लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१९ चैत,नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका ६ सय ६१ प्राध्यापक/कर्मचारीको प्रमाणपत्र छानबिनमा परेका छन् । छानबिन समितिले पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि ३५ जनाले कुनै न कुनै तहको मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र समितिलाई बुझाएनन् । चालीसजनाको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंकामा थप छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ ।
राजनीतिक दबाब झेल्दै समितिले साढे पाँच सय प्रमाणपत्र छानबिन गर्न सफल भएको हो । विभिन्न बहानामा पटक-पटक बनाइएका छानबिन समितिले 'दबाब' का कारण काम गर्न सकेका थिएनन् । पछिल्लोपटक ०६५ मा पूर्वअञ्चल न्यायाधीश लीलाबहादुर बस्नेत अध्यक्ष रहेको छानबिन समिति गठन भएको थियो । सदस्यमा रामबहादुर बखती र ज्ञानी यादव थिए । सो समितिले प्रतिवेदन तयार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइसकेको छ ।
सो समितिले १६ संस्थामा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरेको थियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय दाङका ६१, नेसवि काठमाडौं कार्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका १७, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय दाङका १२, वाल्मीकि विद्यापिठका एक सय ३६, जनता विद्यापिठ ७४, विश्वविद्यालय विद्यापिठ २०, पिण्डेश्वर विद्यापिठ ४६, याज्ञवल्वय लक्ष्मीनारायण विद्यापिठ ३०, रुरु संस्कृत विद्यापिठ २५, हजारीजनक विद्यापिठ ३७, शारदा विद्यापिठ २५, भानु संस्कृत विद्यापिठ १२, विज्दुवासिनी संस्कृत विद्यापिठ २७, वीपी कोइराला संस्कृत विद्यापिठ ९, हरिहर संस्कृत विद्यापिठ १८ र एकवर्षे शिक्षाशास्त्री कार्यक्रम रानीपोखरी र संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका कर्मचारी गरी पाँच सय ६१ जनाको प्रमाणपत्र छानबिन गरिएको थियो ।
समितिले विश्वविद्यालयको आर्थिक दायित्वभित्र नपरेका सम्बन्धनप्राप्त शिक्षण संस्थाहरूका आंशिक शिक्षक र ज्यालादारी कर्मचारीको प्रमाणपत्र भने छानबिन गरेको छैन । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति विदुर पौडेलले छानबिन समितिले प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाइसकेको र अख्तियारबाट आवश्यक कार्बाही हुने बताए ।
कुनै न कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्र नबुझाउनेको सूचीमा प्राध्यापक नारायणप्रसाद कट्टेलले आचार्यको मूल प्रमाणपत्र, उपप्राध्यापक खेमराज खनालले साहित्याचार्यको मूल प्रमाणपत्र, केन्द्रीय कार्यालयका हेड असिस्टेन्टहरू रामकृष्ण उपाध्यायले पूर्वमध्यमाको मूल प्रमाणपत्र र हेड असिस्टेन्ट कृष्ण लामिछानेको पूर्वमध्यमाको मूल लब्धांकपत्र, कामु सहायक प्रशासक लालबहादुर डाँगीले इन्टरमिडिएटको मूल प्रमाणपत्र र सहायक प्रशासक प्रदीप गौतमले हाइस्कुलको मूल प्रमाणपत्र बुझाएका छैनन् ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालय विद्यापिठका सहप्राध्यापक रश्मिराज पाण्डेले आचार्यको मूल प्रमाणपत्र, उपप्राध्यापक मधुसूदन भट्टराईले बिएड र एमएका मूल प्रमाणपत्र र लब्धांकपत्र, सहप्राध्यापक चतुर्भुज शर्मा पौडेलले आईएको लब्धांकपत्र बुझाएका छैनन् । जनता विद्यापिठका उपप्राध्यापक श्यामकुमार सुवेदीले प्रमाणपत्र तह र एमए -त्रिवि र गोरखपुर विश्वविद्यालय)को मूल प्रमाणपत्र, उपप्राध्यापक वंशिधर आचार्यले पूर्वमध्यमाको मूल प्रमाणपत्र, सहप्राध्यापक गणेश विषम मजगैयाँले कुनै पनि मूल प्रमाणपत्र पेस गरेका छैनन् । जनता विद्यापिठकै सहायक प्रशासक मनुराज शर्माले इन्टरमिडियटको मूल प्रमाणपत्र, हेड असिस्टेन्ट शरदकुमार शर्माल इन्टरमिडिएटको मूल प्रमाणपत्र, ल्याब टेक्निसियन मदनबहादुर डि.सीले कुनै पनि तहको मूल प्रमाणपत्र पेस गरेका छैनन् ।
