लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
गोर्खा आन्दोलनको अगुवा संस्था संयुक्त बि्रटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघयुविजीइएले गोर्खाहरुको माग सम्बोधन गर्न बेलायत केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भएको छ । पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत संघले हस्ताक्षर अभियान गरी बेलायती सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न लागेको हो । यसै अनुरुप शुक्रबारबाटै युबीजीइएले हस्ताक्षर अभियान समेत शुरु गरेको छ । एक जुलाईबाट संकलित हस्ताक्षर ९ नोभेम्बरमा बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुनलाई बुझाईने संघका अध्यक्ष प्रेम राईले बताए । हामी एकलाखभन्दा बढि जनताबाट हस्ताक्षर संकलन गरी तामझामका साथ १० डाउनीङस्ट्रिट जांदैंछौं राइले भने त्यसपछि बेलायती सरकार झस्कने छ । गोर्खा आन्दोलनप्रति बेलायती जनताको अत्यान्तै ठुलो सहानुभुती रहेको बताउंदै राइले यस आन्दोलनप्रति उनीहरुको ऐक्याबद्धता रहने विश्वास व्यक्त गरे । गोर्खाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक र कुटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनले बताए ।
राजनीतक पहलका लागि संघकै आग्रहमा पहिलो पटक नेपाल सरकारले बेलायती सरकारलाई पत्र लेखेको उनले जानकारी दिए । तर सानो तथा गरीब देशको पत्र बेलायत सरकारले डस्टवीनमा फालेको छ अव त्यसको महङ्गो मुल्य बेलायतले गोर्खाहरुलाई तिर्नुपर्छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका महासचिव दिपक मास्केले बेलायत सरकारले गोर्खाहरुलाई अत्यान्तै ठुलो विभेद गरेको दावी गरे । नेपाल बेलायत र भारतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षिय टि्रपार्टीटसन्धि अनु्रुप गोर्खाहरुलाई ब्यवहार गर्नुपर्ने आफुहरुको माग रहेको मास्केले बताए । हस्ताक्षर अभियानबाट माग पुरा नभए हामी कठोर आन्दोलन गछौं मास्केले भने पक्कै पनि त्यस आन्दोलनले बि्रटिश सरकारलाई विश्वसामु झुकाउने छ । आन्दोलनकै दौरानमा संघले बेलायती सदन घेर्न समेत सक्ने उनले बताए । हामी बेलायती सदन अघि शान्तीपुर्ण प्रदर्शनमात्र होइन अनसन समेत बस्न सक्छौ मास्केले भने तर त्यो अवस्था आउने छैनु यहि अभियानबाट मागहरु सम्बोधन हुनेछ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित गोर्खा आन्दोलनकी अभियन्ता आनी वास्थमले सचेत बेलायतीहरु गोर्खा आन्दोलनको साथमा रहेको बताईन । बेलायतका लागि ज्यान दिने गोर्खाहरुमाथि भएको यो विभेद कसैलाई पनि मान्य हुंदैन उनले भनिन् तपाईहरुको यो पवित्र आन्दोलन सरकार सुन्न बाध्य हुनेछ । आफु जुनसुकै हालतमा भएपनि गोर्खा आन्दोलनमा साथ दिने आनीले बताईन । पत्रकार सम्मेलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन रिडिङस्थित विभिन्न पार्टीका काउन्सीलरहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
बेलायतमा गोर्खा भेट्रानहरुले कालो दिवसको रुपमा मनाउनुपर्ने दिनमै संघले हस्ताक्षर अभियान शुरु गरेको हो । १ जुलाई १९९७ मा बेलायत सरकारले गोर्खाहरुबीचमै विभेद गरेको थियो । जस अनुसार त्यस अघिका गोर्खा भेट्रानहरुलाई सामान्य अर्थात विभेदयुक्त पेन्सन दिइएको छ भने त्यसयताकाहरुलाई गोरा सरह पेन्सन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल बेलायत र भारतबीच गोर्खा भर्तिको विषयमा सन्धि भएको अवसर पारी संघले ९ नोभेम्बरमा हस्ताक्षर बुझाउने भएको हो । हस्ताक्षर संकलनका लागि बेलायतको स्कटल्याण्ड नर्दन आयरल्यण्ड र वेल्स सम्म पुगिने संघले जनाएको छ । एकलाख भन्दा बढि पब्लिकको आवाजलाई संसदमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलायती संसदीय परम्परा अनुसार संघले एकलाखबढि हस्ताक्षर संकलन गरे संसदमा त्यसबारेमा छलफल हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment