लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ
माघ १६, २०६७,संघीय महिला मञ्चद्वारा आयोजित "संघीयता, गणतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता र स्वायत्त राज्य स्थापनाको आन्दोलनमा महिलाको भूमिका" विषयक तीनदिने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम २०६७ माघ १३ 
देखि १५ सम्म सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।संघीय महिला मञ्च संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको महिला सङ्गठन हो । यसमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटका महिला परिषदहरु सङ्गठित रहेका छन् । तीन दिनसम्म चलेको सो अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा संघीय महिला मञ्चका अध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाङ्फे राईद्वारा "संघीयता, गणतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता र स्वायत्त राज्य स्थापनाको आन्दोलनमा महिलाको भूमिका" विषयक अवधारण-पत्र प्रस्तुत गरिेएको थियो ।संघीय महिला मञ्च संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म-निरपेक्ष नेपालअन्तर्गत जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वायत्त राज्यहरु निर्माण गरी उक्त संघ र राज्यहरुमा महिलाहरुमा भइरहेको सबैखाले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र महिला पुरुषबीच समान अधिकारको संवैधानिक रुपमा ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ भन्ने पक्षमा रही निरन्तर आन्दोलनरत् रहेको छ ।तीन दिनसम्म चलेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले- "हामी महिला पनि हौं साथसाथै समाजको जिम्मेवार एक अभिन्न अङ्ग पनि हौं । यसर्थ हामीले महिलाको बारेमा पनि सॊच्नुपर्दछ र समग्र देशको विकास शान्ति र स्थायित्वको बारेमा पनि सोच्नुपर्दछ । नेपालका कथित एकीकरणको नाममा पृथ्वीनारायण उनका अघिपछिका शासकहरुले नेपालका त्यसबेलाका जातीय राज्यहरुलाई बलपूर्वक र षडयन्त्रपूर्ण तवरले दबाएका थिए । तर, २५० वर्षपछि ती राज्यहरुको इतिहासले भनिरहेछ- 'हामी मरेका छैनौं र मर्नेवाला पनि छैनौं ।' जुनरुपमा एकात्मकवादीहरुले ती राज्यहरुउपर अन्याय गरे अहिले उनीहरुले पनि त्यही रुपमा प्रतिशोध लिन खोजे भने के हुन्छ त्यसैले हिजो दबाइएका ती राज्यहरुलाई पनि सह-अस्तित्वको आधारमा संघीय संरचनामा समेटेर लानुपर्दछ । त्यसकारण जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको निर्माण गर्न महिलाहरु आन्दोलित हुनुपर्दछ" भन्ने निष्कर्षका साथ निमन मुद्दा र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरी सार्वजजिक गरेको संघीय महिला मञ्चका अध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाङ्फे राईद्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेस-विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
देखि १५ सम्म सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।संघीय महिला मञ्च संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको महिला सङ्गठन हो । यसमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटका महिला परिषदहरु सङ्गठित रहेका छन् । तीन दिनसम्म चलेको सो अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा संघीय महिला मञ्चका अध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाङ्फे राईद्वारा "संघीयता, गणतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता र स्वायत्त राज्य स्थापनाको आन्दोलनमा महिलाको भूमिका" विषयक अवधारण-पत्र प्रस्तुत गरिेएको थियो ।संघीय महिला मञ्च संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म-निरपेक्ष नेपालअन्तर्गत जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वायत्त राज्यहरु निर्माण गरी उक्त संघ र राज्यहरुमा महिलाहरुमा भइरहेको सबैखाले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य र महिला पुरुषबीच समान अधिकारको संवैधानिक रुपमा ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ भन्ने पक्षमा रही निरन्तर आन्दोलनरत् रहेको छ ।तीन दिनसम्म चलेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले- "हामी महिला पनि हौं साथसाथै समाजको जिम्मेवार एक अभिन्न अङ्ग पनि हौं । यसर्थ हामीले महिलाको बारेमा पनि सॊच्नुपर्दछ र समग्र देशको विकास शान्ति र स्थायित्वको बारेमा पनि सोच्नुपर्दछ । नेपालका कथित एकीकरणको नाममा पृथ्वीनारायण उनका अघिपछिका शासकहरुले नेपालका त्यसबेलाका जातीय राज्यहरुलाई बलपूर्वक र षडयन्त्रपूर्ण तवरले दबाएका थिए । तर, २५० वर्षपछि ती राज्यहरुको इतिहासले भनिरहेछ- 'हामी मरेका छैनौं र मर्नेवाला पनि छैनौं ।' जुनरुपमा एकात्मकवादीहरुले ती राज्यहरुउपर अन्याय गरे अहिले उनीहरुले पनि त्यही रुपमा प्रतिशोध लिन खोजे भने के हुन्छ त्यसैले हिजो दबाइएका ती राज्यहरुलाई पनि सह-अस्तित्वको आधारमा संघीय संरचनामा समेटेर लानुपर्दछ । त्यसकारण जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वायत्त राज्यहरुको निर्माण गर्न महिलाहरु आन्दोलित हुनुपर्दछ" भन्ने निष्कर्षका साथ निमन मुद्दा र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तय गरी सार्वजजिक गरेको संघीय महिला मञ्चका अध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाङ्फे राईद्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेस-विज्ञप्तिमा जनाएको छ । कार्यक्रमले तय गरेका मुद्दाहरुः
