एआइजीमाथिको कारबाही रोक्न मन्त्रीहरू सक्रिय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

१० कात्तिक,प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) कल्याणकुमार तिमिल्सिनालाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदन दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र छ　। अपहरण र लुटपाटजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका तिमिल्सिनालाई संरक्षण गर्न उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै लागेको स्रोतको भनाइ छ　। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको सिफारिसमा एआइजी तिमिल्सिनालाई बरखास्त गर्न प्रस्ताव गरे पनि उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र केही मन्त्रीका कारण उनीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन　। स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँड, डा. प्रकाशशरण महत र डा. मिनेन्द्र रिजालले तिमिल्सिनामाथिको कारबाही अगाडि नबढाउन दबाब दिएका छन्　।
उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सो प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न रोकेका छन्　। स्रेातका अनुसार दुई महिनाअघि नै पेस भएको सो फाइल मुख्य सचिव माधव घिमिरेले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरेका थिए　। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय-प्रमुख रहँदा तिमिल्सिना व्यापारी अपरहण, लुटपाट र तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको ठहर गर्दै गृहले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयसहितको प्रस्ताव गत भदौमा नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो　। तर, प्रतिवेदन आएको दुई महिनापछि निर्णयार्थ पेस हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय गर्न सकेन　।