News

Oct 28, 2010

एआइजीमाथिको कारबाही रोक्न मन्त्रीहरू सक्रिय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१० कात्तिक,प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) कल्याणकुमार तिमिल्सिनालाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदन दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र छ । अपहरण र लुटपाटजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका तिमिल्सिनालाई संरक्षण गर्न उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै लागेको स्रोतको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसमा एआइजी तिमिल्सिनालाई बरखास्त गर्न प्रस्ताव गरे पनि उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र केही मन्त्रीका कारण उनीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँड, डा. प्रकाशशरण महत र डा. मिनेन्द्र रिजालले तिमिल्सिनामाथिको कारबाही अगाडि नबढाउन दबाब दिएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सो प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न रोकेका छन् । स्रेातका अनुसार दुई महिनाअघि नै पेस भएको सो फाइल मुख्य सचिव माधव घिमिरेले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय-प्रमुख रहँदा तिमिल्सिना व्यापारी अपरहण, लुटपाट र तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको ठहर गर्दै गृहले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयसहितको प्रस्ताव गत भदौमा नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन आएको दुई महिनापछि निर्णयार्थ पेस हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गर्न सकेन ।

No comments: