लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
वैशाख १९ - संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उप समितिले राज्यको पुनर्संरचनालगायतका विषयमा दलहरुबीच सहमति नभए बहुमतीय प्रणालीबाट अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। 'यो धेरै नै जटिल काम हो, सहमति भएन भनेर निरास भइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन,' वैठकपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने। उनले सहमतिका लागि प्रयास जारी रहने पनि बताए। बैठकमा सहभागी नेताकाअनुसार दाहालले विवाद समाधान उप समिति र संवैधानिक समितिलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा चार राजनितिक दलबीच घनिभूत छलफल गरिएको र तीनवटा विषयमा पुनर्संचरनाबाहेकमा करिब सहमति भएको दाहालले बताए। दाहालले विषय जटिल भएकाले सहमतिको प्रयास जारी राख्ने र संविधान सभाको प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा राखेका थिए। त्यसमा सबैले सहमति जनाएका थिए। आजको वैठकमा उप समितिका दाहालसहित, माधव कुमार नेपाल, रामचन्द्र पौडेल, लक्ष्मणलाल कर्ण र कल्पना राणासहित ११ जना आमन्त्रित र विशेष आमन्त्रितका रुपमा सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, कृष्ण सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजय गच्छेदार, राजकिशोर यादव, महन्त ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी र रामशरण महत थिए। संविधानका विषयमा संविधान सभामा मतदान गर्दा कुनै विषयमा बहुमत नआए सो विषयलाई पुन एकपटक सहमतिका लागि संवैधानिक समितिमा पठाउने गरी संविधान सभा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गर्ने निर्णयसमेत आजको बैठकले गरेको छ। आज दिउँसो संविधान सभा वैठकले नियमावली संशोधन र भोलिदेखि मतदान प्रकृया अगाडि बढाउने छ।
No comments:
Post a Comment