धर्मपुत्र/पुत्री पठाउने कार्य सुचारु गर्न आठ देशको दबाब

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

६ कात्तिक ,नेपालको कानुन तत्काल संशोधन गरी धर्मपुत्र/पुत्री पठाउने कार्य सुचारु गर्न आठ देशले नेपाल सरकारलाई दबाब दिएका छन् । अनाथ र बेवारिसेका भन्दै बाबुआमा भएका बालबालिकालाई पनि विदेश पठाइएपछि यो प्रक्रिया गत माघदेखि नै रोकिएको छ । बालबालिका ऐन-२०४८ र नियमावली-२०४९ अनुसार अनाथ तथा बेवारिसे बालबालिकालाई धर्मपुत्र/पुत्रीका रूपमा विदेश पठाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, अनाथालय खोल्ने र बाबुआमा भएका बालबालिकालाई पनि धर्मपुत्र/पुत्रीका रूपमा विदेशीलाई 'बेच्ने' प्रचलन बढेको भन्दै आठ देशले धर्मपुत्र/पुत्री लिन रोकेका हुन् । धर्मपुत्र/पुत्री पठाउँदा समाज कल्याण मन्त्रालयले तीन हजार अमेरिकी डलर र अनाथालय तथा बाल संगठनले पाँच हजार अमेरिकी डलर लिने कानुन छ । तर, पैसाका लागि अनाथालयले नक्कली अनाथ जम्मा गरेर बेच्ने गरेको र सरकारी अधिकारीले पनि घुस खाएर सहयोग गर्ने गरेको विदेशीको आरोप छ ।
धर्मपुत्र/पुत्री लैजाने क्रममा वास्तविक अनाथ तथा टुहुरा सडकमै रहने र बाबुआमाको रेखदेखमा रहेका बच्चाहरू विदेश पठाइएको भन्दै प्रभावकारी कानुन नल्याएसम्म अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, स्पेन, इटाली, क्यानडा, स्विजरल्यान्ड र नर्वेले धर्मपुत्र/पुत्री आफ्नो मुलुक नलैजाने अडान राखेका हुन् । ती देशको दबाबका कारण सरकारले धर्मपुत्र/पुत्रीसम्बन्धी कानुन संशोधन र सोसम्बन्धी प्रक्रिया सुधार गर्ने तयारी गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन-२०४८ र सोको नियमावली-२०४९ अन्तर्गत विदेशीले धर्मपुत्र/पु्त्री विदेश लैजान सक्छन् । सोही नियमावली संशोधनको प्रक्रियालाई सरकारले अघि बढाउन लागेको हो । माघमा चेतावनी दिएपछि ती देशले नेपालबाट धर्मपुत्र/पुत्री आफ्नो मुलुक लैजान छाडेका छन् ।