मधेसी मोर्चाका धेरै माग सम्बोधन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

अषाढ ३१ - मधेसी मोर्चाले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म बजेट आउन नदिने बताए पनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यस्ता अधिकांश माग बजेटमा पूरा भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बजेटले कतिपय मागलाई प्रत्यक्ष र कतिलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ । बिहीबार आफ्नो माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता नभएको भन्दै मधेसवादी दल सहमतिमा नआएपछि बजेट सार्वजनिक हुन सकेन । बजेटले मधेस अान्दोलनमा अंगभंग भएकालाई राहतस्वरूप २० करोड रुपैयाँ दिने माग पूरा नगरे पनि पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कृषि क्षेत्रका माग धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ । बजेटले मधेसी दलको माग रहेको पूर्व-पश्चिम हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । हुलाकी राजमार्ग र त्यसमा पर्ने पुल निर्माण छिटोभन्दा छिटो गर्न ४ अर्ब ९८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । राजमार्गमध्ये सबैभन्दा बढी हुलाकी राजमार्गलाई नै बजेट छुट्याइएको हो । योभन्दा मध्यपहाडी लोकमार्गको बजेट कम छ । मधेस आन्दोलनमा सहिद भएको व्यक्तिको सम्मान गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले नसमेटेको स्रोतले जनाएको छ । तर बजेटले मधेसमा सहिद पार्क र मधेस आन्दोलन स्मृति पार्क निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको स्रोतको दाबी छ ।

मधेसवादी दलको अर्को माग कृषिजन्य सामग्रीको आयातमा भन्सार छुट र विभिन्न बीउ बिजन आयातमा अनुदानलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको थियो । स्पष्ट नखुलाए पनि सहकारी संघ/संस्थालाई भन्सार छुट दिने तयारी रहेको स्रोतले बतायो । विभिन्न बिउबिजन आयातमा अनुदान दिने चलन पुरानै हो,' स्रोतले भन्यो, 'यसमा पनि त्यो निरन्तरता छ ।'

बजेट ल्याउन नदिन मधेसी दलहरूले जनकपुर, वीरगन्ज र नेपालगन्जमा विश्वविद्यालयको माग गरेका थिए । बजेटमा राजषिर् जनक, वीरगन्ज र नेपालगन्ज तथा औद्योगिकलगायत विश्वविद्यालयको स्थापनाको काम अघि बढाउने योजना राखिएको छ । लुम्बिनी, जनकपुर र विराटनगरमा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउनुपर्ने माग मधेसी मोर्चाले राखेका छन् । बजेटले पनि यसका लागि गौतमबुद्ध विमानस्थलका साथै पोखरा, जनकपुर र सुर्खेतलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन भौतिक पूर्वाधार तयारी गर्ने योजना बजेटमा रहेको स्रोतले बतायो । यीबाहेक विराटनगर, नेपालगन्ज र धनगढीमा विमानस्थललाई क्षेत्रीय हब विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने बजेटले तयारी गरेको स्रोतले बतायो ।

मधेस आन्दोलनका सहिद रमेश महतोको सम्मानमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सहिदको जन्मस्थल छेउछाउमा सहिदको नाममा विद्यालय निर्माण गर्न ५०/५० लाख अनुदान दिनुपर्ने मागको सम्बोधन भएको छैन । मधेस आन्दोलनमा अंगभंग भएकालाई राहतस्वरूप २० करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने माग गरेको छ । तर यो बजेटमार्फत सम्बोधन नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । चुरिया संरक्षण, मधेस पर्यटनलगायतका कार्यक्रममा पनि बजेट मौन रहेको उल्लेख छ । अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मागबारे छलफल गरेर सम्बोधन गरी सबै पक्षको सहमतिबाट बजेट ल्याउन लागिएको बताएका छन् । मधेसी दलले यी माग राखे पनि उनीहरूले तीन राजनीतिक दलहरूले आफूलाई छेउ लगाउन खोजेको आरोप लगाए । उनीहरूले शान्ति, संविधान र विकास निर्माणमा आफूहरूको सहभागिताबिना अगाडि नबढ्न पनि प्रमुख तीन दललाई आग्रह गरेको बताएका छन् ।