संलिरापद्वारा विर्तामोड,दमक,धरान,धनकुटामा १४ गते राँके जुलुश गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ

माघ १२, दमक,संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले पेश गरेको १४ राज्यको प्रस्तावमा अरुणपूर्व लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई टुक्रा-टुक्रा पार्ने षडयन्त्र गरिएको भन्दै त्यसको विरोधस्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवानको विर्तामोड, दमक झापा, धरान सुनसरी र धनकुटा बजार धनकुटामा २०६६ माघ १४ गते राँके जुलुश गर्ने भएको छ ।परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' द्वारा हस्ताक्षर गरी माघ १२ गते जारिगरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- संघीय गणतन्त्र नेपालमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनेछ भनी लिम्बुवानको नामाङ्कन हुनु सकारात्मक कदम हो तर योजनावद्ध रुपले ऐतिहासिक लिम्बुवान भूमिलाई टुक्राउने षडयन्त्र निन्दनीय छ, यसप्रति मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य राज्य परिषद घोर आपत्ति जनाउँदै विरोध गर्दछ । सोही विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण नेपाल एकात्मक संरचनामा रहँदा पनि वि. सं. १८३१ देखि २०२१ सालसम्म अरुणपूर्वको लिम्बुवान स्वायत्त रहेको गोरखालीहरुसँग वि. सं. १८३१ को सन्धि हुँदा अरुणपूर्व राज्यको रुपमा लिम्बुवानसँग मात्र सम्झैता भएको र पछिल्लो पटक अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संविधानमा 'संघीय' शब्द नपरेको विषयमा सबैभन्दा पहिले मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले २०६३ मङ्सिर २६ गते लिम्बुवान बन्दको आह्वान गरी नेपालमा आधुनिककालको संघीय आन्दोलन शुरु गर्यो र संघीय आन्दोलनलाई जातीय द्वन्द्वमा फस्न नदिई राजनीतिक आन्दोलनमा रुपान्तर गर्न अथक प्रयास गरेको दावी गरिएको छ । यसैगरी, नेपाललाई संघीयतामा लानको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको त्यही लिम्बुवानलाई कमजोर बनाउन केही शक्तिहरु लागिपरेका छन् । तर, लिम्बुवान विरोधीहरुको यो षडयन्त्रको विरुद्धमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद अन्तिम थोपा रगत भइञ्जेल सङ्घर्ष गरिरहनेछ । यस परिषद अरुण-सङ्खुवा-सप्तकोशीपूर्वको नौ जिल्लासहितको अधिकार सम्पन्न पूर्ण लिम्बुवानको पक्षमा रहेको जनाइएको छ । यसैक्रममा, परिषदले २०६४ फागुन १८ गतेको पाँच बुँदे सहमति अनुसार जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गर्नुपर्ने र हालै संविधान सभामा प्रस्ताव गरिएको ऐतिहासिक लिम्बुवान भूमिको सिमाङ्कनलाई टुक्राउने गलत निर्णय तुरुन्त सच्याउनु पर्ने माग गरेको छ । साथै, आन्दोलनलाई जारिराख्दै सङ्घर्षकै बीचमा अरुणपूर्व नौ जिल्लाको विभिन्न जनसमुदायहरुसँग छलफल र बहस पनि अघि बढाउने जनाएको छ ।