लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माओवादीले युद्धका क्रममा कब्जा गरेका घरजग्गा तीन महिनाभित्र फर्काउने समयसीमा तोक्न सरकार तयार भएपछि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सहमति भएको छ। कांग्रेसले दुइ हप्तादेखि नौबुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबीच सहमति भए पनि केही साना मधेसवादी दलहरूले छात्रवृत्तिसम्बन्धी विधेयकमा आवश्यक प्रक्रियामा नगई असहमति जनाउँदै सदन अवरुद्ध गर्ने जनाएका कारण बिहीबारको व्यवस्थापिका-संसद्को बैठक भने ६ घण्टापछि राति सूचनामार्फ स्थगित गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो।नेपाली कांग्रेसले माओवादीले कब्जा गरेका सम्पत्ति समयसीमा तोकेरै फिर्ता गर्नुपर्नेलगायतका र्सत राख्दै व्यवस्थापिका-संसद् बैठक बहिष्कार गर्दै आएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् बहिष्कार गरेका कारण सदन चल्न सकेको थिएन।सत्तासाझेदार ६ दलबीच बिहीबार भएको छलफलमा समयसीमा तोकेर भए पनि नेपाली कांग्रेसका मागहरू पूरा हुनुपर्ने तीव्र आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ँप्रचण्ड’ तीन महिनाको समयसीमा तोक्न तयार हुनुभएको थियो।समयसीमा तोक्न तयार भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरी नेपाली कांग्रेसले कस्तो प्रतिबद्धता चाहेको हो लिखित रूपमा प्रस्तावसहित आउन आग्रह गर्नुभएको थियो र सोहीअनुरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस टोलीबीच वार्ता भएको थियो।कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमा अपरा³न २ः३० बजे बैठक बसी कांग्रेसले आफनो प्रस्ताव तयार गरेको थियो र पौने ४ बजे पार्टीहामन्त्री विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत र लक्ष्मण घिमिरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग वातँका लागि बालुवाटार जानुभएको थियो।दुइ घण्टा लामो वार्तामा माओवादीले कब्जा गरेका घरजग्गा फिर्ता प्रक्रिया तत्काल शुरू गरेर तीन महिनाभित्र फिर्ता गरिसक्ने, वाईसीएलले कब्जा गरेका घरजग्गा दुइदेखि तीन हप्तामा छोडिसक्ने र स्थानीय शान्ति समिति भंग गरी सहमतिमा कार्यक्षेत्र बनाई गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
No comments:
Post a Comment