१. बन्ने संघीय गणतान्त्रिक संविधानमा महिला अधिकारको लागि समेटीनुपर्ने सवालहरुः
क. आई.एल.ओ.महासन्धि नं. १६९ र युएनड्रीपलाई तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।
ख. महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि ९ऋभ्म्ब्ध्०को कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
ग. जातीय भेदभाव उन्मूलन महासन्धि ९ऋभ्च्म्० कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
घ. मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा-पत्र ९ग्म्ज्च्० कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
ङ. महिलाहरुको जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ ।
च. महिलाहरुले पाउने समानुपातिक अधिकारमा अदिवासी दलित मधेसी र अन्य भनेर छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
छ. अब बन्ने नयाँ संविधानमा ५ जनाको राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको व्यवस्थाको हुनुपर्दछ । जसमा महिलाबाट कम्तीमा १ आदिवासीबाट १ तराइवासीबाट १ दलितबाट १. र आर्यसमुदायबाट १ जना रहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा सबै नेपालीको प्रतिविम्ब राज्यको शासकीय स्वरुपमा झल्किनेछ ।
२ महिला सशक्तीकरणका लागि निम्न कार्यक्रमहरु अघि सारिएको छः-
क. अधिकारका थुप्रै कुराहरु गर्दा आदिवासी महिलाहरु राजनीतिक रुपमा सशक्त पनि हुँदै जानुपर्ने भएकोले आफू एक्लाएक्लैमात्र सशक्त महिलाहरु राजनीतिक रुपमा सङ्गठित भई गाउँगाउँमा गएर सङ्गठन गरेर र गाउँघरका महिलाहरुलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने ।
ख. आदिवासी जनजाति दलित मधेसी महिलाहरुमा मुक्ति र परिवर्तनको ठूलो चाहना र भावना भएकोले अब त्यो चाहना र भावनालाई राजनीतिक रुपमा रुपान्तरण गरेर राजनीतिक शक्ति बनाउनुपर्दछ । यस समुदायका अग्रज महिलाहरु गैर-राजनीतिक संस्था संगठन एनजीओहरुमा मात्र बढी सकि्रय भइरहँदा सो सम्बद्ध समुदायलाई धेरै घाटा भइरहेकोले अब राजनीतिक रुपमै सङ्गठित भई सशक्तताका साथ लाग्नुपर्ने ।
ग. महिलाहरुले महिलाको सवालमा पनि आवाज उठाउने र सिङ्गो मुलुक र जनता तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा पनि सशक्त आवाज उठाएर अघि बढ्नसक्ने परिपक्व र समग्रु व्यक्तित्व बनाउनुपर्ने ।
घ. महिलाहरु सवालमा प्रशस्त छलफल बहस र अन्तरकि्रयाहरु हुनुपर्ने र फरक मतहरुलाई बहसद्वारा टुङग्याउने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने ।
ङ. महिलाहरुले आफूसम्बद्ध पार्टीहरुको कि्रयाशील सदस्यता लिने र अरु महिलाहरुलाई पनि लिन पे्ररित गर्नुपर्ने ।
३. महिलाहरुको मागहरुलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न गराउन निम्नानुसार आन्दोलनका कार्यक्रमहरु यसै विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ-
क.विभिन्न संघीयवादी राजनीतिक सङ्गठनका महिला संगठनहरुबीचमा बृहत महिला मोर्चा निर्माण गरी संयुक्त आन्दोलन गर्ने ।
ख.संघीय महिला मञ्चअन्र्तगत् रहेका राज्य परिषदका महिलाहरुलाई सशक्त बनाउने नयाँ राज्य परिषदका महिलाहरुलाई संगठित गरी आन्दोलनमा सहभागी गर्ने गराउने ।
ग. संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा हुने स्वायत्त राज्यहरुको पक्षमा मुलुकभर भित्ते लेखन र प्रचार-प्रसार गरी दबाबमुलक आन्दोलनलाई अघि बढाउने ।
घ. प्रत्येक प्रस्तावित स्वायत्त राज्यहरुमा राज्य परिषदका महिलामार्फत् तीन-तीनवटा जनजागरणमुलक अन्तरकि्रया÷विचारगोष्ठी÷प्रशिक्षणहरु साचालन गर्ने ।
ङ. एकात्मक सत्ताको निरन्तरताका लागि षड्यन्त्रमुलक ढङ्गले निर्वाचन आयोगले साचालन गरिरहेको फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यको घोर विरोध गर्दै त्यसलाई रोक्ने ।
च. संघीय महिला माच र राज्य परिषदका महिलाहरुको संयुक्त रुपमा देशका सम्पूर्ण जिल्लाहरुमा संघीय गाणतान्त्रिक संविधान चाडो निर्माण गर भनी दबाबसहितको ज्ञापन-पत्र बुझाउनुका साथै केन्द्रमा प्रधानमन्त्री संविधानसभाका अध्यक्ष र दलका प्रमुखहरुलाई बुझाउने ।
छ. संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सम्बद्ध राज्य परिषदहरुले अघि बढाइरहेको राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनमा सशक्त रुपमा सहभागी हुने ।
No comments:
Post a Comment