बेलायतमा नेपाली बढेकामा मन्त्री असन्तुष्ट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

लन्डन, माघ २० - आवासीय अधिकारसँगै बेलायत आउने भूपू गोर्खा र अन्य नेपालीको जनसंख्या बढिरहँदा एक बेलायती मन्त्रीले उनीहरूलाई धान्नै नसकिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर यसबारे पुनर्विचार गर्न भनेपछि नेपाली समुदाय आक्रोशित भएको छ । स्थानीय समुदायसँग नेपाली समुदायलाई घुलमिल गराउन पहल गरिरहेका संस्था पनि यसबाट सशंकित छन् । यसबारे छलफल गर्न रसमोरमा रहेका नेपालीहरूको यही शुक्रबार भेलासमेत बोलाइएको छ ।
कन्जरभेटिभतर्फबाट अल्डरसट र फार्नबोरोका सांसद एवं रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति राज्यमन्त्री जेराल्ड होवार्थले रसमोर बरोमा कुल ९० हजार जनसंख्यामध्ये नेपालीमात्रै १० प्रतिशत थुपि्रँदा सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएको, स्थानीय काउन्सिल र सिटिजन एड्भाइस ब्युरोले थाम्न नसकेको र यो स्थानीय जनतालाई समेत असह्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई मंगलबार पत्र लेखेका थिए ।
पत्रमा सन् २००९ मा उच्च अदालतले सन् १९९७ अघि रिटायर्ड भूपू गोर्खा र १८ वर्षमुनिका केटाकेटीलाई समेत आवासीय अधिकार दिन निर्देश गरेपछि छोटो समयमा नेपालीको चाप बढेर वातावरण असहज बनाएको उल्लेख छ । अल्डरसट र फार्नबोरोमा अवकाशप्राप्त गोर्खा र तिनका परिवारको बसोबास बढी छ ।
बेलायतमा नेपालीको जनगणना गरेको 'सेन्टर फर नेपाल स्टडिज यूके' का निर्देशक कृष्ण अधिकारीले यसबाट नेपालीमा नकारात्मक असर परेको जनाए । 'स्रोत साधन नपुगे बजेट बढाउ भन्नुपर्ने ठाउँमा नेपाली कम गर्नुपर्‍यो भन्ने आशयको पत्रले नेपाली आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो,' उनले भने । उक्त क्षेत्रमा कार्यालय रहेको गोर्खाहरूको संगठन बि्रटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस) का महासचिव छत्र राईले मन्त्रीको भनाइ गैरजिम्मेवारपूर्ण र असहयोगी खालको रहेको जनाए । त्यही संस्थाका प्रकाश गुरुङले तिनै मन्त्रीले यसअघि आफूहरूसँग भएको चारवटा बैठकमा असहयोगी भावना व्यक्त गरे पनि अहिलेजस्तो सीधै नभनेको जनाए । मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले 'सपोर्ट' गर्छु भन्नुपर्नेमा त्यस्तो पत्र लेखेपछि काउन्सिलका पदाधिकारीसमेत अचम्भित भएको गुरुङले बताए ।