एमआरपी पासपोर्ट निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भारतमा छाप्ने निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।निर्णयमा ‘रद्द’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरिए पनि सबै दलका प्रतिनिधिहरु रहेको लेखा समितिले सर्वसम्मतीले सरकारलाई उक्त निर्णयबाट पछाडि फर्किन प्रष्ट आदेश दिएको छ। सभापति रामकृष्ण यादवले भने, “प्रचलित कानून तथा सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम प्रतिस्पर्धाको आधारमा एमआरपी खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारलाई पुन: निर्देशन गरेका छौँ।”टेण्डर रद्द गरी एमआरपी भारतलाई छाप्ने दिने खबरहरु प्रकाशमा आएपछि समितिले त्यसो नगर्न यसअघि पनि निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले त्यसको वास्ता नगरेको देखिएको थियो। समितिले त्यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै टेण्डर प्रकृया रद्द गर्ने लगायतका निर्णयहरुमा कानुनको पालना नभएको र अधिकारको दुरुपयोग भएको ठहर समेत गरेको छ।
समितिले एमआरपी प्रकरणको छानवीन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।सभापति यादवले भने, “परराष्ट्र मन्त्रालयले पाँच वर्षदेखि किन आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन र यो परिस्थिति सृजना हुनमा को को जिम्मेवार छन भन्नेबारे छानवीन गर्न पनि निर्देशन दिएका छौँ।”अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संस्था आइकाओले पाँच वर्ष संसारभरका आफ्ना सदस्य देशलाई यही एक अप्रिलदेखि एमआरपी जारी गर्नै पर्ने निर्देशन दिएको थियो। तर नेपालले त्यस्तो पासपोर्ट भित्र्याउन नसक्नुको साथै पुरानो प्रचलनको पासपोर्ट पनि जारी गर्न बन्द गरिएको छ। जसले गर्दा रोजगारी, उपचार र पढ्नका निम्ति विदेश जानेहरु अप्ठेरोमा पर्ने गरेका छन्।