लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सिलिगुडी- , आश्विन २८ - गोर्खाल्यान्डबारे आगामी वार्ता राजनीतिक स्तरमा हुने भएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, बंगाल सरकार र केन्द्र सरकारबीच सोमबार अबेर सम्पन्न वार्ताले अर्को वार्ता राजनीतिक स्तरमा गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सातौं चरणसम्म भएका वार्ता सचिवस्तरमा मात्रै भएका थिए ।आगामी वार्ताको मिति भने तय हुन सकेको छैन । 'दसैलगत्तै पनि हुन सक्छ होला,' मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीले कान्तिपुरसँग भने, 'नत्र तिहारपछि हुन्छ ।'
उनले आउँदो वार्तापछि नै अन्तरिम व्यवस्था लागू गर्न मोर्चा, राज्य र केन्द्र सरकार सहमत हुने दाबीसमेत गरे । राजनीतिक स्तरीय वार्ताको नेतृत्व पनि गिरीले गर्ने निश्चित भइसकेको छ । मोर्चा अध्यक्ष सबै बुँदामा सहमति भएपछि हस्ताक्षरका लागि मात्रै दिल्ली जाने छन् । दिल्लीको नर्थ ब्लकस्थित केन्द्रीय गृह मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्ता अन्तरिम व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा केन्द्रीय बनेको थियो । वार्तामा मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका महासचिव रोशन गिरीका अनुसार कानुन बनाउने विधायी अधिकार, सिमाना र चुनाव गराउने/नगराउनेबारे बढी चर्चा भएको बताए । मोर्चाले अघि सारेका यी तीनवटा मागप्रति राज्य र केन्द्र सहमत हुन सकेनन् । मोर्चाले तराई र डुवर्ससहितको गोर्खाल्यान्ड क्ष्त्रीय स्वायत्तता गठन गर्नुपर्ने र स्वायत्तताका सदस्य सबैसदस्य मनोनीत र मोर्चाबाटै प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने अडान दोहोर्याएको थियो ।
उनले आउँदो वार्तापछि नै अन्तरिम व्यवस्था लागू गर्न मोर्चा, राज्य र केन्द्र सरकार सहमत हुने दाबीसमेत गरे । राजनीतिक स्तरीय वार्ताको नेतृत्व पनि गिरीले गर्ने निश्चित भइसकेको छ । मोर्चा अध्यक्ष सबै बुँदामा सहमति भएपछि हस्ताक्षरका लागि मात्रै दिल्ली जाने छन् । दिल्लीको नर्थ ब्लकस्थित केन्द्रीय गृह मन्त्रालयमा सम्पन्न वार्ता अन्तरिम व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा केन्द्रीय बनेको थियो । वार्तामा मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेका महासचिव रोशन गिरीका अनुसार कानुन बनाउने विधायी अधिकार, सिमाना र चुनाव गराउने/नगराउनेबारे बढी चर्चा भएको बताए । मोर्चाले अघि सारेका यी तीनवटा मागप्रति राज्य र केन्द्र सहमत हुन सकेनन् । मोर्चाले तराई र डुवर्ससहितको गोर्खाल्यान्ड क्ष्त्रीय स्वायत्तता गठन गर्नुपर्ने र स्वायत्तताका सदस्य सबैसदस्य मनोनीत र मोर्चाबाटै प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने अडान दोहोर्याएको थियो ।
No comments:
Post a Comment