राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

जेठ ३२- विपक्षी दलहरुले विरोध गरिरहे पनि राष्ट्रपति रामवरण यादवले सम्पति शुद्धिकरण (एन्टी मनी लाउन्डरिङ)सँग सम्बन्धित तीन वटा अध्यादेशलाई अनुमति दिने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार उनले अरु अध्यादेश भने राजनीतिक सहमतिबाट ल्याउनु पर्ने सल्लाह दिनेछन्। सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी तीन वटा अध्यादेश पारित नभए रोममा आउँदो जुन १८ मा हुने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको बैठकले नेपाललाई कालो सुचीमा राख्दैछ। त्यसबाट जोगिन अध्यादेश जरुरी रहेकोमा राष्ट्रपति विश्वस्त रहेको स्रोत बताउँछ। स्रोत बताउँछ- "राष्ट्रपतिले जुन १८ सम्म दलहरुलाई सहमति गर्न सुझाव दिइरहने छन्। तर सहमति नभए पनि देशको छविसँग सम्बन्धित भएकोले ती अध्यादेशहरु अनुमोदन गर्नेछन्।" टास्कफोर्सले नेपाललाई जुन १८ सम्म कानुन ल्याउनु पर्ने समय सीमा तोकेको छ। स्रोतका अनुसार बजेट जस्ता अध्यादेशहरुलाई भने राष्ट्रपतिले सहमतिमै ल्याउन जोड दिनेछन्। कङ्ग्रेस, एमालेसहित २२ दलले सरकारले ल्याउन लागेका कुनै पनि अध्यादेश पारित नगर्न राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। अन्तरिम संविधानको धारा ८८ ले संसद अधिवेशन नभएको बेला आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर संसदको बैठकले त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने प्रावधान पनि त्यसमा छ। संसद्‍को बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभए स्वतः निस्क्रिय हुनेछ। संविधान सभाको स्वतः अवसान सँगै देशमा व्यवस्थापिका संसद पनि रिक्त रहेको अवस्था अहिले छ।