आदिवासी जनजाति र मधेशवादीदलहरूको अन्तरसंवाद सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू

१३ साउन २०६८,जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनद्वारा संविधान र संघीयता सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति र मधेशवादी दलहरूबीच गोदावरी ललितपुरमा १२ र १३ साउन २०६८ मा भएको दुई दिने अन्तरसंवाद कार्यक्रम संघीयता, गणतन्त्र, धर्मरिपेक्षता, स्वायत्तता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सहकार्य गर्न सहमत हुँदै सम्पन्न भएको छ । अन्तरसंवाद कार्यक्रमको समापनसँगै आयोजक जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनले कार्यक्रममा भएका सहमतिलाई एक प्रेस-विज्ञप्तिमार्फत सहमतिका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

संयुक्त गठबन्धनबाट प्रेसित विज्ञप्ति अनुसार "मुलुकमा विद्यमान ब्राहृमणवादी, केन्द्रीकृत र एकात्मकतावादी राज्य व्यवस्थाबाट आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदाय सदियौंदेखि उत्पीडित र बहिष्कृत रहँदै आएका छन् । त्यसैले, आ-आफ्नो समुदायको पहिचान, स्वाभिमान, सम्मान र हक-अधिकारको प्राप्तिका लागि तिनीहरूले अलग-अलग प्रकारले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । यस क्रममा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता र स्वशासन, आत्मनिर्णयको अधिकार, विभिन्न समुदायहरूको भाषिक-साँस्कृतिक अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा र सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाल मधेशी र आदिवासी जनजाति समुदायहरूको पहिचानको मान्यता तथा अन्य कैयन् साझा मुद्दाहरूमा संयुक्त रुपले अघि बढ्न उचित र अनिवार्य रहेको कुरामा सहमत भएका छन् ।"

अन्तरसंवाद कार्यक्रममा जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन (United Alliance for National Self-Rule & Federalism)का तर्फबाट नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल, जनमुक्ति पार्टी, नेपाल; आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपाल; अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत), आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी)को सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, मधेशवादी दलहरूको तर्फबाट विजय गच्छदार, अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक); महेन्द्रप्रसाद यादव, अध्यक्ष, तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल; जयप्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक); गोविन्द चौधरी, महासचिव, तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी; त्नेश्वर लाल कायस्थ, सचिव, मधेशी जनाधिकार फोरम, नेपालको सहभागिता रहेको थियो ।

विज्ञप्तिमा उपर्युक्त आधारभूत मान्यताहरूप्रति दृढताका साथ प्रतिवद्धता जनाउँदै संविधानसभाबाट नै नयाँ नेपालको संविधान बनाउनु पर्ने दायित्व निर्वाहका लागि आगामी दिनहरूमा थप सहकार्य गर्नसमेत सहमति भएको जानकारी गराइएको छ ।

आदिवासी जनजाति र मधेशी पक्षका विभिन्न मुद्दाहरूमा सहमत हुन, साझा अवधारणाहरू बनाउन र आगामी कार्यदिशा तय गर्न आवश्यक गृहकार्यका निम्ति जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन र मधेशवादी दलहरूको तर्फबाट ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा जातीय स्वायत्तता संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट एनेकपा माओवादी सम्बद्ध आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपालका महासचिव सुरेश आले मगर, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासविच खगेन्द्र माखिम र मधेशवादी दलहरूको तर्फबाट जितेन्द्र नारायण देव र राजकिशोर यादव रहेका छन् ।

उक्त कार्यदलले यथाशीघ्र प्रतिवेदन तयार पारी निकट भविष्यमा उपयुक्त संगठनात्मक संरचना निर्माण गरी अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । विज्ञप्तिमा संयुक्त गठबन्धनका अध्यक्ष परशुराम तामाङद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ ।