संविधान सभाको म्याद थपविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ १९,संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी सबै निर्णयप्रक्रिया संविधानविपरित भएको भन्दै संविधानसभाका सबै काम रोक लगाउने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। रिटमा यसअघि सभासद्ले लिएका पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधासमेत फिर्ता गर्न र अब त्यस्तो सुविधा नपाउने गरी आदेश दिन माग गरिएको छ। अधिवक्ताद्वय विजयराज शाक्य र कमलेश द्विवेदीद्वारा दायर रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, संविधानसभा, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।