मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

फाल्गुन २९ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित ३ सय ६७ कसुरदारको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट परेको छ । रिटमा सरकारले विभिन्न समयमा चलाइएका ३४ मुद्दा फिर्ता गरी ३ सय ६७ कसुरदारलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको रिटमा उल्लेख छ । रिटमा मुद्दा फिर्ता के कारण र आधारमा गरियो भन्नेबारे कानुन तथा न्यायमन्त्रीले 'सत्तामा रहेका राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा राजनीतिक दलमा संलग्न रहेका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिएको' भनी पत्रकारलाई बताएबाहेक सरकारको तर्फबाट अन्य कुनै विषयमा सार्वजनिक जानकारीमा समेत नल्याएको उल्लेख छ । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत तथा काठमाडौंका लीलाराज कोइराला र विनोद फुयालले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, 'प्राप्त गरेको जानकारी हेर्दा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण, डाँका, डाँकाचोरी, आगलागी तथा हातहतियार र खरखजनासमेत फिर्ताको सूचीमा परेका छन् ।'रिटमा मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारले नै २०५५ भदौ ५ मा तयार गरेको मापदण्डविपरीत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको उल्लेख छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको दफा २९ ले सरकार वादी हुने मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अधिकार दिए पनि फौजदारी न्याय प्रशासन नै नष्ट हुने गरी मुद्दा फिर्ता लिने गरी ऐनले अधिकार नदिएको रिटमा जिकिर छ । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको 'राज्यपक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने' दायित्व सरकारकै भएको जिकिर गर्दै नेपालको तर्फबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धन १९६६ लागू भइसकेको अवस्थामा त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णय उक्त अनुबन्धनको धारा २ को विपरीत भएको दाबी छ । रिटमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रिपषिद्, गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, गृह मन्त्रालय, कानुनमन्त्री वृजेशकुमार गुप्ता, कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्तालाई विपक्षी बनाइएको छ ।