सरकारले माओवादीका ३ ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

फाल्गुन २७ - सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित ३ सय ६७ जनाको विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राजनीतिक मुद्दाका नाममा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयताका हत्या, अपहरण र डकैती अभियोगका मुद्दासमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक मुद्दाका नाममा डकैती, हत्या, अपहरणलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दासमेत फिर्ता लिने निर्णयबाट अपराधीले प्रोत्साहन पाउने चिन्ता बढेको छ । जनयुद्धका क्रममा राजनीतिक आग्रहका कारण झूटा मुद्दा लगाइएको दाबी गर्दै सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागेका र मानव अधिकार हननमा संलग्न थुप्रै अभियुक्तलाई समेत उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको हो । 'जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक आग्रहका आधारमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनु स्वाभाविक भए पनि गम्भीर अपराध लागेका र राजनीतिसँग कुनै साइनो नभएका अपराधीहरूलाई छाड्ने निर्णय गरेर राज्य आफैंले अपराध र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दियो,' एक सरकारी अधिकारीले भने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालकै पालामा सरकारले जनयुद्धका क्रममा मुद्दा लागेका माओवादीका सबैजसो नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिइसकेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को फागुन १५ को बैठकले माओवादी र मधेसी दलको सिफारिसमा क्रमशः ३१ र ३ थान मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको हो । ३४ थान विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा ३ सय ६७ अभियुक्त छन् । मन्त्रिपरिषद्ले माओवादीसित भएको शान्ति सम्झौता र मधेसी दलसित भएको समझदारीअनुसार ती मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको दाबी एक मन्त्रीले गरे । राजनीतिक आवरण दिई थुप्रै पेसेवर हत्यारा, डाँका र अपहरणकारीहरूको समेत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु सरकारको गम्भीर त्रुटि भएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार नवलपरासीमा गाडी लुटपाटमा संलग्न ९ जना पेसेवर डाँका समूहको मुद्दासमेत माओवादी, कांग्रेस र चुरे भावर पार्टीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । फिर्ताको निर्णय सम्बद्ध जिल्ला अदालतहरूमा पठाइसकिएको छ । ती अदालतहरूले सहमति दिएपछि उनीहरू सबैको मुद्दा फिर्ता हुनेछ ।