प्रचण्ड दोस्रो दिन पनि सम्बोधन नगरीकनै फर्किएका

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

व्यवस्थापिका संसद्लाई सम्बोधन गर्ने तयारीसहित बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो दिन पनि सम्बोधन नगरीकनै फर्किएका छन् । कांग्रेससित बल्लतल्ल कुरा मिले पनि साना दलले नयाँ बखेडा झिकेर बैठक अवरुद्ध बनाए । यसअघि १३ पुसमा पनि सम्बोधन गर्न संसद् पुगेका प्रधानमन्त्री चार घन्टा कुरेर फर्केका थिए । गत २६ कात्तिकमा भएको नौबुँदे सहमतिको समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कांग्रेस नेताहरूसित बिहीबार सहमति भएपछि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, सरकारले संसद्मा ल्याएको छात्रवृत्तिसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा दलित विद्यार्थीको कोटा घटाइएको विरोधमा दलित जनजाति पार्टीलगायतका साना दलहरूले सदन अवरुद्ध गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकस्थलमै दलित जनजाति पार्टी र चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका सभासद्हरूसित करिब एक घन्टा छलफल गरेका थिए । साना दलहरूले विधेयकमा कटाइएको दलित छात्रवृत्ति कोटा बढाइनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति हुन सकेन । उनीहरूले रोस्ट्रम घेरेर सदन चल्न नदिने चेतावनीसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । यसअघि दलित विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा घटाएर विधेयकमा ९ प्रतिशतमा बनाइएको थियो । सहमति हुन नसकेपछि संसद् बैठक सूचना टाँस गरेर आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बैठक लगातार सातौंपटक स्थगित गरिएको हो । सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार आफ्ना नौबुँदे माग कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेसले बैठक बहिस्कार गर्न थालेपछि गत ३ पुसदेखि संसद् स्थगित हुँदै आएको छ ।'कांग्रेससित सहमति भएको थियो । छात्रवृत्तिसम्बन्धी विधेयकमा कुरा मिलेन । त्यसैले हिँडेँ,' बैठकस्थलबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरूसित भने । दलित जनजाति पार्टीका एकमात्र सभासद् विसेन्द्र पासवानले भने सरकारले विधेयक फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने बताए । 'कुरा समावेशी गर्ने अनि दलितलाई मार्ने ढंगले विधेयक ल्याउने ? सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ,' उनले भने ।शिक्षामन्त्री रेणु यादवले भने निजामती ऐनलाई आधार बनाएर नै विधेयक तयार गरेकाले कसैमाथि भेदभाव नगरिएको बताइन् । 'कसैमाथि भेदभाव गरिएको छैन । यस्तो ढंगले न त कुनै विधेयक पारित हुन्छ न नयाँ नेपाल बन्छ,' उनले पत्रकारहरूसित भनिन् ।यसअघि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसका नौबुँदे माग समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गर्न तयार भएका थिए । कांग्रेस नेताहरू र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच बिहीबार साँझ बालुवाटारमा झन्डै तीन घन्टा लामो छलफलपछि सरकार सहमतिमा आएको हो । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनसमक्ष प्रतिबद्धता जनाउने सहमति दुई पक्षबीच भएको थियो । कब्जा गरिएका सबै सम्पत्ति तीन महिनाभित्र फिर्ता गर्ने र तीन हप्ताभित्र वाइसिएलको अर्धसैनिक संरचना विघटन गरिने सहमति भएको छ । त्यस्तै, कांग्रेसका अन्य सात माग पनि पूरा गर्न सरकार तयार भएको छ । यसैबीच, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना माग कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उदासीनता देखाएको निष्कर्ष निकाल्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।