News: संघीय मञ्चद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन-पत्रको पूर्ण विवरण

Jul 25, 2011

संघीय मञ्चद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन-पत्रको पूर्ण विवरण

मितिः २०६८/०४/०६

सम्माननीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यु,

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय

सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विषयः ज्ञापन-पत्र ।

अहिले मूलुक गम्भीर सङ्क्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अन्तरिम् संविधानमा तोकिएको समयभित्र संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने कार्य पूरा भएन । त्यसपछि, थपिएको एकवर्षसमयावधिमा पनि संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने काम पूरा हुन सकेन । अहिले संविधानसभाको म्याद पुनः तीन महिना थप गरिएको छ । निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न नसक्नु आफैमा कमजोरी हो । संविधान लेख्नको लागि थप गरिएको महत्वपूर्ण समय प्रमुख दलहरूले सत्ताको उछलकुदमै बिताए । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षम्म पुर्‍याउनेतर्फठूला दलहरूको कुनै ध्यान गएन । बरू, सत्तामा आफू छउञ्जेल केही बितेकै नदेख्ने अनि सत्ताबाट बाहिरिए लगत्तै सबै बितेको देख्ने प्रवृत्ति प्रमुख जिम्मेवार दलहरूमा देखियो । जसको कारण सत्तामा रहेका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू र विपक्षमा रहेका दलहरूको संविधान निर्माण गर्ने कुरा कहिले प्राथमिकताको विषय बन्न सकेन जसको परिणाम आजसम्म संविधान निर्माण भएन । यसरी समयमा संविधान निर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारक प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक दलहरू नै हुन् ।

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नेक्रम्मा जिम्मेवार दलहरूबीच पटक-पटक गरिएका सहमतिले संविधान निर्माण प्रक्रिया र मूलुकका मुख्य मुद्दाहरू तथा मूलुकका महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालहरू ओझेल पार्दै दलहरू सत्ता र शक्तिकेन्द्रित राजनीतिमामात्र अल्मलिएर सिङ्गो मूलुकलाई चरम राजनीतिक सङ्कटको दलदलमा फसाउँदै लगिरहेका छन् ।

यतिखेर, सत्ताको लुछाचुडिले गर्दा देशमा अस्थिरता बढेको छ । भ्रष्टाचार र्सवत्र व्याप्त छ । तस्कर र कालोबजारीको विगविगी बढेको छ । यही मौकामा विदेशीको हस्तक्षेप तीब्र बढेको छ । देशको सिमाना अतिक्रमण भइरहेको छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत-साधानमाथि विदेशीले नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । यी सबै अवस्थाले आज देशको राष्ट्रियता, र्सार्वभौमिकता नै अति संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्था आम जनता तथा हामी आदिवासी (मूलवासी) जनजातिहरूका लागि ज्यादै नै दुखद् र चिन्ताको विषय बनेकोछ ।

सयौंवर्षेखि लगातार लादिएको एकात्मक हिन्दू राज्यसंरचना र एकाधिकारवादी राज्यसत्ताको कारण नेपालका आदिवासी -मूलवासी) जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक आदि जनताहरू लगातार उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् । हालसम्म बनेका नेपालका संविधानहरूमा उपरोक्त जाति र समुदायको हक-अधिकारलाई कहिले पनि सम्बोधन गरिएको छैन । ता कि आदिवासी -मूलवासी) जनजातिहरूले मूलुकको मुख्य धरोहरको रुपमा रहेको जल, जङगल, जमिनलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत-साधनको अटुट रक्षागर्दै आइरहेका छन् । यसरी शासकहरूले नेपाली इतिहासको वास्तविकतामा आँखा चिम्लेर आदिवासी (मूलवासी) जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक आदि जनताप्रति नेपाली इतिहासको लामो काल खण्डदेखि लगातार उनीहरूको पहिचान नै गुम्ने गरी जबरजस्त चरम अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन गर्दै आएकोले राज्य सत्ताले उनीहरूसँग औपचारिक रुपमा माफी माग्नु पर्दछ। र उचित क्षतिपूर्तिसमेत प्रदान गर्नुपर्दछ ।

आदिवासी (मूलवासी) जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक तथा अन्य सबैको लामो संघर्ष तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि स्थापित नेपाली जनताको आमूल परिवर्तनकारी मुद्दा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी, समानुपातिक व्यवस्थालगायतको संस्थागत विकास र कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । र यही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूको जगमा गठन भएको संविधानसभाबाट बन्ने संविधानबाटै जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितका लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट, नेवाः मण्डल, तमुवान, मगरात, मिथिला र खसान आदि स्वायत्त राज्यहरूको व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएर आउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको स्पष्ट माग रहेको छ ।

