सरकारी कम्प्युटर भाइरसमुक्त बनाइने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

असार १६,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 'भाइरसमुक्त नेपाल' अभियान सुरु गरेको छ। यो अभियान अन्तरगत सरकारी निकायका सबै कम्प्युटरलाई भाइरसमुक्त बनाउन मन्त्रालय र विश्व प्रसिद्ध एन्टीभाइरस सफ्टवयर कम्पनी कास्परस्कीले सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता अनुसार सबै सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, गाउँ विकास समितिलाई सांकेतिक रुपमा ज्यादै थोरै रकम लिएर कास्परस्कीले एक वर्षको लागि एन्टीभाइरस उपलव्ध गराउनेछ। शुक्रबार विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतको प्रमाणिकरण नियन्त्रक कार्यालय र कास्परस्कीको नेपाल प्रतिनिधि सागर सफ्टवयर एण्ड ट्रेडर्सले सरकारी निकायलाई भाइरसमुक्त बनाउने सम्झौता गरेका छन्। सम्झौतापत्रमा प्रमाणिकरण नियन्त्रक राजनराज पन्त र सागर सफ्टवयरका तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक बासुदेब लाखेले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार कास्परस्कीले एउटा कम्प्युटरको लागि २५ रुपैयाँमात्र लिएर एक वर्षको लागि इन्टरनेट सेक्युरिटी सहितको एन्टीभाइरस उपलव्ध गराउनेछ। यो एन्टीभाइरसको बजार मूल्य दुईहजार रुपैयाँ पर्छ। 'सरकारले नेपाललाई भाइरसमुक्त बनाउने नीति लिएकोमा त्यसलाई सहयोग गर्न हाम्रो तर्फबाट यो पहल गरेका हौं,' लाखेले भने। कास्परस्कीले एक वर्षसम्म प्रयोगकर्तालाई पर्ने समस्याको समाधान कुनै थप शुल्क नलिई उपलव्ध गराउनेछ। प्रमाणिकरण नियन्त्रक पन्तका अनुसार अहिले सरकारी निकायमा मात्र झण्डै डेढलाख कम्प्युटर प्रयोगमा छन्। खर्च गर्नसक्ने कार्यालयले एन्टीभाइरस राखेपनि धेरै कार्यालयहरुले एन्टीभाइरसको प्रयोग गरेका छैनन्। एन्टीभाइरस नहुँदा इन्टरनेट र पेनड्राइभ लगायत डाटा आदान प्रदान गर्ने डिभाइसको माध्यमबाट भाइरसको प्रवेश कम्प्युटरमा हुन्छ। जसले गर्दा कम्प्युटरमा रहेका महत्वपूर्ण डाटाहरु नष्ट हुन्छ। सरकारी निकायका डाटा र कम्प्युटरलाई समेत सुरक्षित गर्न यो सम्झौता भएको हो। एक वर्ष अवधि सकिएपछि भने एन्टीभाइरसको मूल्यको ४० प्रतिशत छुटमा सरकारी निकायलाई उपलव्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ। साउन १ देखि यो सम्झौता लागु हुनेछ। सरकारी निकाय, शिक्षण संस्था र गाविसहरुले जुन दिनदेखि एन्टीभाइरसलाई एक्टीभेट गर्छन् त्यसको एक वर्षसम्म लाइसेन्स अवधि हुन्छ। एक वर्षपछि भने नयाँ संस्करण लिनुपर्ने हुन्छ। प्रति कम्प्युटर २५ रुपैयाँका दरले उपलव्ध गराइने एन्टीभाइरसका लागि सरकारी निकायहरुले प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत फारम भरेर रकम पठाउनुपर्ने व्यबस्था गरिएको छ। प्रमाणिकरण नियन्त्रक कार्यालयले सिफारिस गरेपछिमात्र कास्परस्कीले 'सिङ्गल युजर' एन्टीभाइरस उपलव्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ। कास्परस्कीका अनुसार पहिलो चरणमा देशभरिका एकलाख कम्प्युटरलाई एन्टीभाइरस उपलव्ध गराइनेछ। यो अभियानमा सरकारी निकायहरु आवद्ध हुनैपर्ने वाध्यता भने छैन। 'हाम्रो उद्वेश्य सरकारी कम्प्युटरमात्र नभएर त्यसमा रहने महत्वपूर्ण डाटालाई सुरक्षित राख्नु हो,' पन्तले भने। कास्परस्कीले डिभीडी र प्याकिङको मूल्य मात्र लिएर सरकारलाई उपलव्ध गराउने प्रस्ताव राखेकोले त्यसलाई सरकारले स्विकार गरेको उनले बताए। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री केशवमान शाक्यले भविष्यमा पनि सरकारी निकायलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। कास्परस्कीका दक्षिण एसिया हेर्ने निर्देशक जगन्नाथ पटनायकेले पाइरेसी सफ्टवयर प्रयोग घटाउन यस्तो सम्झौता गरिएको उल्लेख गरे। छिमेकी बंगलादेश, भारत, पाकिस्तानले सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन डिजिटल अभियान सुरु गरिसकेका छन्। नेपालमा घोषणा गरिएको 'भाइरसमुक्त' अभियानले 'डिजिटल नेपाल' बनाउने एउटा खुड्किलो सुरु भएको पटनायकेले बताए।