प्रदेशमा एउटा मात्र संसद् राख्‍ने सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कार्तिक ३ - नयाँ संविधान निर्माणका विवादित विषयको टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको सहयोगी नेताहरूको बुधबार बसेको बैठकले व्यवस्थापिका अङ्गको स्वरूप निर्धारणसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै प्रदेशमा एउटा मात्र संसद् राख्‍ने सहमति गरेको छ । बैठकमा केन्द्रमा रहने सदन, न्यायिक निकाय र संसदीय विशेष समितिबारे छलफल भएको थियो । त्यस्तै मतदाताको उमेर १६ वा १८ कति कायम गर्ने ? लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । एकीकृत नेकपा (माओवादी) बाहेकका नेताहरूले न्यायिक सर्वोच्चतालाई कुण्ठित हुने गरी संसद्ले अधिकार लिन नहुने बताएका थिए भने माओवादीले अदालतलाई पनि जनप्रतिनिधिको रेखदेखमा चल्नुपर्ने अडान राखेको थियो । ती विषयमा ठोस सहमति हुन नसके पनि प्रदेशमा एकमात्र सदन राख्ने विषयमा सहमति भएकाले शीर्ष नेताहरू रहेको कार्यदलको यही कात्तिक ४ गते हुने बैठकमा पारितका लागि प्रस्तुत गरिने आजको बैठकपछि माओवादी नेता देव गुरुङले पत्रकारहरूलाई बताए । यसैगरी प्रदेशका संसद्हरूको नामकरणका विषयमा पनि सहमति हुन बाँकी रहेको नेता गुरुङले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको व्यस्तताका कारण सहयोगी नेताहरूको बैठक जम्मा दुई घण्टा मात्र बसेको थियो ।
सहयोगी नेताहरूको बैठक ५ गते बिहान ८ बजे पुनः बस्नेछ ।