यही मागहरू राखेर हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र यस मञ्चसम्वद्व राज्य परिषदहरू संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदलगायतको आन्दोलनपछि नेपाल सरकारसहितको तत्कालीन सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालबीच २०६४ फागुन १८ गते पाँच बुँदे सहमति भयो । र्

भर्खरै संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णयसंगै तीन दलबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिमा मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने भनी उल्लेख गरेर हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालले नेपाल सरकारसँग २०६४ फागुन १८ गते गरेको पाँचबुँदे सहमतिलाई बेवास्ता गरेकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै, उक्त सहमति तत्काल कार्यान्वयनको लागि गम्भीर ध्यानाकर्षा गराउन चाहन्छौं ।

संविधानसभाको प्रारम्भमा नै अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिम राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्दथ्यो । तर संविधान निर्माण प्रक्रिया तथा संविधानसभाको विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू बुझाइसकेको अवस्था र संविधानसभाले नै १४ राज्यको पुनर्संरचना प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ । निश्चित रुपमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा प्रस्ताव गरिएको खाकामा नामाकरण, सिमाङकरण आदि विषयमा अपूर्ण छ, अब त्यसलाई पूर्ण बनाउनै पर्दछ । तर पूर्णता दिने शीर्षकमा केही भएको आधारलाई पनि भत्काउनु यो राज्यको पुनर्संरचना हुन नदिने कुत्सित षडयन्त्र हो । त्यसकारण, कुबेलामा गलत नियतले गर्न खोजिएको राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नुपर्ने औचित्य समाप्त भइसकेकोले यो कार्य नगर्न नगराउन हुन हामी जोडदार माग गर्दछौ ।

नेपाल सरकारले यही २०६८ असार ५ गते व्यवस्थापिका संसद्मा नेपालको अन्तरिम संविधानबाटै मूलुक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भइसकेको अवस्था र त्यसलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाले काम गरिरहेको स्थितिमा विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात पुग्नेगरी विधेयक सङ्ख्या १२ फौजदारी कसूरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको परिच्छेद २ चौपायासम्बन्धी कसूरको धारा २९१, २९२ र २९३ प्रति हाम्रो ध्यानाकृष्ट भएको छ । उक्त विधेयकको धारा २९१(१) मा भनिएकोछ, "कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्‍याउने नियतले कुनै काम गर्नुहुँदैन । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कामबाट कुनै गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षम्म कैद हुनेछ । (३) कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अंग भंग पारेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पुर्‍याएमा ५०,०००।- रुपैयाँसम्म जरिमाना हुनेछ । त्यस्तै, धारा २९२ (१) मा चौपायाप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न नहुने, (२) कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा जरिमाना वा दुबै हुनेछ ।"

यो विधेयकले सिद्धान्ततः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको खिल्ली उडाएको छ । सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने मूलुकको मूल्य र मान्यता विपरीत गलत नियतले ल्याइएको यो विधेयकको हामी जोडदार विरोध गर्दछौं र उक्त विधेयक पारित भएमा हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन । त्यसकारण, नेपाल सरकारलाई तत्काल सो गलत नियतले ल्याउन खोजिएको विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौं ।

नेपाल विविधतायुक्त मूलुक भएकोले यो देशको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात नपार्ने खालको हुनुपर्दछ । त्यसकारण, हालको चन्द्र र सूर्य अङ्कित झण्डा ''हिन्दू धर्मको द्योतक'' भनी परिभाषित गरिएकोले सबै धर्मको साझा झण्डाको निर्माण हुनुपर्दछ । र, राष्ट्रिय जनावरको रुपमा गाई राख्दा विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात पुग्ने भएकोले राष्ट्रिय जनवारको विकल्प खोज्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

संविधानसभाको संवैधानिक समितिको उपसमितिले राष्ट्रिय राजनीतिक रुपमा सहमति भैसकेको "संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान" को सट्टामा संघीयता र गणतन्त्रलाई छोडेर नेपालको संविधानको नाम "नेपालको संविधान" मात्र राख्ने निर्णय गरेको र खस भाषालाई मात्र "सरकारी कामकाजको भाषा तथा राष्ट्र भाषा" बनाउने भनी भएको सहमत्रि्रति हाम्रो दलको गम्भीर असहमति रहेको छ ।

