संघीय मञ्चद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू

६ साउन २०६८,संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नेक्रममा जिम्मेवार दलहरूबीच पटक-पटक गरिएका सहमतिले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ओझेल पार्दै सत्ता र शक्तिकेन्द्रित राजनीतिमामात्र अल्मलिएर सिङ्गो मुलुकलाई चरम राजनीतिक सङ्कटको दलदलमा फसाउँदै लगेको भन्दै समयमै संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गरी संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र स्वशासन सहितका स्वायत्त राज्यहरुको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न गराउन २०६८ साउन ६ मा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसमक्ष एक ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ ।

सो ज्ञापन पत्र संघीय मञ्च र यससम्बद्ध राज्य परिषदहरु संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद र थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदको तर्फबाट दिइएको हो । ज्ञापन-पत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष राज्य नेपालअर्न्तर्गत जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितका लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्सालीङ, थरुहट, मगरात, तमुवान, खसान र मैथिललगायतका स्वायत्त राज्यहरुको संवैधानकि सुनिश्चिता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा भर्खरै संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णयसंगै तीन दलबीच पाँचबुँदे सहमति भएको र उक्त सहमतिमा मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनी उल्लेख गरेको तर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालले नेपाल सरकारसँग २०६४ फागुन १८ गते गरेको पाँचबुँदे सहमतिलाई बेवास्ता गरेकोप्रति कडा आपत्ति जइएको छ । साथै, उक्त सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयनको लागि गम्भीर ध्यानाकर्षासमेत गराइएको छ ।

यसैगरी, सदियौंदेखि लगातार लादिएको एकात्मक हिन्दू राज्यसंरचना र एकाधिकारवादी राज्यसत्ताको कारण नेपालका आदिवासी -मूलवासी) जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक आदि जनताहरू लगातार उत्पीडनमा पर्दै आएको र हालसम्म बनेका नेपालका संविधानहरूमा उक्त जाति र समुदायको हक-अधिकारलाई कहिले पनि सम्बोधन नगरेको भन्दै तत्काल ती मागहरु सम्बोधन गरिनु पर्ने जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ- "संविधानसभाको प्रारम्भमा नै अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिम राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी राज्यको पुनर्संरचना पर्दथ्यो। तर संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा संविधानसभाको विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू बुझाइसकेको अवस्था र संविधानसभाले नै १४ राज्यको पुनर्संरचना प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ । निश्चित रुपमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा प्रस्ताव गरिएको खाकामा नामाकरण, सिमाङकरण आदि विषयमा अपूर्ण छ, अब त्यसलाई पूर्ण बनाउनै पर्दछ । तर पूर्णता दिने शीर्षकमा केही भएको आधारलाई पनि भत्काउनु यो राज्यको पुनर्संरचना हुन नदिने कुत्सित षडयन्त्र हो । त्यसकारण, कुबेलामा गलत नियतले गर्न खोजिएको राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नुपर्ने औचित्य समाप्त भइसकेकोले यो कार्य नगर्न नगराउन हुन हामी जोडदार माग गर्दछौ ।"

त्यसरी नै नेपाल विविधतायुक्त मूलुक भएकोले यो देशको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात नपार्ने खालको हुनुपर्ने र हालको चन्द्र र सूर्य अङ्कित झण्डा ''हिन्दू धर्मको द्योतक'' भनी परिभाषित गरिएकोले सबै धर्मको साझा झण्डाको निर्माण हुनुपर्ने पनि माग राखिएको छ । साथै, राष्ट्रिय जनावरको रुपमा गाई राख्दा विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात पुग्ने भएकोले राष्ट्रिय जनवारको विकल्प खोज्न पनि माग गरिएको छ ।

मञ्चले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ (ILO C. 169) र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयक्त राष्ट्र संघीय घोषणा-पत्र (UNDRIP) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । रोजगारी वा अन्य कामको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सम्मानजनक काम, तलब, भत्ता, सुविधा तथा उनीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल कार्य गर्नुपर्ने र ती नेपाली नागरिकहरूले विदेशमै रहेर पनि अब हुने निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । यसरैगरी, गोर्खा सैनिकहरूले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता, पेन्शन र अन्य सुविधामा हुँदैआएको विभेदलाई तत्काल अन्त्य गरी समान, सम्मानजनक र समतामूलक व्यवहार गर्न गराउन नेपाल सरकारले तत्काल र्सार्थक पहल कदमी लिनुपर्ने र प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालको ग्रामीण विकासमा लगानी गर्न गराउन वातारवरण बनाई सोका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद अध्यक्ष इन्द्रहाङ खम्बू्; मञ्चका अध्यक्ष मण्डल सदस्य तथा सम्बछ संघीय लिमबुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'; संघीय मञ्चका अध्यक्ष मण्डस सदस्य तथा तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष डीके बुद्धिष्ट तामाङ, मञ्चका अधयक्ष मण्डल सदस्य विष्णु तुम्बाहाङ्फै र्राई र महासचिव खगेन्द्र माखिमद्वारा हस्ताक्षरित सो ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा एक प्रतिनिधि मण्डलले बुझाएको हो ।