लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ २६,अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नयाँ वाषिर्क बजेटमा कर्मचारीको भत्ता बृद्धि गर्ने जानकारी दिएका छन् । उनले मुलुकको अर्थ व्यवस्था रेमिट्यान्समा भर परेको र निर्यात वृद्धि नभइरहेको अवस्थामा तलबै बृद्धि गर्न गाह्रो पर्ने भन्दै धेरै आशा नगर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।
'तलबको अंकमै बृद्धि हुने कुरामा धेरै आशावादी नहुनुहोस्', उनले निजामती कर्मचारी संगठनले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नयाँ वाषिर्क बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रियामा भने, 'अप्रत्यक्ष भत्ता बढ्ने सम्भावना छ । त्यो विषयमा छलफल भइरहेको छ ।' उनले सरकारले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक सेवा सुविधामा सधैं ध्यान दिने धारणा राखे ।
अन्तरक्रियामा संगठनका महासचिव मोहनकुमार घिमिरेले कार्यपत्र पेस गर्दै हालको तलबमानमा धेरै कर्मचारी टिक्न नसक्ने अवस्थामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । तल्लो तहका कर्मचारीको न्यूनतम १२ हजार र माथिल्लो तह (मुख्य सचिव) को ६० हजार तलब हुनपर्ने प्रस्ताव कर्मचारीहरूले मन्त्री पाण्डेसँग राखेका थिए ।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. पार्थिवेश्वर तिमल्सिना, सभासद् डा. विजय पौडेल, राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ प्रशासक महाप्रसाद अधिकारीले कर्मचारीहरूले उठाएका माग व्यावहारिक भएकाले तलबमा समसामयिक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । २०६१ सालको तलब आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री
'तलबको अंकमै बृद्धि हुने कुरामा धेरै आशावादी नहुनुहोस्', उनले निजामती कर्मचारी संगठनले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नयाँ वाषिर्क बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रियामा भने, 'अप्रत्यक्ष भत्ता बढ्ने सम्भावना छ । त्यो विषयमा छलफल भइरहेको छ ।' उनले सरकारले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न सक्दो प्रयास गर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक सेवा सुविधामा सधैं ध्यान दिने धारणा राखे ।
अन्तरक्रियामा संगठनका महासचिव मोहनकुमार घिमिरेले कार्यपत्र पेस गर्दै हालको तलबमानमा धेरै कर्मचारी टिक्न नसक्ने अवस्थामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । तल्लो तहका कर्मचारीको न्यूनतम १२ हजार र माथिल्लो तह (मुख्य सचिव) को ६० हजार तलब हुनपर्ने प्रस्ताव कर्मचारीहरूले मन्त्री पाण्डेसँग राखेका थिए ।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. पार्थिवेश्वर तिमल्सिना, सभासद् डा. विजय पौडेल, राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ प्रशासक महाप्रसाद अधिकारीले कर्मचारीहरूले उठाएका माग व्यावहारिक भएकाले तलबमा समसामयिक सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । २०६१ सालको तलब आयोगको अध्यक्षसमेत रहेका अर्थशास्त्री
No comments:
Post a Comment