अफगानिस्तानमा १० नेपाली 'बन्धक'

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

असार ११ - अफगानिस्तानमा सुरक्षा गार्डको काम दिने भन्दै काठमाडौं, दिल्ली र काबुलस्थित तीनजना म्यानपावर एजेन्टको नेटवर्कले एक वर्षदेखि अलपत्र पार्दै आएका दस नेपाली कामदार पछिल्लो एक महिनादेखि 'बन्धक' बनेका छन् । राजधानी काबुलबाट झन्डै तीन घन्टा दूरीमा रहेको बाग्रामस्थित एक अफगानीको गेस्ट हाउसमा रहेका कामदारले आफूहरूलाई देश फर्काइदिन आग्रह गर्दा दिल्ली र काठमाडौंका एजेन्टहरू एकाएक सम्पर्कहीन बनेको बताएका छन् । 'हामी एक महिनादेखि यहाँ थन्किएका छौं । बाहिर आवतजावत गर्न दिइन्न, अफगानी होटलवालाले हाम्रो पासपोर्ट र अरू कागजात जफत गरिसकेको छ,' गेस्ट हाउसमा रहेका इलामका लीलबहादुर काफ्लेले कान्तिपुरसँग भने । पीडित कामदारहरूले जनाएअनुसार जनही ४ लाख रुपैयाँ उठाएर भारतको दिल्ली विमानस्थल हुँदै अफगानिस्तान पठाउने एजेन्टहरूमा सुमित्रा राई (काठमाडौं), मिलन थापा (दिल्ली) र गोपाल कार्की (काबुल) रहेका छन् । पीडितको सहयोग र उद्धारका लागि पहल गरिरहेका काबुलस्थित पत्रकार सुबेल भण्डारीका अनुसार पर्यटक भिसामा ल्याइएका यी कामदारहरूलाई 'डिपोर्टेसन भिसा' को व्यवस्था गराएर मात्रै घर फर्काउन सकिने अवस्था छ । गेस्ट हाउसमा खानपिन गरेको रकम नतिरी पासपोर्ट फिर्ता गर्न नसकिने भएकाले र पीडित कामदारहरूको घरपरिवारको नाजुक स्थितिका कारण 'आवश्यक रकम' जुटाउन नेपाल सरकारले पहल गर्नु जरुरी रहेको भण्डारीले बताए । यसरी बिचल्ली बेहोर्नेहरूमा लीलबहादुरसहित जनक ढकाल, विनेश तामाङ, शिवकुमार राई, धनबहादुर गुरुङ, सुवासचन्द्र राई, राजेन्द्र मिश्र, रामानन्द राई, जितेन्द्र गुरुङ र सासन थापा छन् । एक महिने अवधिका लागि 'टुरिस्ट' बनेर कामको खोजीमा जानेहरूले त्यसपछिको अवधिमा नियमित कामदार भिसा नपाउँदा दैनिक १० डलर हर्जानासहित 'डिपोर्टेसन-भिसा' का लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । 'हामीमध्ये धरानका सुवासचन्द्र र झापाका राजेन्द्र यता अलपत्र बनेको एक वर्ष पुगिसक्यो,' लीलबहादुरले भने, 'एजेन्टहरूबीचको पैसाको लेनदेन नमिलेको तनावका माझ हामीलाई बन्धक बनाइएको स्थिति छ ।' एक लाख रुपैयाँ मासिक आम्दानी हुने भनेर दिल्ली हुँदै भिन्न समयमा अफगानिस्तान पुर्‍याएकामा यी दस युवाले आजसम्म काम नपाएको बताएका छन् । पत्रकार भण्डारीले स्थानीय एजेन्ट गोपाल कार्कीसँग गरेको सम्पर्कपछि पाएको जानकारीमा महिनौंदेखि गैरकानुनी भइसकेका पीडित श्रमिकको उद्धारका लागि तत्काल कम्तीमा १५ हजार डलर रकम चाहिने अवस्था छ । 'यो स्थिति परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुनाउन गयो भने धेरै गरेमा उसले इस्लामाबादस्थित नियोगलाई पत्र लेखेर स्थिति बुझबुझारथ गर्न आग्रह गरिदिन सक्छ । तर अफगानिस्तान मामला सुल्झाउन पाकिस्तानी नियोगलाई सहयोग मात्रै मागेमा पनि 'स्थिति अझ खराब हुने' देखिन्छ,' भण्डारीले भने । 'हाम्रो दूतावास भइदिए 'एक्जिट' हानेर पठाउन मिल्थ्यो, हाम्रो दूतावास नभएपछि 'डिपोर्ट' मै जानुपर्छ,' भण्डारीसँगको वार्तामा काबुलस्थित एजेन्ट गोपाल कार्कीले भने, 'यो समस्यालाई तत्कालै नेपाल सरकार -परराष्ट्र) ले सम्बोधन नगरे स्थिति अझ बिग्रन सक्छ ।' विगतमा काबुलस्थित तोरा नामको कम्पनीमा काममा लगाइदिन पहल गरेका कार्कीले आफू यी कामदारको बिचल्ली स्थितिमा कुनै 'भागिदार' नरहेको जनाएका छन् । दिल्लीस्थित एजेन्ट थापा र काठमाडौंकी राई भने सम्पर्कबाहिर छन् । लीलबहादुरकी श्रीमती तुलसा काफ्लेका अनुसार पीडित कामदारहरूले आइतबार अपराह्न पनि रुँदै उनलाई फोन गरेका थिए । 'मैले आवश्यक सहयोग र उद्धारका लागि पौरखी नेपालमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा भनिसकेकी छु तर सुनुवाइ भएको छैन,' तुलसाले भनिन् । पौरखी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले भने बन्धक रहेका नेपालीको उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रससमेतको सहयोग जरुरी रहेको भन्दै यसका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइन् । परराष्ट्र प्रवक्ता अर्जुनबहादुर थापाले यस विषयबारे वस्तुस्थिति पहिल्याउन इस्लामाबादस्थित नेपाली नियोगलाई अवगत गराइने र स्थितिको गम्भीरता हेरी अरू उपायसमेत अवलम्बन गरिने बताए ।