संविधान सभाको थपिएको एक वर्षो समयावधि सकिनेक्रम्मा प्रमुख दलका जिम्मेवार नेताहरूबाट संविधान सभा नै भङ्ग गर्न अहोरात्र सक्रिय हुने कार्य भयो, अर्कोतिर ब्राहृमण, क्षेत्री समाज, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा नेपालले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातीय स्वायत्तता र संविधान सभाको स्पष्टरुपले विरोधमा उत्रेका छन् । संविधान बन्ने प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती र सरकार बनाउने र गिराउने घृणित खेलले त्यस्ता गलत तत्वहरूले प्रत्यक्ष प्रश्रय पाइरहेका छन् । ती कार्यहरू अन्तरिम संविधान विपरीत छन् । र जनताका महान उपलब्धिहरूको संस्थागत र कार्यान्वयन हुन नदिने सुनियोजित षडयन्त्र हुन् । त्यसैले, हामी त्यस्ता कार्यको जोडदार विरोध गर्दछौं ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने तर नेपालमा लामो समयदेखि जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गीक उत्पीडनबाट सृजित समस्याहरूलाई राजनीतिक रुपले व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा एकात्मक र सामन्ती सोचबाट निर्देशित तर्कहरू अगाडि सार्ने एवम् त्यस्तो कार्यलाई प्रश्रय दिने तर शताब्दीयौंदेखि थाँती रहँदै आएको अशान्ति र द्वन्द्वको मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न नचाहने दल तथा नेताहरूको नियतमाथि हाम्रो दल घोर विरोध गर्दछ ।

साथै, संविधान सभाबाटै जारी हुने संविधानमा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितका जातीय स्वायत्तता, राजनीतिक अग्राधिकार, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी व्यवस्था तथा आदिवासी (मूलवासी) जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक आदिको पहिचान र हक-अधिकारको सुनिश्चितता नै स्थायी शान्ति र द्वन्द्व समाधानका मूल बाटोहरू हुन् । यही मुद्दाहरूको सम्बोधन र प्राप्तिका लागि हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च निरन्तर संघर्षरत छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु,

शताब्दीयौदेखि हालसम्म लगातार रुपमा ऐतिकासिक उत्पीडनमा पर्दैआएका आदिवासी -मूलवासी) जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक आदि जनताको हक-अधिकार स्थापित हुन नदिन विभिन्न सङ्गठनका नाममा अप्राकृतिक षडयन्त्र हुन थालेको छ । अर्कोतिर, यो तीनवर्षो समयावधिलाई हेर्ने हो भने अब बन्ने संविधानमा ती समुदायका मागहरू सम्बोधन हुने कुरामा आशङ्का बढेर गएको अवस्था छ । यहीबेला संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले निम्न मागहरू राखेर यो ज्ञापन-पत्र पेश गरेको छ । यी मागहरू लामो संघर्ष र वलिदानपछि प्राप्त जनताका आमूल परिवर्तनकारी मुद्दाहरू हुन् । इतिहासको वास्तविकतालाई बेवास्ता गरी जातीय विभेद, शोषण र उत्पीडनका संयन्त्रहरूलाई थाँती राखेर मूलुकमा स्थायी शान्ति अर्थात् द्वन्द्वको अन्त्य हुने अवस्था छैन । त्यसकारण, ती मागहरू सुनिश्चित नगरी जारी हुने संविधान हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन । र त्यस्तो संविधान जारी भएमा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं । त्यसबाट सृजना हुने परिणामको लागि राज्यसत्ता स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यहोरासमेत अवगत गराउन चाहन्छौं ।

हाम्रा मुद्वाहरू

१. नेपाल सरकारसहितको तत्कालीन सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च -संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, तामाङसालीङ, स्वायत्त राज्य परिषद, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद र खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद) तथा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालवीच २०६४ फागुन १८ गते भएको पाँच बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । र, थरुहट संघर्ष समिति, आदिवासी थारु समुदाय तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच मिति २०६५ चैत्र १ गते भएको छ बुंदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

२. संविधानसभाबाट बन्ने संविधानबाटै जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशाससहितका लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट, नेवाः मण्डल, तमुवान, मगरात, मिथिला र खसानलगायतका स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

३. संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

४. राज्य, प्रदेश वा प्रान्तले संघीय संविधानको मर्मअनुरुप आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

५. रक्षा, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार र कुनै पनि सूचीमा नपरेका अवशिष्ट राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार राज्य वा प्रदेशतहमा रहने व्यवस्थाको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने।

६. कुबेलामा गलत नियतले गर्न खोजिएको राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नु नहुने ।

७. आदिवासी -मूलवासी) जनजातिको जल, जङगल, जमिन, खानी -प्राकृतिक स्रोत-साधन) तथा परम्परागत ज्ञान, प्रविधि र उपयोग वा उपयोगबाट प्राप्त लाभमाथि अधिकार, षडयन्त्रपूर्वक खोसिएको ऐतिहासिक आदिवासी भूमि फिर्ता हुनुपर्ने र स्वतन्त्र, पूर्व जानकारीसहितको मञ्जुरी (free, prior and informed consent) अधिकारको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने ।

८. अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ (ILO C. 169) र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयक्त राष्ट्र संघीय घोषणा-पत्र (UNDRIP) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

९. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली लागू हुनुपर्ने ।

१०. आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक भूमिलाई खण्डित बनाउँदै राज्य पुनर्संरचना समितिद्वारा प्रस्तावित सुनकोशी र नारायणी प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्ने ।

११. संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेशको खाकामा आएको "किरात" प्रदेश नभई ऐतिहासिक "खम्बुवान" राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनु पर्ने, "ताम्सालीङ" प्रदेश नभई "तामाङसालीङ" राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनु पर्ने र "लुम्बिनी-अवध-थारुवान" प्रदेश नभई "थरुहट" राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनु पर्ने ।

१२. नेपाल विविधतायुक्त मूलुक भएकोले यो देशको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात नपार्ने खालको हुनुपर्दछ । त्यसकारण, हालको चन्द्र र सूर्य अङ्कित झण्डा हिन्दू धर्मको द्योतक भनी परिभाषित गरिएकोले सबै धर्मको साझा झण्डाको निर्माण गर्नुपर्ने । र राष्ट्रिय जनावरको रुपमा गाई राख्दा विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात पुग्ने भएकोले राष्ट्रिय जनावरको विकल्पमा एक सिङ्गे गैंडा वा अन्यको पहिचान गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१३. भाषिक समानता तथा बहुभाषिक नीतिअर्न्तर्गत केन्द्रीयस्तरमा राज्य भाषाहरूको पनि समान प्रयोगको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

१४. समग्र महिलाको कोटामा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

१५. आदिवासी जनजातिको पहिचानमा आधारित संघीयवादी शिक्षाप्रणाली लागू गरी सबै तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र व्यवहारिक एवम् गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने । साथै, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरणको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने ।

१६. आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित परम्परागत् न्यायिकप्रणालीको संवैधानिक ग्यारेण्टी हुनुपर्ने ।

१७. फौजदारी कसूरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको चौपायासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।

१८. रोजगारी वा अन्य कामको लागि विदेशमा वसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू अहिले करिब ३५ लाख रहेको सरकारी अनुमान छ । ती नेपाली नागरिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्स्ले अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था धानिरहेको छ । बेरोजगार र गरिवीका कारण विदेशिन बाध्य नागरिकहरूको विदेशमा सम्मानजनक काम, तलब, भत्ता, सुविधा तथा उनीहरूको सुरक्षा हुन सकिरहेको छैन । यसको ग्यारेण्टीका लागि तत्काल सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । सथै, ती नेपाली नागरिकहरूले विदेशमै रहेर पनि अब हुने निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउनु पर्दछ । उनीहरूको मतदान गर्न पाउने अधिकार तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

१९. गोर्खा सैनिकहरूले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता, पेन्शन र अन्य सुविधामा हुँदैआएको विभेदलाई तत्काल अन्त्य गरी समान, सम्मानजनक र समतामूलक व्यवहार गर्न गराउन नेपाल सरकारले तत्काल र्सार्थक पहल कदमी लिनुपर्ने । साथै, प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालको ग्रामीण विकासमा लगानी गर्न गराउन वातारवरण बनाई सोका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने ।

२०. दलितहरूमाथिको भेद्भावको अन्त्य गरी छुवाछूत प्रथा पूर्णरुपले अन्त्य गर्नुपर्ने ।

२१. स्वदेशी मौलिक उत्पादनलाई महत्वका साथ प्रयोगमा ल्याउन वातावरण बनाउने र उचित बजारको व्यवस्था गर्ने । र पर्यटन विकासलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनु पर्ने ।

२२. किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने । सरल, सस्तो र गुणस्तरीय मल, बीउ आदिको व्यवस्था हुनुपर्ने । गरिब किसानहरूलाई बसोवासको उचित व्यवस्था गरी र कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने ।

२३. भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनतन्त्र, नातावाद, दलीय भागवण्डा, महँगी, कालोबजारी, तस्करी, गुण्डागर्दी आदिको अन्त्य गर्नुपर्ने ।

२४. विशेष सुरक्षाव्यवस्थाको नाममा शान्तिपूर्णरुपमा गरिएका आन्दोलनहरूमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने ।

२५. सबैलाई समान रोजगारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने । वेरोजगारलाई भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२६. जलवायु परिवर्तनको असरले आदिवासी (मूलवासी) जनजातिको दुखले बचेको अस्तित्व र पहिचानमाथि झन् गम्भीर खतरा भएकोले त्यसप्रति राज्यले तत्काल पहल गर्नुपर्ने ।

२७. आदिवासी (मूलवासी) जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यकलगायतप्रति नेपाली इतिहासको लामो काल खण्डदेखि राज्यले लगातार उनीहरूको पहिचान नै गुम्ने गरी चरम अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन गर्दै आएकोले राज्य सत्ताले उनीहरूसँग औपचारिक रुपमा माफी माग्नु पर्दछ र निरन्तर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।

धन्यवाद ! संघीय अभिवादन !!

...............

इन्द्रहाङ खम्बू्

अध्यक्ष