राजनीतिक दबाब झेल्दै समितिले साढे पाँच सय प्रमाणपत्र छानबिन गर्न सफल भएको हो । विभिन्न बहानामा पटक-पटक बनाइएका छानबिन समितिले 'दबाब' का कारण काम गर्न सकेका थिएनन् । पछिल्लोपटक ०६५ मा पूर्वअञ्चल न्यायाधीश लीलाबहादुर बस्नेत अध्यक्ष रहेको छानबिन समिति गठन भएको थियो । सदस्यमा रामबहादुर बखती र ज्ञानी यादव थिए । सो समितिले प्रतिवेदन तयार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइसकेको छ ।
सो समितिले १६ संस्थामा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरेको थियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय दाङका ६१, नेसवि काठमाडौं कार्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका १७, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय दाङका १२, वाल्मीकि विद्यापिठका एक सय ३६, जनता विद्यापिठ ७४, विश्वविद्यालय विद्यापिठ २०, पिण्डेश्वर विद्यापिठ ४६, याज्ञवल्वय लक्ष्मीनारायण विद्यापिठ ३०, रुरु संस्कृत विद्यापिठ २५, हजारीजनक विद्यापिठ ३७, शारदा विद्यापिठ २५, भानु संस्कृत विद्यापिठ १२, विज्दुवासिनी संस्कृत विद्यापिठ २७, वीपी कोइराला संस्कृत विद्यापिठ ९, हरिहर संस्कृत विद्यापिठ १८ र एकवर्षे शिक्षाशास्त्री कार्यक्रम रानीपोखरी र संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका कर्मचारी गरी पाँच सय ६१ जनाको प्रमाणपत्र छानबिन गरिएको थियो ।
समितिले विश्वविद्यालयको आर्थिक दायित्वभित्र नपरेका सम्बन्धनप्राप्त शिक्षण संस्थाहरूका आंशिक शिक्षक र ज्यालादारी कर्मचारीको प्रमाणपत्र भने छानबिन गरेको छैन । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति विदुर पौडेलले छानबिन समितिले प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाइसकेको र अख्तियारबाट आवश्यक कार्बाही हुने बताए ।
कुनै न कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्र नबुझाउनेको सूचीमा प्राध्यापक नारायणप्रसाद कट्टेलले आचार्यको मूल प्रमाणपत्र, उपप्राध्यापक खेमराज खनालले साहित्याचार्यको मूल प्रमाणपत्र, केन्द्रीय कार्यालयका हेड असिस्टेन्टहरू रामकृष्ण उपाध्यायले पूर्वमध्यमाको मूल प्रमाणपत्र र हेड असिस्टेन्ट कृष्ण लामिछानेको पूर्वमध्यमाको मूल लब्धांकपत्र, कामु सहायक प्रशासक लालबहादुर डाँगीले इन्टरमिडिएटको मूल प्रमाणपत्र र सहायक प्रशासक प्रदीप गौतमले हाइस्कुलको मूल प्रमाणपत्र बुझाएका छैनन् ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालय विद्यापिठका सहप्राध्यापक रश्मिराज पाण्डेले आचार्यको मूल प्रमाणपत्र, उपप्राध्यापक मधुसूदन भट्टराईले बिएड र एमएका मूल प्रमाणपत्र र लब्धांकपत्र, सहप्राध्यापक चतुर्भुज शर्मा पौडेलले आईएको लब्धांकपत्र बुझाएका छैनन् । जनता विद्यापिठका उपप्राध्यापक श्यामकुमार सुवेदीले प्रमाणपत्र तह र एमए -त्रिवि र गोरखपुर विश्वविद्यालय)को मूल प्रमाणपत्र, उपप्राध्यापक वंशिधर आचार्यले पूर्वमध्यमाको मूल प्रमाणपत्र, सहप्राध्यापक गणेश विषम मजगैयाँले कुनै पनि मूल प्रमाणपत्र पेस गरेका छैनन् । जनता विद्यापिठकै सहायक प्रशासक मनुराज शर्माले इन्टरमिडियटको मूल प्रमाणपत्र, हेड असिस्टेन्ट शरदकुमार शर्माल इन्टरमिडिएटको मूल प्रमाणपत्र, ल्याब टेक्निसियन मदनबहादुर डि.सीले कुनै पनि तहको मूल प्रमाणपत्र पेस गरेका छैनन् ।
No comments:
Post a Comment