लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि संविधानसभाअन्तर्गतको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले प्रमुख दलका छुट्टाछुट्टै प्रस्तावलाई समावेश गरी अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ ।
सोमबार बस्ने समितिको बैठकमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई मस्यौदा बुझाइने समितिले जनाएको छ ।शनिबारको बैठकमा मस्यौदालाई समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । तर, समितिका सदस्य रहेका एमालेका चार सभासद्ले भने मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै निर्णय प्रक्रिया बहिष्कार गरेका छन् । एमालेकै विष्णु पौडेलले भने मस्यौदाप्रति सहमति जनाएका छन् ।कांग्रेस, माओवादी, एमाले र तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले राज्यको शासकीय स्वरूप र निर्वाचनप्रणालीबारे समितिमा राखेका प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसकेपछि सबै दलका प्रस्तावलाई मस्यौदामा समावेश गरिएको हो । अन्तिम समयमा कांग्रेस र एमालेले भने समितिमा संयुक्त प्रस्ताव ल्याएका थिए । कांग्रेस सभासद् प्रदीप गिरीले राखेको फरक मतलाई पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । मस्यौदामा केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तीनवटै तहका सरकारबीच कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विवाद देखिए त्यसको समाधानका लागि राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीले एक समिति बनाउन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा समावेश माओवादी प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएको कार्यकारी राष्ट्रपति बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले आफ्नै अध्यक्षतामा तत्काल कायम व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सिट-संख्याका आधारमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा समावेश कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका सदस्य तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका सम्पूर्ण सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचनमण्डलबाट गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने तथा उसकै अध्यक्षमा मन्त्रिमण्डल गठन गरिने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछ ।त्यस्तै, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । तमलोपाको प्रस्तावमा तल्लो सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट आफूभित्रबाट एकजनालाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिकै अध्यक्षमा उपराष्ट्रपति र मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेको व्यक्ति प्रदेशप्रमुख बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको परामर्शमा राष्ट्रपतिले प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्नेछ ।
सोमबार बस्ने समितिको बैठकमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई मस्यौदा बुझाइने समितिले जनाएको छ ।शनिबारको बैठकमा मस्यौदालाई समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । तर, समितिका सदस्य रहेका एमालेका चार सभासद्ले भने मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै निर्णय प्रक्रिया बहिष्कार गरेका छन् । एमालेकै विष्णु पौडेलले भने मस्यौदाप्रति सहमति जनाएका छन् ।कांग्रेस, माओवादी, एमाले र तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले राज्यको शासकीय स्वरूप र निर्वाचनप्रणालीबारे समितिमा राखेका प्रस्तावमा सहमति जुट्न नसकेपछि सबै दलका प्रस्तावलाई मस्यौदामा समावेश गरिएको हो । अन्तिम समयमा कांग्रेस र एमालेले भने समितिमा संयुक्त प्रस्ताव ल्याएका थिए । कांग्रेस सभासद् प्रदीप गिरीले राखेको फरक मतलाई पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । मस्यौदामा केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तीनवटै तहका सरकारबीच कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विवाद देखिए त्यसको समाधानका लागि राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीले एक समिति बनाउन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा समावेश माओवादी प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएको कार्यकारी राष्ट्रपति बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले आफ्नै अध्यक्षतामा तत्काल कायम व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सिट-संख्याका आधारमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा समावेश कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका सदस्य तथा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका सम्पूर्ण सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचनमण्डलबाट गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने तथा उसकै अध्यक्षमा मन्त्रिमण्डल गठन गरिने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछ ।त्यस्तै, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । तमलोपाको प्रस्तावमा तल्लो सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट आफूभित्रबाट एकजनालाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिकै अध्यक्षमा उपराष्ट्रपति र मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेको व्यक्ति प्रदेशप्रमुख बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको परामर्शमा राष्ट्रपतिले प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment