असोज ३१- संविधान लेखनको कार्यतालिका बाह्रौं पटक संशोधन गर्नुपर्ने निश्चित भएको छ। पछिल्लो कार्यतालिका अनुसार संविधानसभा मातहतका बांकी ८ वटा विषयगत समितिका प्रतिवेदन यही असोज मसान्तभित्र संवैधानिक समितिमा पठाइसक्नुपर्ने थियो। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने खासगरी प्रमुख तीन दलबीचमा राजनीतिक सहमति हुन नसकेपछि पटकपटक गर्दै १२ औँ पटक संविधान लेखनको कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
पछिल्लो संशोधित कार्यतालिका अनुसार काम हुन त परै जाओस् यसबीचमा प्रमुख राजनीतिक दल संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रियालाई भन्दा सत्ताको नेतृत्वको दौडमा प्राथमिकता दिएकाले आम जनतामा राजनीतिक दलको भूमिकाप्रति निराशा पैदा भइरहेको छ। दलहरूकै कारण जनतामा संविधान नै लेखिने होइन कि भन्ने अन्यौल पैदा भएको छ।
संविधानसभा मातहतका ११ वटा विषयगत समितिमध्ये अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हकअधिकार संरक्षण समिति, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजश्व बांडफांड समितिका प्रतिवेदन मात्र संवैधानिक समितिमा प्रवेश गरेका छन्।
राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र राज्यको पुर्नसंरचना र राज्यशक्तिको बांडफांड समितिजस्ता मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने समितिका प्रतिवेदनमाथिका विवादित विषयलाई सुल्झाउन दलहरूले सकिरहेका छैनन्।
सभामुख सुवास नेम्बाङको अग्रसरतामा दलहरू विषयगत समितिका विवादित विषय टुङ्ग्याउने सिलसिलामा शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनबाट कार्य प्रारम्भ गर्ने भनी छलफलमा बसे पनि आ-आफ्ना दलीय अडानका कारण विवादित विषय सुल्झाउन दलहरूमा एकमत भएको पाइन्न।
समितिका प्रतिवेदनमा उठेका विवादित विषयलाई सुल्झाउन र संविधान लेखन कार्यलाई तीव्रता दिन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको समिति गठन गरिएको छ। तर, त्यसले संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा लैजान सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। २०६५ साल जेठ १४ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले दुईवर्षभित्र संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका बनाए पनि कार्यतालिका बमोजिम काम हुन नसक्दा दलहरूकै सहमतिमा संविधानसभाको म्याद एकवर्ष थपिएको थियो। संविधानसभाको पहिलो बैठक यता संविधान लेखनका लागि २०६७ असार मसान्तसम्ममा रु १ अर्ब ५० करोड सरकारी ढिकुटीबाट खर्च भइसकेको व्यवस्थापिका संसदले जनाएको छ।
पछिल्लो संशोधित कार्यतालिका अनुसार काम हुन त परै जाओस् यसबीचमा प्रमुख राजनीतिक दल संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रियालाई भन्दा सत्ताको नेतृत्वको दौडमा प्राथमिकता दिएकाले आम जनतामा राजनीतिक दलको भूमिकाप्रति निराशा पैदा भइरहेको छ। दलहरूकै कारण जनतामा संविधान नै लेखिने होइन कि भन्ने अन्यौल पैदा भएको छ।
संविधानसभा मातहतका ११ वटा विषयगत समितिमध्ये अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हकअधिकार संरक्षण समिति, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति र प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजश्व बांडफांड समितिका प्रतिवेदन मात्र संवैधानिक समितिमा प्रवेश गरेका छन्।
राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र राज्यको पुर्नसंरचना र राज्यशक्तिको बांडफांड समितिजस्ता मुलुकलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने समितिका प्रतिवेदनमाथिका विवादित विषयलाई सुल्झाउन दलहरूले सकिरहेका छैनन्।
सभामुख सुवास नेम्बाङको अग्रसरतामा दलहरू विषयगत समितिका विवादित विषय टुङ्ग्याउने सिलसिलामा शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनबाट कार्य प्रारम्भ गर्ने भनी छलफलमा बसे पनि आ-आफ्ना दलीय अडानका कारण विवादित विषय सुल्झाउन दलहरूमा एकमत भएको पाइन्न।
समितिका प्रतिवेदनमा उठेका विवादित विषयलाई सुल्झाउन र संविधान लेखन कार्यलाई तीव्रता दिन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको समिति गठन गरिएको छ। तर, त्यसले संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा लैजान सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। २०६५ साल जेठ १४ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले दुईवर्षभित्र संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका बनाए पनि कार्यतालिका बमोजिम काम हुन नसक्दा दलहरूकै सहमतिमा संविधानसभाको म्याद एकवर्ष थपिएको थियो। संविधानसभाको पहिलो बैठक यता संविधान लेखनका लागि २०६७ असार मसान्तसम्ममा रु १ अर्ब ५० करोड सरकारी ढिकुटीबाट खर्च भइसकेको व्यवस्थापिका संसदले जनाएको छ।
No comments:
Post a Comment