लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
फाल्गुन २१ - राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आइतवार बसेको बैठकले अघिल्लो सरकारले तयार गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा परिमार्जन गरी संवैधानिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि बसेको परिषद्को पहिलो बैठकले सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरी उक्त मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन, त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकेर सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन अपरिहार्य भएको ठहर गर्दै परिषद्का तर्फबाट संवैधानिक समितिसमक्ष रायसुझावसहितको सुरक्षा नीति प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । परिषद्का सदस्य एवम् भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार बैठकमा नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने विषयमा विचारविमर्श हुनुका साथै वर्तमान सुरक्षा स्थितिको समीक्षा भएको थियो । परिषद्ले व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा परिमार्जन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै समितिले उक्त नीति फिर्ता पठाएको थियो । बैठकमा उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, रक्षाराज्यमन्त्री रामवचन यादव, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, रक्षासचिव माधवप्रसाद रेग्मी, गृहसचिव सुशीलशमशेर राणा, प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङ, प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख मोती गुरुङ र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ थिए । सुरक्षा परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र उहाँले तोकेका मन्त्रिपरिषद्का अन्य दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
No comments:
Post a Comment