शासकीय स्वरुप ११ मध्ये ९ बुँदामा दलहरुबीच सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कार्तिक २ - राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिका विवादित ११ मध्ये ९ बुँदामा दलहरुबीच सहमति भएको छ । सिंहदरवारस्थित राज्यव्यवस्था समितिमा मंगलबार बसेको संविधान निर्माणका विवादित विषय टुङ्ग्याउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले विवादित ९ विषयमा सहमति जुटाएको हो । बैठकले प्रादेशिक अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने, स्थानिय निकायमा व्यवस्थापिकाको गठनलगायतका विषयमा सहमति जुटाएको कार्यदल सदस्य कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए । संविधान निर्माणमा दलहरुबीच झण्डै २ सय ५० बुँदामा विवाद छ । विहीवार बस्ने कार्यदलको बैठकले बाँकी विवादित विषयमा सहमति जुटाउने कार्यदल सदस्य नविन्द्रराज जोसीले जानकारी दिए ।
बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल भने सहभागी भएनन् । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको पहलमा भएको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको बैठकले असोज २६ गते विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।