कार्यदलको म्याद थपको प्रस्ताव २७ दलमा लगिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संविधानसभाका विषयगत समितिका मस्यौदा प्रतिवेदनमा रहेका विवाद मिलाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तोकिएको समयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि संविधान लेखनको समग्र कार्यतालिका परिवर्तन हुने भएको छ ।उच्चस्तरीय कार्यदलको सहयोगी समूहको आज बसेको बैठकले कुनैपनि विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि २७ दलको बैठकमा कार्यदलको समयावधि बढाउन प्रस्ताव लैजाने भएको छ । यसअघि दलहरुवीच आइतबारसम्ममा सहमति गर्ने गरी गत असोज २६ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।२७ दलको आइतबार बिहान बस्ने बैठकमा कार्यदलले गरेका कामको प्रगति विवरण पेश गरिने र २७ दलको बैठकको म्याण्डेट अनुसार कार्यदलले काम अगाडि बढाउने कार्यदलका सदस्य पे्रमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।आइतबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठकमा कार्यदलको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्ताव लगिने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो ।यसअघि कार्यदलले आइतबारसम्ममा सहमति जुटाएर आगामी ९ गते संविधानसभाको बैठक बसी प्रतिवेदन पारित गर्ने २७ दलको बैठकमा सहमति भएको थियो । असोज मसान्तभित्र सबै प्रतिवेदन संबैधानिक समितिमा पठाउनुपर्ने कार्यतालिकाको समयसीमा रहेपनि ९ गतेभित्र प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाउन सकिए कार्यतालिका परिवर्तन नगर्ने बिषयमा दलहरुबीच सहमति भएको थियो ।आजको बैठकमा न्यायप्रणाली समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनका विवादमा छलफल भए पनि एउटै विषयमा पनि सहमति जुट्न नसकेको सहयोगी समूहका एमाले सदस्य भरतमोहन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।न्यायालयको स्वरुप, न्यायाधिशको नियुक्ति र संविधानको व्याख्याका सम्बन्धमा रहेका विवाद कम गर्ने प्रयास सार्थक बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । मौलिक अधिकार समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमासमेत छलफल भए पनि नागरिकताको विषयमा सहमति बन्न नसकेको नेमकिपा सभाषद प्रजापतिले बताउनुभयो ।अंगीकृत नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा संवैैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न हुने/नहुने भन्ने बिषयमा सहमति बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।