तीन वर्षभित्र ४० प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

जेठ २१ ,तीन वर्षभित्र ४० प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएर ब्रोडब्यान्ड नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले चार वर्षअघि तयार पारेको मस्यौदालाई संशोधन सहित स्वीकृतिको लागि सञ्चार मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ। मस्यौदाले सन् २०१५ भित्र कम्तिमा २० प्रतिशत नागरिकको घरमा कम्तिमा ५१२ किलोबिट प्रतिसेकेण्ड (केबिपिएस) स्पिडको इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। 'सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले माग गरेको खण्डमा १० मेगाबिट (एमबी) सम्मको इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितत सहित नीति बनाइएको छ,' प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने। ब्रोडब्यान्ड सेवामा एकाधिकार हुन नदिनका लागि तीन वर्षभित्र सहरी क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड सेवा दिने कम्पनी कम्तिमा तीन वटा बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। अहिले नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता टेलिफोन सेवा प्रदायक र केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले ब्रोडब्यान्ड सेवा दिइरहेका छन्। अरु देशमा कम्तिमा एक एमबिपिएसको स्पिडलाई ब्रोडब्यान्ड भनिए पनि नेपालमा भने यसलाई परिभाषा समेत गरिएको छैन। सम्बन्धित देशको भौगोलिक अवस्था, पूर्वाधारका अनुसार ब्रोडब्यान्ड परिभाषित हुने गरेको छ। नेपालमा इन्टरनेट सुरु भएको झण्डै दुई दशकपछि ब्रोडब्यान्ड नीति बनाउन लागिएको हो। नीतिले तीन वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ। अप्टिकल फाइबर उच्चगतिमा इन्टरनेट प्रसारण गर्ने माध्यम हो। कम विकसित देशहरुमा उच्च गतिको इन्टरनेटलाई ब्रोडब्यान्डमा राखिन्छ। धेरै देशहरुले कम्तिमा २५६ किलोबिट प्रतिसेकेण्ड स्पिडको इन्टरनेटलाई ब्रोडब्यान्डका रुपमा राखेका छन्। नेपालमा ब्रोडब्यान्डको नियमन सञ्चार मन्त्रालयले हेर्ने कि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले भन्ने विषयमा झण्डै तीन वर्षदेखि विवाद छ। 'अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आइटियू) ले सूचना प्रविधिका लागि सम्बन्धित देशका सञ्चार मन्त्रालयले हेर्ने गरी तोकेको हुँदा अब ब्रोडब्यान्ड नीति अघि बढाउन लागिएको हो,' प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने। नेपालमा इन्टरनेटका उपभोक्ताले निकै महँगो मूल्य तिरेर पनि स्तरीय सेवा प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। अझ ब्रोडब्यान्डको मूल्य त उपभोक्ताले निकै महँगो तिर्नुपरेको छ। एनसेल र नेपाल टेलिकमले सुरु गरेको वायरलेस इन्टरनेटको गुणस्तर तुलनात्मक रुपमा राम्रो भए पनि निकै महँगो भएको गुनासो उपभोक्ताको छ। चार वर्ष अघि सूचना प्रविधि क्षेत्रका परामर्शदाता टिकाजीत राई संयोजक रहेको कार्यदलले कम्तिमा अपलिङ्क ६४ किलोबिट र डाउनलिङ्क २५६ किलोबिट भएको ब्यान्डविथलाई ब्रोडब्यान्डको रुपमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव रामहरि अर्यालले ब्रोडब्यान्ड नीति विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि रोकिएको थियो। उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगमा उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका मनोहर भट्टराईले ब्रोडब्यान्ड नीतिको मस्यौदा तयार पारेर प्राधिकरणमा बुझाएका हुन्। नीतिले इन्टरनेटलाई शिक्षाको औजारको रुपमा लिएको छ। २०१५ भित्र २० प्रतिशत सरकारी विद्यालयहरुमा कम्तिमा १ एमबिपिएस इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै २० प्रतिशत हेल्थपोस्टमा समेत उच्चगतिको इन्टरनेट पुर्‍याएर टेलिमेडिसिन सेवा उपलव्ध गराउने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ। नेपालमा सन् १९९४ मा इन्टरनेट सुरु भएको हो। मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले सिंगापुरमा रहेको सर्भरमा टेलिफोन लाइनबाट कनेक्ट गरेर इन्टरनेट सुरु गरेको हो। इमेल भने त्यसको डेढ वर्ष अघि सुरु भएको थियो। चैतसम्मको विवरण अनुसार नेपालमा १७ प्रतिशत जनताको पहुँचमा इन्टरनेट छ। ४६ लाख इन्टरनेटका ग्राहक छन्। यसमध्य सबैभन्दा बढी मोबाइल इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता छन्। नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएलले मोबाइल इन्टरनेट दिइरहेका छन्।