राना र राईको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभूषण फिर्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ १९- सरकारले डिआइजीद्वय कुवेरसिंह राना र दुर्जकुमार राईलाई दिइएको पदक चार दिनपछि फिर्ता लिएको छ। ०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भनी चौतर्फी आलोचना भएपछि बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभूषण फिर्ता लिएको हो। दोस्रो गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आ-आफ्ना क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गर्ने अन्य २ सय ६७ जनासँगै राना र राईलाई सम्मान गरिएको थियो।'मन्त्रिपरिषद्ले विभूषण समितिले वितरण गरेका विभूषण पुनःविचार गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृति गरेको छ' सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले भने, 'खासगरी जनस्तरबाट आएका प्रतिक्रियालाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय गरिएको हो।' बैठकमा विभूषित भएकामध्ये राना र राईका विभूषण फिर्ता गर्ने प्रस्ताव परेको थियो।सरकारले भविष्यमा राष्ट्रले आ-आफ्ना क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका लाई दिइने यस्ता विभूषण र पदक विश्वसनीय बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफल गरी विभूषण सम्बन्धी मापदण्ड सुधार गरिने निर्णय भएको पोखरेलले जानकारी दिए।मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी साहयता लिनुअघि सम्बन्धित सबै निकायले अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। यो निर्णयसँगै दातृ निकायबाट आफूखुसी साहयता लिने प्रवृति न्यून हुनेछ।बैठकले मतदाता नामावली संसोधन २०६७ सम्बन्धी विद्ययकलाई सैद्धान्तिक सहमती दिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। त्यसैगरी दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भई निधन भएका रमाकान्त सुवेदीलाई सहिद घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ लाई सैद्धान्तिक अनुमोदन गरेको छ।वैदेशिक रोजगारीमा गई मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख रुपैंयाका दरले साहयता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।बैठकले दलित आयोग सदस्यमा बौवालाल शर्मा खत्रीलाई नियुक्त गरेको छ। त्यसैगरी पिछडिया समुदाय उत्थान समितिमा समुरलाल शाह, रामआशिस गुप्ता र ललीता साहलाई नियुक्त गरेको छ। उनीहरु क्रमशः सप्तरी, सर्लाही र बाँकेका हुन्। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड महाप्रवन्धकमा सञ्जीवकुमार मल्लिकलाई नियुक्त गरेको छ।