गुनासो गर्ने र शीतल निवास (परमाधिपतिको कार्यालय) सम्म पनि गुहार्न पुगेका थिए ।

राजनीतिक नेतृत्व तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई गुहारेर कहिले जंगी अड्डाले पठाएको फाइल रोकाउने, कहिले पुनर्संरचनाका योजनालाई अड्काउने, कहिले छिटो बढुवाको लागि दवाब दिन लगाउनेजस्ता गतिविधिमा राणाको संलग्नता रहेको थियो । राणाको यही गतिविधिका कारण सेनाभित्र राजनीति घुसेर चेन अफ् कमाण्ड भंग भएको, सेनाको गैर–राजनीतिक व्यवसायीक एवं तटस्थ चरित्रमा समेत कलंक लाग्न पुगेको छ । राणाका अनुकुल नहुना साथ सेनापति गुरुङ र आफ्नै सहकर्मी जर्नेललाई समेत माओवादीसँग जबरजस्ती जोडेर लोकतान्त्रिक कित्ताको सहानुभूति र समर्थन बटुल्न खोज्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति सेनामा शुरु भयो । बढुवा अथवा सरुवाजस्ता विषयलाई लिएर आफ्नो पक्षमा लबिङ गर्नका लागि मन्त्री तथा दलका नेताहरूकोमा धाउने कामको शुरुआत पनि राणाले गरे । रथीमा बढुवा भइसकेपछि पनि राजनीतिक नेता तथा शक्ति–केन्द्रका आड लिएर सैनिक नेतृत्वलाई असफल र फितलो बनाउने काममा लागिपरेका छन् । तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको पालामा सेनापति गुरुङले पठाएका उपरथीहरूको सरुवाको फाइल गौरवशम्सेर राणा लगायतका जर्नेलहरूको आग्रह वा दवाबमा झण्डै एक वर्ष रोकिएको थियो । यो सरुवा रोकाउनका लागि राणाले शितल निवाससम्म प्रस्ताव पुर्याएका थिए । सेनापतिले सरुवाका लागि सिफारिस गरेर पठाएको उपरथी सरुवाका फाइल रक्षामन्त्रीले रोकेको यो प्रकरण २०४६ पछिको पहिलो घटना हो । सेनापति गुरुङले सेनाको पुरानो संरचना परिवर्तन गर्न पेश गरेको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पनि राणाको आग्रहमा पूर्व रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले अड्काई दिएकी थिइन् । पुनर्संरचना अनुसार दुई रथी पद थपिएका भए कमाण्ड कन्ट्रोल गर्न र नेपाली सेनालाई एशियाली मापदण्डका आधारमा मजबुत बनाउन सजिलो हुने थियो ।

नेपाली सेनालाई राजनीतिक धारतर्फ तान्ने र धकेल्ने रासस र प्रतिगामी तत्वहरूको योजनालाई भारतका मणिपुर पुख्र्यौली घर भएका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र रक्षामन्त्री विष्णु पौडेलले निरन्तरता दिइरहेका छन् । नेपाली सेनाको चेन अफ् कमाण्डलाई विश्वासमा लिएर जे गर्ने हो, त्यो उनैमार्फत् गराउनुभन्दा नेतृत्वको तेजोबोध गरेर आनन्द लिने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र रक्षामन्त्री पौडेलमा देखिएकाले नेपाली सेनामा गम्भीर चिन्ता देखापरेको छ । प्रधानमन्त्री खनाल र रक्षामन्त्री पौडेलको यही कृया–कलापका कारण नेपालको आधुनिक इतिहासमा सर्वसाधारण जनताको रूपमा प्रधान सेनापति बनेका गुरुङको हैसियत नाम मात्रको सेनापतिको रूपमा रहेको छ । हिँजो पञ्चायतकाल तथा राणाकालमा दरबारको इशारामा प्रधान सेनापतिले सिफारिस गर्थे । दरबारको नाता–गोता वा आशिर्वाद पाउने व्यक्ति मात्र उक्त पदमा पुग्थे । सर्वसाधारण जनताको छोरा उक्त पदमा पुग्ने अवसर त्यति बेला छँदा पनि थिएन । प्रधान सेनापतिको सिफारिस तल–माथि गर्नु भनेको व्यक्तिगत मामिला होइन । तर यस पटक एकै मितिमा सिफारिस भएका निर्णय अलग–अलग मितिमा आउनाले नेपाली सेनाको सिंगो संस्था नै कमजोर हुन पुगेको छ ।

स्मरण रहोस्, रथी गौरवशम्सेर राणा भारतीय मूलका व्यक्ति भए पनि उनको क्रियाकलाप र गतिविधिहरू भारतविरोधि रहेका छन् । रथी राणाले नेपाल र भारतसम्बन्धि सुरक्षा सूचनाहरू चीनको सुरक्षा परिषद्लाई गोप्यरूपमा पठाउने गरेको पनि समाचार सुत्रको दावी छ ।